संस्था बलियो कि व्यक्ति ? राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल प्रश्न

भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक चुनौती र बदलिँदो सुरक्षा परिवेशका बीच नेपाली सेनाप्रतिको संस्थागत विश्वास किन झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ?

विश्व राजनीति तीव्ररूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा अब केवल युद्धका मैदानमा सीमित छैन, आर्थिक प्रभाव, कूटनीति, सूचना प्रवाह, साइबर सुरक्षा र सामाजिक मनोविज्ञानसम्म फैलिएको छ । साना तथा भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकहरूका लागि यस्तो परिवेश झन् चुनौतीपूर्ण हुन्छ । नेपाल पनि यही वास्तविकताबाट अलग छैन । उत्तर र दक्षिणका दुई विशाल छिमेकीबीच अवस्थित नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो, सक्षम र विश्वसनीय बनाइराख्नु अपरिहार्य छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नासाथ धेरैको मनमा हतियार, सेना वा सीमाको सुरक्षा मात्र आउन सक्छ । तर आधुनिक अवधारणामा राष्ट्रिय सुरक्षा त्योभन्दा धेरै फराकिलो विषय हो । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुदृढता, सामाजिक सद्भाव, कानुनी शासन, विपद् व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र नागरिकको मनोबलसमेत राष्ट्रिय सुरक्षाका अभिन्न पक्ष हुन् । यी सबै पक्षलाई जोड्ने साझा आधार भनेको राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास हो । नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी एउटै संस्थाले बोक्दैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य नागरिक निकायले आ–आफ्नो भूमिकाबाट यो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् । तीमध्ये नेपाली सेनाको भूमिका विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ । नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यसकारण सेनामाथिको जनविश्वास केवल एउटा संस्थाको प्रतिष्ठासँग मात्र जोडिएको विषय होइन, त्यो राज्यप्रतिको विश्वाससँग पनि गाँसिएको विषय हो ।

नेपाली सेनाको इतिहास केवल सैनिक इतिहास होइन, राष्ट्र निर्माणको इतिहास पनि हो । नेपालको एकीकरणदेखि सीमाको रक्षा, प्राकृतिक विपद्मा उद्धार, विकास निर्माण, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागिता र राष्ट्रिय संकटका घडीमा नागरिकको साथमा उभिने परम्पराले सेनालाई एउटा अनुशासित र जिम्मेवार संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपात, महामारी वा अन्य विपद्का बेला सबैभन्दा पहिले घटनास्थलमा पुग्ने संस्थामध्ये नेपाली सेना अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ । यही कारण नागरिकले सेनालाई केवल सुरक्षा संगठनका रूपमा मात्र नभई संकटको भरपर्दो सहयात्रीका रूपमा पनि हेर्ने गरेका छन् ।

विश्वका धेरै मुलुकमा सुरक्षा संस्थाहरूको बलियो आधार आधुनिक हतियारभन्दा पनि संस्थागत संस्कारलाई मानिन्छ । एउटा संस्था बलियो हुनु भनेको त्यसका सदस्यहरूले आफ्नो व्यक्तिगत चाहना र असन्तुष्टिभन्दा माथि उठेर संस्थाको दीर्घकालीन प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिनु हो । सैनिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता पनि यही हो । व्यक्तिभन्दा संस्था, अधिकारभन्दा कर्तव्य र सुविधाभन्दा जिम्मेवारीलाई अग्रस्थान दिनु । सैनिक सेवामा प्रवेश गर्ने दिन प्रत्येक सैनिकले राष्ट्रप्रति निष्ठावान् रहने, संविधानको सम्मान गर्ने, आदेशको पालना गर्ने र आवश्यक परे आफ्नो ज्यानसमेत राष्ट्रका लागि समर्पण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ । यो केवल औपचारिक सपथ होइन, सैनिक जीवनको नैतिक आधार हो । त्यसैले सैनिक सेवाको मूल्य केवल तलब, पद वा सुविधा होइन, अनुशासन, त्याग, समर्पण र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धतामा निहित हुन्छ ।

अवश्य पनि कुनै संस्था पूर्ण हुँदैन । समयअनुसार सुधार आवश्यक पर्छ । नीति, सेवा सुविधा, व्यवस्थापन वा कल्याणकारी कार्यक्रमबारे छलफल र सुझाव दिनु स्वाभाविक तथा आवश्यक पनि हो । तर सुधारको उद्देश्य संस्थालाई कमजोर बनाउनु होइन, अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने हुनुपर्छ । संस्थागत हित र व्यक्तिगत असन्तुष्टिबीचको सन्तुलन कायम राख्न सक्नु नै परिपक्व लोकतान्त्रिक संस्कृतिको संकेत हो ।

आजको विश्वमा सूचना क्षणभरमै फैलिन्छ । एउटा अभिव्यक्ति, एउटा टिप्पणी वा एउटा विवादले संस्थाको सार्वजनिक छविमाथि प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने संस्थाका वर्तमान र पूर्व दुवै सदस्यले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । आलोचना लोकतन्त्रको अंग हो, तर त्यसको शैली, उद्देश्य र प्रभावबारे पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालले आगामी दशकमा सामना गर्ने सुरक्षा चुनौतीहरू विगतभन्दा फरक प्रकृतिका हुने निश्चित छ । त्यसैले संस्थागत एकता, व्यावसायिकता र नागरिक विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यहीँबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, हामी व्यक्ति केन्द्रित सोचलाई प्राथमिकता दिने कि संस्था केन्द्रित संस्कृतिलाई भन्ने बहस अहिले तीव्र भएको छ । यस प्रश्नको उत्तरले केवल नेपाली सेनाको भविष्य मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ । नेपाली सेनाको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने यो केवल युद्ध लड्ने संस्थाको इतिहास होइन, राष्ट्र जोगाउने र राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर योगदान दिने संस्थाको इतिहास हो । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा आधुनिक नेपालको एकीकरणदेखि लिएर सीमाको रक्षा, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण, प्राकृतिक विपद्मा उद्धार, विकास निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनासम्ममा नेपाली सेनाले आफ्नो व्यावसायिक क्षमता र अनुशासनको परिचय दिँदै आएको छ । सुरक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रमा प्राप्त अनुभवका संस्थागत स्मरण र राष्ट्रप्रतिको समर्पणले मात्रै पूरा हुने देखिन्छ ।

यही कारण सेनामा प्रवेश गर्नु केवल एउटा सरकारी जागिर शुरु गर्नु होइन । यो राष्ट्रप्रतिको एउटा दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको शुरुवात हो । सैनिकले बर्दी लगाएको दिनदेखि उसको व्यक्तिगत जीवन र सार्वजनिक जीवन दुवैमा फरक जिम्मेवारी थपिन्छ । उसले आफ्नो आचरण, बोली, व्यवहार र निर्णयमा संस्थाको प्रतिष्ठालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले सैनिक जीवनको मूल्य केवल सक्रिय सेवाकालसम्म सीमित हुँदैन, त्यो सेवा निवृत्तिपछि पनि निरन्तर रहन्छ । विश्वका धेरै विकसित लोकतन्त्रमा अवकाशप्राप्त सैनिकहरूलाई राष्ट्रको ‘रणनीतिक सम्पत्ति’ का रूपमा हेरिन्छ । उनीहरूको अनुभव विश्वविद्यालय, नीति अनुसन्धान संस्था, विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा अध्ययन, युवा नेतृत्व विकास तथा नागरिक शिक्षामा उपयोग गरिन्छ । उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई अनुशासन, नेतृत्व, राष्ट्रियता र संकट व्यवस्थापनबारे सिकाउने भूमिका निर्वाह गर्छन् । यसले अनुभवलाई संस्थागत सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ ।

नेपालमा पनि यही संस्कृतिको विकास हुनु आवश्यक छ । नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त अधिकृत तथा जवानहरूसँग दशकौंको अनुभव, नेतृत्व क्षमता, संकट व्यवस्थापनको सीप र राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यावहारिक ज्ञान हुन्छ । त्यो अनुभव राष्ट्र निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुन सके राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सुरक्षा सचेतना, विपद् व्यवस्थापन तालिम, राष्ट्रिय एकताबारे जनचेतना तथा नीति बहसमा उनीहरूको रचनात्मक सहभागिता अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । यससँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ । लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै पनि संस्थाभित्र सुधारको आवश्यकता हुन सक्छ । नीति, सेवा सुविधा, कल्याणकारी व्यवस्था वा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन । तर आलोचनाको उद्देश्य संस्थालाई सुधार गर्नु हो कि संस्थाप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउनु हो भन्ने प्रश्न सधैँ विचारणीय रहन्छ ।

अवकाशप्राप्त सैनिकहरू संस्थाका आलोचक मात्र होइन, संस्थाका आजीवन अभिभावक पनि हुन् । उनीहरूको अनुभवले वर्तमान नेतृत्वलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ । तर त्यही अनुभव संस्थागत मर्यादा, तथ्य र जिम्मेवारीसँग जोडिएर व्यक्त हुँदा मात्र त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । व्यक्तिगत असन्तुष्टि सार्वजनिक बहसको विषय बन्न सक्छ, तर त्यसलाई संस्थाको समग्र छविसँग गाँस्ने वा सम्पूर्ण संगठनमाथि सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्तिबाट भने सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ ।
आज नेपाल भू–राजनीतिक दृष्टिले झन् संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । विश्व शक्ति सन्तुलन बदलिँदै छ । यस्तो समयमा कुनै पनि मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति आधुनिक हतियार मात्र होइन, आफ्ना संस्थामाथिको नागरिक विश्वास पनि हो ।

नेपालको शक्ति पनि यही हो, राज्यका संस्थाहरू संविधानको दायराभित्र रहेर व्यावसायिक रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरून् र नागरिकले ती संस्थामाथि विश्वास कायम राखून् । जब संस्थागत विश्वास बलियो हुन्छ, बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि चुनौतीसँग जुध्ने राष्ट्रिय क्षमता स्वतः बलियो बन्छ । यसैले आज आवश्यक बहस व्यक्ति केन्द्रित होइन, संस्था केन्द्रित हुनुपर्छ । नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ, पद आउने–जाने गर्छन्, तर संस्था स्थायी हुन्छ । राष्ट्रको हित पनि संस्थाको स्थायित्व, व्यावसायिकता र विश्वसनीयतासँग नै जोडिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको बहस गर्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने आधार के हो ? आधुनिक विश्वको अनुभवले यसको उत्तर स्पष्ट दिएको छ । बलियो राष्ट्र केवल आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएर बन्दैन, न त आधुनिक हतियारको भण्डारले मात्र सुरक्षित हुन्छ । राष्ट्र त्यति बेला बलियो हुन्छ, जब उसका संस्थाहरू सक्षम, व्यावसायिक र जनविश्वासका आधारमा सञ्चालन हुन्छन् ।

नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक नियन्त्रणभित्र रहेको, व्यावसायिक र अराजनीतिक संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । यही विशेषताले सेनालाई अन्य धेरै संस्थाभन्दा फरक बनाउँछ । राजनीतिक परिवर्तन, सरकारको फेरबदल वा नीतिगत उतारचढावका बीच पनि आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीमा केन्द्रित रहनु नेपाली सेनाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । यही शक्ति जोगाइराख्नु आजको आवश्यकता हो । इतिहासले देखाएको छ, कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा केवल सीमामा खटिएका सैनिकले मात्र सुनिश्चित गर्दैनन् । राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, कानुनी शासन, राजनीतिक परिपक्वता, सक्षम कूटनीति र संस्थागत विश्वासले समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछन् । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको बहसलाई कुनै एक संस्था वा व्यक्तिमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन । यो राज्यका सबै अंग र सम्पूर्ण नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो ।

नेपाली सेनाका हरेक सदस्यले सक्रिय सेवाकालमा राष्ट्रप्रति निष्ठा, अनुशासन, त्याग र समर्पणको अभ्यास गर्छन् । यही मूल्य सेवा निवृत्तिपछि पनि उनीहरूको सार्वजनिक जीवनमा झल्किनु अपेक्षित हुन्छ । किनभने सैनिक जीवन एउटा पद वा जागिरको अन्त्यसँग समाप्त हुने विषय होइन, त्यो आजीवन रहने जिम्मेवारी र पहिचान पनि हो । यसको अर्थ अवकाशप्राप्त सैनिकले आफ्नो अनुभव वा सुझाव सार्वजनिक गर्न नहुने भन्ने होइन । लोकतान्त्रिक समाजमा विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । तर त्यस्तो अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित, मर्यादित, समाधानमुखी र संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यक्त हुँदा त्यसले सकारात्मक योगदान दिन्छ । आलोचना र असहमति लोकतन्त्रका आधार हुन्, तर आलोचनाको शैलीले पनि संस्थाप्रतिको सार्वजनिक विश्वासमा प्रभाव पार्ने भएकाले जिम्मेवारीको भावना उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

विश्वका धेरै देशमा अवकाशप्राप्त सैनिकहरू राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, नीति निर्माण, अनुसन्धान, युवा प्रशिक्षण तथा नागरिक शिक्षाका क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई अनुभवको स्रोत र राष्ट्रको बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गरिन्छ । नेपालमा पनि यही अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न सकिए अवकाशप्राप्त सैनिकहरूको अनुभव भावी पुस्ताका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ । यही सन्दर्भमा नेपाली सेनाप्रतिको विश्वासलाई बलियो बनाउनु भनेको कुनै व्यक्तिको समर्थन गर्नु होइन, एउटा संवैधानिक संस्थाको व्यावसायिक क्षमता र राष्ट्रिय भूमिकालाई सम्मान गर्नु हो । त्यसै गरी संस्थाभित्र आवश्यक सुधार, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कल्याणकारी व्यवस्थालाई निरन्तर सुदृढ बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बलियो संस्था त्यही हो, जसले आफ्नो गौरव जोगाउँदै समयअनुसार आफूलाई सुधार गर्न पनि सक्छ ।

आजको पुस्ताले नेपाली सेनाको इतिहासलाई केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित राख्नुहुँदैन । एकीकरण अभियानदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनसम्म, प्राकृतिक विपद्को उद्धारदेखि राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणसम्म सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकालाई भावी पुस्तासम्म तथ्यका आधारमा पु¥याउनु आवश्यक छ । इतिहासले गौरव दिन्छ भने वर्तमानले जिम्मेवारी सम्झाउँछ ।

अन्ततः राष्ट्रको शक्ति व्यक्ति होइन, संस्था हो । पद, नेतृत्व र पुस्ता परिवर्तन भइरहन्छन् तर संस्थाको प्रतिष्ठा, अनुशासन र विश्वास निरन्तर रहनुपर्छ । यही कारण राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा हुने हरेक बहस तथ्य, विवेक र राष्ट्रिय हितको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । असहमति हुन सक्छ, सुधारका माग उठ्न सक्छन् तर त्यसको अन्तिम उद्देश्य सधैँ एउटा हुनुपर्छ, राष्ट्रलाई अझ सक्षम, सुरक्षित र एकताबद्ध बनाउने । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको भविष्य केवल आधुनिक प्रविधि वा नयाँ रणनीतिमा मात्र निर्भर रहने छैन । त्यो नागरिकको विश्वास, संस्थाको व्यावसायिकता र राष्ट्रिय एकताको भावनामा पनि उत्तिकै निर्भर रहनेछ । यही विश्वास जोगाउन सके मात्र नेपाली सेनाको गौरव, राज्यका सुरक्षा संस्थाहरूको विश्वसनीयता र नेपालको सार्वभौमिक हित दीर्घकालसम्म सुरक्षित रहन सक्नेछ । यही सन्देश आजको समयको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पनि हो ।