देवानगन्ज र कप्तानगन्जका साँघुरा गल्लीहरूमा गतसाता जे भयो, त्यो कुनै एउटा जिल्लाको मात्र घटना थिएन । लाउड स्पिकर बजाउने र धार्मिक झन्डा गाड्ने सामान्य विवादबाट शुरु भएको घटना केही घण्टामै हिंसामा परिणत भयो । स्थिति नियन्त्रणका क्रममा भएको गोली प्रहारपछि मानवीय क्षति भयो, कैयौँ व्यक्ति घाइते भए र सीमावर्ती क्षेत्र कफ्र्यूको सन्नाटामा डुब्यो । घटनाको प्रभाव क्रमशः छिमेकी जिल्लासम्म फैलिँदै गएपछि सामाजिक सद्भावमाथि गम्भीर चुनौती खडा भयो ।
सुनसरीको यो आगो सामान्य कारणले सल्किएको जस्तो देखिए पनि यसले नेपाली समाजको सबैभन्दा नाजुक जोर्नीलाई छोएको छ– सामुदायिक विश्वास । र, यही विश्वासमा दरार पर्नु भनेको सिंगो राष्ट्रका लागि सबैभन्दा महँगो क्षति हो । किनकि त्यो क्षति सडक, पुल वा भवनजस्तो पुनर्निर्माण गर्न सकिने भौतिक संरचना होइन, त्यो सिंगो समाजको विश्वास, सहअस्तित्व र सामाजिक सद्भावमा परेको यस्तो घाउ हो, जसको उपचारमा वर्षौं होइन, कहिलेकाहीँ पुस्तौँ लाग्न सक्छ ।धर्मको नाममा हुने द्वन्द्व कुनै एक समुदायको मात्र हार होइन, त्यो सिंगो राष्ट्रको सामाजिक पूँजी, आपसी विश्वास, लोकतान्त्रिक संस्कार र साझा भविष्यको सामूहिक पराजय हो ।
किन धार्मिक द्वन्द्व सबैभन्दा खतरनाक ?
राजनीतिक विवाद सत्ता परिवर्तनसँगै सेलाउँछ, आर्थिक असन्तोष नीति परिवर्तनले मत्थर हुन्छ, तर धार्मिक द्वन्द्वले मानिसको अस्तित्व, पहिचान र परलौकिक विश्वासलाई समेत चुनौती दिन्छ । मानिस आफ्नो घर, जग्गा वा पद गुमाउँदा सम्झौता गर्न सक्छ, तर आफ्नो आस्थामाथि आक्रमण भएको महसुस गर्दा त्यो भावना पुस्तौंसम्म सेलाउँदैन । यही कारणले गर्दा धार्मिक भावनालाई राजनीतिक हतियार बनाउनेहरूले सधैँ छोटो समयमा ठूलो परिणाम पाउँछन् तर त्यसको मूल्य समाजले दशकौंसम्म तिर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाकै इतिहास हेर्ने हो भने, जातीय वा वर्गीय द्वन्द्वभन्दा धार्मिक द्वन्द्वले बढी दीर्घकालीन घाउ छोडेको प्रमाण प्रशस्त छ, किनकि यसले ‘हामी’ र ‘तिनीहरू’ बीचको रेखालाई ईश्वरीय स्तरसम्म पु¥याइदिन्छ, जहाँ तर्क र सम्झौताको ठाउँ साँघुरिँदै जान्छ ।
छिमेकी भारतबाट सिक्नुपर्ने पाठ
नेपालले आफ्नो छिमेकबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ, तर सबैभन्दा गम्भीर पाठ भनेको धार्मिक ध्रुवीकरणलाई निर्वाचनको अस्त्र बनाउँदा समाजले कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने हो । सन् १९४७ को विभाजनताका लाखौं मानिसको ज्यान गएको र करोडौं विस्थापित भएको इतिहास आज पनि दक्षिण एसियाली मनोविज्ञानमा गहिरो डर बनेर बसेको छ । त्यसपछिका दशकहरूमा पनि विभिन्न शहरहरूमा हिंसा भड्किँदा प्रायः त्यसको पछाडि स्थानीय राजनीतिक स्वार्थ, चुनावी ध्रुवीकरण वा शक्ति सन्तुलनको खेल लुकेको पाइन्छ ।
धार्मिक जुलुस, मन्दिर–मस्जिद विवाद वा लाउड स्पिकरजस्ता सामान्य विषयहरू अक्सर ठूला राजनीतिक खेलका निहुँ मात्र बनेका उदाहरण धेरै छन् । जब समाजमा पहिलेदेखि नै रहेको आर्थिक असमानता, बेरोजगारी वा शासकीय असफलतालाई ढाकछोप गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, धार्मिक भावनालाई सतहमा ल्याएर ध्यान भड्काउनु धेरै राजनीतिक शक्तिका लागि सजिलो र प्रभावकारी उपाय बनेको छ । नेपालले यही ढाँचालाई नजिकैबाट नियाल्ने र नदोहो¥याउने संकल्प गर्नुपर्छ ।
दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर हेर्दा पनि उस्तै ढाँचा दोहोरिएको पाइन्छ । श्रीलंकामा दशकौं लामो जातीय–धार्मिक द्वन्द्वले लाखौंको ज्यान लियो र देशको अर्थतन्त्र वर्षौंसम्म पछाडि धकेलियो । म्यानमारमा रोहिंग्या समुदायविरुद्ध भएको व्यवस्थित हिंसाले लाखौं मानिसलाई शरणार्थी बनायो र त्यो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक्लो बनायो । मध्यपूर्वमा त धर्म र सम्प्रदायको नाममा चलेका द्वन्द्वले सिंगै राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक नक्सा नै बदलिदिएको छ– सिरिया, इराक र लेबनानका उदाहरण आजसम्म ताजा घाउझैं देखिन्छन् । यी सबै घटनालाई जोड्ने साझा कडी के हो भने, शुरुवात सानो स्थानीय विवादबाट हुन्छ, तर त्यसलाई समयमै रोक्न नसक्दा त्यो द्वन्द्व शक्ति–राजनीति, वैदेशिक स्वार्थ र सामाजिक ध्रुवीकरणको जटिल चक्रव्यूहमा परिणत हुन्छ, जसबाट फर्किने बाटो झन्–झन् साँघुरो हुँदै जान्छ ।
नेपालको विशिष्टता र त्यसको जोखिम
नेपाल विश्वकै लागि सामाजिक सद्भावको एउटा दुर्लभ मोडेल हो । यहाँ हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, ख्रिष्टियनलगायत विभिन्न धर्मावलम्बीहरू शताब्दियौंदेखि एउटै टोल, एउटै चाडपर्व र प्रायः एउटै परिवारसम्म जोडिएर बसेको गौरवशाली इतिहास छ । दशैं–तिहारमा मुस्लिम छिमेकीले टीका थाप्ने र ईदमा हिन्दू छिमेकीले सेवइँ खाने दृश्य नेपालको सामाजिक चरित्रको सुन्दर अभिव्यक्ति हो । तर यही सद्भावलाई हामीले प्राकृतिक र सधैँ टिकिरहने ठानेर बेवास्ता ग¥यौं भने त्यो सबैभन्दा ठूलो भूल हुनेछ । सामाजिक सद्भाव कुनै स्थायी अवस्था होइन, यो निरन्तर स्याहार माग्ने बगैंचा हो । राज्यको संरचना कमजोर हुँदा, बेरोजगारी बढ्दा र सामाजिक सञ्जालमा हतियारझैँ प्रयोग हुने अफवाहहरू फैलिँदा, यही सुन्दर बगैंचा कति शीघ्र हिंसाको आगोमा जल्न सक्छ भन्ने प्रमाण सुनसरीले नै दिइसकेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल ः नयाँ युद्धभूमि
आजको धार्मिक द्वन्द्व विगतका द्वन्द्वभन्दा फरक छ । किनकि अहिले हिंसा भड्काउन साक्षात् उपस्थितिसमेत आवश्यक पर्दैन । एउटा भ्रामक भिडियो, तोडमोड गरिएको तस्वीर वा अतिशयोक्तिपूर्ण क्याप्सनले घण्टौंभित्रै हजारौं मानिसलाई उत्तेजित बनाउन सक्छ । सुनसरी घटनापछि पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आधिकारिक रूपमा पुष्टि नभएका, भ्रामक र उत्तेजक सामग्रीहरू क्षणभरमै फैलिएको तथ्यले सूचना प्रवाहको अनियन्त्रित दुरुपयोगले द्वन्द्वलाई कति तीव्ररूपमा भड्काउन सक्छ भन्ने यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ । अब राज्यले भौतिक सुरक्षाका साथसाथै ‘डिजिटल सद्भाव’ लाई पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बेला आएको छ । घृणा फैलाउने सामग्री पहिचान गर्ने, तत्काल सत्य–तथ्य जाँच गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग समन्वयको जिम्मेवारीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ ।
परिणाम कसले भोग्ने, मूल्य कसले चुकाउने ?
धार्मिक द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने, यसबाट लाभ उठाउनेहरू सधैँ सीमित सङ्ख्यामा हुन्छन्, उनीहरूको पहिचान गर्न प्रायः सबैभन्दा कठिन हुन्छ, तर मूल्य चुकाउने भने सधैँ सर्वसाधारण जनता नै हुन्छन् । एउटा सानो सीमावर्ती जिल्लाको कफ्र्यूले त्यहाँको दैनिक ज्यालादारी मजदुर, साना व्यवसायी, विद्यार्थी र किसानको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने, यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ, पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जान्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको ‘शान्तिपूर्ण र सहिष्णु राष्ट्र’ भन्ने पहिचानमा धब्बा लाग्छ । सबैभन्दा दीर्घकालीन क्षति भने सामाजिक विश्वासको क्षय हो– छिमेकीले छिमेकीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थाल्ने प्रवृत्ति, जुन एकपटक बसिसकेपछि हटाउन पुस्तौं लाग्छ ।
अबको बाटो– नीतिगत र सामाजिक उपाय
प्रथमतः राज्यले धार्मिक कार्यक्रम, जुलुस र सार्वजनिक ध्वनि प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट, पारदर्शी र सबै समुदायलाई समानरूपमा लागू हुने कानुनी मापदण्ड बनाउनुपर्छ । र, त्यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष, पारदर्शी र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ, ताकि कुनै पनि पक्षप्रति नरम वा कडा व्यवहार गरिएको आरोप उठ्ने अवस्था नै सिर्जना नहोस् । दोस्रो, स्थानीय तहमा अन्तर–धार्मिक संवाद समिति गठन गरी सामान्य विवाद ठूलो हिंसामा परिणत हुनुअघि नै समाधान गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ– यसमा धर्मगुरु, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायको संयुक्त सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । तेस्रो, राजनीतिक दलहरूले आफूलाई यस्ता घटनाबाट स्पष्टरूपमा टाढा राख्नुपर्छ र कुनै पनि दलले प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा साम्प्रदायिक भावनालाई निर्वाचन जित्ने राजनीतिक अस्त्र नबनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा जनाउनुपर्छ । चौथो, विद्यालय पाठ्यक्रमदेखि नै धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक बहुलतालाई मूल्यको रूपमा सिकाउने व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्छ, ताकि आउने पुस्ताले भिन्नतालाई खतराको रूपमा नभई समृद्धिको स्रोतको रूपमा बुझोस् ।
साथै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आफैंले पनि पूर्ण जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ । अपुष्ट सूचना, उत्तेजक भाषा र एकपक्षीय आख्यानलाई फैलाउनुअघि एकपटक रोकिएर सोच्ने बानी नै वास्तवमा सबैभन्दा सशक्त ‘राष्ट्रिय सुरक्षा उपकरण’ हो । किनकि आजको युगमा हिंसा प्रायः हतियारभन्दा पहिले शब्द र भिडियोबाट शुरु हुन्छ ।
निष्कर्ष
नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले दुई विशाल शक्तिहरूको बीचमा अवस्थित एउटा सानो तर रणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मुलुक हो । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक सामाजिक एकता नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति हो । यदि हामीले धार्मिक सद्भावलाई कमजोर बन्न दियौं भने, त्यो कमजोरीको फाइदा उठाउन न त कुनै वैदेशिक शक्तिलाई धेरै समय लाग्छ, न त आन्तरिक स्वार्थी राजनीतिज्ञलाई ।
त्यसैले सुनसरीको घटना एउटा चेतावनीको घण्टी हो, यसलाई एउटा पृथक र स्थानीय घटनाको रूपमा मात्र नहेरी, सिंगो राष्ट्रको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको परीक्षणको रूपमा लिनुपर्छ । हामीले आज जुन बाटो रोज्छौं, त्यसैले भोलिको नेपाल कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्नेछ– विविधतामा गर्व गर्ने, सद्भावले समृद्ध राष्ट्र वा विभाजनको डरले थिलथिलो बनेको समाज । यो छनोट अरू कसैको नभई हामी सबैको हो र यसको मूल्य नेपालले नै तिर्नुपर्नेछ– या त सद्भावको लगानीको रूपमा, या त द्वन्द्वको क्षतिपूर्तिको रूपमा ।
(लेखक गौतम प्रविधि विशेषज्ञ एवं स्वतन्त्र विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)











प्रतिक्रिया