काठमाडौं, (नेस) ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको दक्ष जनशक्तिको अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विशेष योजना अघि बढाउने भएको छ । निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन, व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने उद्देश्यले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरिएको हा े।
बिहीबार पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा कम्पनीको स्वामित्व संरचना ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारको रहने प्रारम्भिक सहमति भएको छ ।
छलफलले कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा एक कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको वास्तविक माग र विवरण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि लिएको छ ।
बैठकमा मन्त्रीद्वयले पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके बेरोजगारी न्यूनीकरणका साथै राष्ट्रिय विकास अभियानलाई समेत गति मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँहरूले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्दै निर्माण क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सरकारको यस पहलको स्वागत गर्दै स्वदेशमै दक्ष श्रमिक उत्पादन गरी निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको उल्लेख गर्दै निर्माण क्षेत्रमा संलग्न नेपाली कामदारलाई वैदेशिक परियोजनामा लैजान आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम जिल्ला दररेट कम्तीमा प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँ कायम गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसप्रति मन्त्रीद्वयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने आश्वासन दिनुभएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया