नवलपरासी ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका स्थानीयले मध्यवर्ती ऐन,नियम र निर्देशिका पुनर्लेखनको माग गरेका छन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा पूर्वी नवलपरासीको अमलटारीमा आयोजित सेक्टर स्तरीय अन्तरक्रियामा अधिकारवाला स्थानीय उपभोक्ताले उक्त माग गरेका हुन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्रका विद्यमान ऐन,नियमावली तथा निर्देशिका संशोधनार्थ सुझाव संकलन गर्ने उद्देशले गरिएको साे कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सांसद पूर्व मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताका हितका निमित्त ऐन संशोधन मात्र नभई पुनर्लेखन नै हुनु पर्ने बताए ।
संविधान सभा सदस्य एवं मध्यवर्ती क्षेत्र कै उपभोक्तासमेत रहेका जिसीले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ चाैध पटक संशाेधनमा गए पनि आम उपभोक्ताका पक्षमा ऐन र निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विचार व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति एवं नन्दभाउजु उपभोक्ता समिति अध्यक्ष दाेमन भण्डारीले झण्डै ५३ वर्ष अघि बनेकाे ऐन र ३१ वर्ष अघिका नियमावलीकाे परिवर्तन बिना मध्यवर्ती अघि बढ्न नसक्ने हुँदा जनताले झन्झट व्यहाेरी रहनु परेकाे बताए ।
उनले मध्यवर्ती ऐन,नियम र निर्देशिका संशोधन हुन नसक्नुमा निकुञ्ज,वन्यजन्तु विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारी नै बाधक बन्ने गरेको धारणा राखेका थिए ।
यसरी नै नेपाली काँग्रेसकी नेतृ ओम कुमारी महतो,एमालेका नेता यमुनाथ आचार्य,नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका डासीराम बस्याल,श्रमसंस्कृति पार्टी नेतृ शान्ति देबी पाैडेल,राप्रपा जिल्ला अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अधिकारीले मध्यवर्ती ऐनकाे संशोधन एवं अविलम्ब परिमार्जन आवश्यक रहेकाे बताएका छन् ।
कार्यक्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिल बहादुर पुर्जा मगरले प्रकृति र मानव सह अस्तित्वकाे कुरा गर्दै हामी मात्र रहने साेच राख्दा प्रकृति नै नरहने स्थिति पैदा हुन जाने र अन्ततोगत्वा केही नरहने भएकाेले यसलाई सन्तुलित बनाई राख्न जरुरी भएकाे अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
अमेरिका,भारत जस्ता देशहरूमा पनि पुराना भन्दा पुराना संविधान,ऐन,नियमावलिले संरक्षणात्मक गतिविधि एवं वन्यजन्तु संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा रहेकाे उदाहरण कार्यक्रम माझ राखेका थिए ।साथै वर्तमान अवस्थामा ऐन,नियमावली तथा निर्देशिका संसाेधन हुँदै गर्दा हामी पनि परिमार्जित भई प्रकृतिलाई परिस्कृत बनाउदै लैजानु पर्ने कुरामा प्रमुख संरक्षण अधिकृत पुर्जाले जाेड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा मध्यवर्ती क्षेत्र,वन उपभाेकता समिति,स्थानीय जनप्रतिनिधि,हाटले तथा पर्यटन व्यवसायी,सीबीएपीयु तथा प्रकृति पथ प्रदर्शक लगायत अधिकार एवं सराेकारवालाहरूका तर्फबाट समेत सुझाव दिइएको थियाे ।
मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन,नियमावलि तथा निर्देशिका संशोधनका लागि संकलित सुझावहरूलाई जनप्रतिनिधि एकदेव पाैडेल, मध्यवर्ती समितिबाट एल एन दवाडी, पर्यटन उद्योग हाटले,लज,रिसाेर्ट,हाेमस्टेबाट डिबी चाैधरी, सामुदायिक वनका विक्रम मल्ल, सिबीएपीयुका करण महताेले समूहगत प्रस्तुति राखेका थिए ।
जसमा मध्यवर्ती क्षेत्रकाे पुनः सिमाङ्कन,प्राकृतिक स्राेत बाँडफाड,निकुञ्ज तथा नदी प्रदूषण नियन्त्रण,नदी आश्रित समुदायकाे बैकल्पिक आयआार्जन,निकुञ्ज आसपासका पर्यटकीय गतिविधिमा नियमन,दीगाे पर्यटकीय रूटकाे व्यवस्थापन,संरक्षण जनशक्ति परिचयपत्र व्यवस्थापन,सेक्टर स्तरीय प्रशासनिक संरचनालाई कार्य अधिकार प्रत्यायाेजन जस्ता बिषयगत सुझाव पेश गरिएका छन् ।
यसै गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन नियमावलीका कानुनी उल्झनका बारेमा अधिवक्ता श्रीधर शर्मा, संचारकर्मी संजय भट्टराई,मुसहर एकता समाजका जितेन्द्र मुसहर लगायतले पनि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुझाव राखेका थिए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम सेक्टर अमलटारी लगायत चितवनका अन्य ३ सेक्टरबाट संकलित सुझावलाई लिपिबद्ध गर्दै सम्बद्ध निकाय मार्फत मध्यवर्ती ऐन,नियमावली र निर्देशिका संशाेधनार्थ संसदमा पेश गरिने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शिवजी गायकले बताए ।
प्रतिक्रिया