काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीप्रति आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिएको छ। सरकारका निर्णय, प्रशासन सञ्चालनको शैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका गतिविधिमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्। संविधानको मर्म र भावना अनुरूप शासन सञ्चालन हुन नसकेको, राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको तथा सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनमुखी प्रशासनलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन व्यवहारमा अपेक्षाअनुसार देखिन सकेको छैन। सरकारका कतिपय निर्णयहरू दीर्घकालीन नीति र योजनाभन्दा तत्काल राजनीतिक प्रभाव पार्ने तथा प्रचारमुखी शैलीमा केन्द्रित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
नागरिक तहबाट उठिरहेका गुनासाहरूमा सार्वजनिक सेवा सहज र छिटो हुन नसकेको, सरकारी कार्यालयमा झन्झट कायमै रहेको, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेको, महँगी नियन्त्रण प्रभावकारी बन्न नसकेको तथा विकास निर्माणका आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको विषय प्रमुख छन्। दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानमा सरकारको सक्रियता कमजोर देखिएको भन्दै नागरिकहरूमा निराशा बढिरहेको बताइन्छ।
सुशासनको नारामाथि प्रश्न
सरकारले गठनदेखि नै सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रशासनिक सुधार र राज्य संयन्त्रलाई जनउत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा सरकारी संयन्त्रमा अपेक्षित सुधार नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सुशासन केवल नारामा सीमित नभई संस्थागत सुधार, कानुनी शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट देखिनुपर्ने हुन्छ। सरकारी निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता, सार्वजनिक निकायको उत्तरदायित्व र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता आवश्यक भए पनि यी विषयमा पर्याप्त सुधार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
कतिपय क्षेत्रमा कर्मचारीतन्त्रमाथि अनावश्यक दबाब, हस्तक्षेप र निर्देशन बढेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। प्रशासनिक निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखेर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उल्टै कर्मचारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी केही विज्ञहरूले गरेका छन्।
प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेपको आरोप
राज्य सञ्चालनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। नीति कार्यान्वयनदेखि नागरिकलाई सेवा दिने जिम्मेवारीसम्म प्रशासनिक संयन्त्रकै माध्यमबाट हुने भएकाले यसको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता आवश्यक हुन्छ।
तर पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा, नियुक्ति तथा प्रशासनिक निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढेको आरोप लागिरहेको छ। कर्मचारीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण कमजोर भएको र प्रशासनिक निर्णयहरूमा बाह्य दबाब बढेको गुनासो विभिन्न तहबाट आउने गरेको छ।
पूर्वप्रशासक तथा प्रशासनविद्हरूले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न नसकिएसम्म सुशासनको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै प्रशासनिक प्राथमिकता र संरचनामा हुने अस्थिरताले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा असर पार्ने गरेको छ।
आर्थिक अवस्था र जनजीवनमा बढ्दो दबाब
सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको अर्को प्रमुख कारण आर्थिक अवस्था पनि रहेको छ। बजारमा महँगी नियन्त्रण हुन नसकेको, रोजगारीका अवसर सीमित भएको तथा युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम नरोकिएको भन्दै नागरिकहरू चिन्तित छन्।
आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न नसकेको गुनासो छ। सरकारका आर्थिक कार्यक्रमहरू कागजमा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
उद्योग, व्यापार र निजी क्षेत्रले पनि स्थिर नीति, सहज वातावरण र लगानीमैत्री अवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। तर नीतिगत अन्योल, प्रशासनिक झन्झट र कमजोर कार्यान्वयनका कारण आर्थिक क्षेत्रले गति लिन नसकेको उनीहरूको धारणा छ।
वि
कास निर्माणको गति र प्रभावकारितामाथि प्रश्न
विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि नागरिक असन्तुष्टि बढिरहेको छ। सडक, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्थानीय विकासका योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
कतिपय आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरै रहने, बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने तथा गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था कायम रहेको छ। विकासलाई केवल उद्घाटन र घोषणामा सीमित नगरी परिणाम देखिने गरी अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले दीर्घकालीन विकास रणनीति, स्पष्ट प्राथमिकता र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीमार्फत काम गर्न आवश्यक छ। जनताको अपेक्षा केवल घोषणा नभई प्रत्यक्ष परिवर्तन र सुधारको अनुभूति रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रचारभन्दा परिणाममुखी कामको अपेक्षा
सरकारका गतिविधिहरूमा प्रचार र राजनीतिक सन्देश बढी देखिएको तर वास्तविक समस्या समाधानमा अपेक्षित ध्यान नपुगेको आरोप लागिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक कार्यक्रम र राजनीतिक भाषणमार्फत उपलब्धि प्रस्तुत गरिए पनि नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको प्रभाव कम देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारको मूल्यांकन नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट हुने भएकाले प्रचारभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। नागरिकले सहज सेवा, सुरक्षित वातावरण, रोजगारी, आर्थिक अवसर र प्रभावकारी प्रशासन चाहेको बताइन्छ।
सरकारको दाबी:नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेका छन्
यता सरकारले भने आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। सरकारका प्रतिनिधिहरूले सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक सुधार गर्ने र विकास निर्माणलाई गति दिने दिशामा काम भइरहेको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्दै जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका प्रयास भइरहेकाले त्यसको परिणाम क्रमशः देखिने सरकारको दाबी छ।
तर विपक्षी दल, नागरिक समाज तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले भने सरकारलाई संविधानको भावना, विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।
जनविश्वास कायम राख्न सरकारलाई चुनौती
राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताका लागि जनविश्वास महत्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए त्यसले शासन प्रणालीप्रति नै नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले अब नाराभन्दा व्यवहारिक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रशासन सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, आर्थिक पुनरुत्थान र विकास निर्माणमा ठोस परिणाम देखाउन सके मात्र सरकारप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
देशमा देखिएको जनअसन्तुष्टि केवल राजनीतिक विरोध मात्र नभई नागरिकका वास्तविक समस्या र अपेक्षासँग जोडिएको विषय भएको बताइन्छ। त्यसैले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नागरिकको विश्वास जित्ने र शासनलाई परिणाममुखी बनाउने रहेको छ।
सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी प्रशासनलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्नेछ। अन्यथा जनअपेक्षा र सरकारी कार्यसम्पादनबीचको दूरी अझ बढ्दै जाने जोखिम रहने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया