विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, सहभागिता, निष्पक्षता र दक्षता नै सुशासनका प्रमुख आधारहरु हुन् । यी सबै सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिने काम कर्मचारी संयन्त्रको हो । कर्मचारीहरूको तेजोबध गरेर, उनीहरूको मनोबल गिराएर, असुरक्षित बनाएर, मनोवैज्ञानिक सन्त्रास सिर्जना गरेर कमजोर बनाउँदा सुशासनका चरणहरू अघि बढ्न सक्दैनन् । राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार वा मेरुदण्ड भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । सरकार बदलिन्छ, मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, सरकारका र राजनीतिक दलका प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुन्छन् ।
तर राज्यको निरन्तरता प्रदान गर्ने गुरुत्तर दायित्व कर्मचारीतन्त्रकै जिम्मेवारीमा रहन्छ । त्यसैले कुनै पनि देशको विकास सुशासन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी प्रवाह र लोकतन्त्रको सफलताको मापन त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको दक्षता, प्रभावकारिता, इमानदारिता र उनीहरूमा कायम रहेको उच्च मनोबलबाट निर्धारित हुन पुग्छ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा कर्मचारीतन्त्रको सफल परिचालनको अभावमा सरकारले आफ्नो प्रभाव मतदाता जनतामा पार्न सक्दैन । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व वा सरकार एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एकको अभावमा अर्काको अस्तित्व संकटमा पर्दछ ।
कर्मचारी मेसिन होइनन् । उनीहरू पनि भावना, आत्मसम्मान, पारिवारिक जिम्मेवारी, व्यावसायिक आकांक्षा र नैतिक मूल्य भएका मानिस हुन् । उनीहरूलाई केवल आदेश पालन गर्ने उपकरणका रूपमा व्यवहार गरियो भने उनीहरूको सिर्जनशीलता, समर्पण र उत्तरदायित्व क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । सम्मान, विश्वास र निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता राष्ट्रको सेवामा समर्पित गर्न सक्छ ।
आज नेपालको कर्मचारीतन्त्र अनेक चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । बढ्दो निराशा, पदोन्नतिमा अनिश्चितता, मर्यादाक्रमको विवाद, समय नपुग्दै उच्च पदस्थ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिनुपर्ने अवस्था, बारम्बार हुने संरचनागत परिवर्तन तथा प्रशासनिक निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेपजस्ता विषयहरूले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुशासनको अपेक्षा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सुशासनका लागि आवश्यक वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ ।
मनोबल भनेको केवल उत्साह होइन, संस्थाप्रतिको विश्वास, आफ्नो कामप्रतिको गर्व र भविष्यप्रतिको आशा पनि हो । जहाँ कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन्छ, त्यहाँ निर्णय छिटो हुन्छन्, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ, भ्रष्टाचार घट्छ र नागरिक सन्तुष्टि बढ्छ । तर जहाँ कर्मचारी आफूलाई असुरक्षित, उपेक्षित वा अन्यायमा परेको महसुस गर्छन्, त्यहाँ नियम पालना गर्नेभन्दा जोखिम नलिने प्रवृत्ति बढ्छ । उनीहरू सहजै रक्षात्मक बन्न पुग्छन् । निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ, उत्तरदायित्वबाट पन्छिने संस्कृति विकास हुन्छ र अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवामा पर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका चुनौती ः
विगत केही वर्षदेखि कर्मचारीतन्त्रमा विभिन्न प्रकारका असन्तुष्टि देखिएका छन् । उच्च तहका कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी रहँदै अवकाश रोज्ने घटनाले पनि संस्थागत असन्तुष्टिको संकेत दिन्छ । अनुभवी जनशक्ति समयभन्दा पहिले बाहिरिँदा संस्थागत स्मृति र अनुभव दुवै कमजोर बन्छ । योग्यता प्रणालीको आधारहरू मुख्यतया योग्यता, सीप र अनुभव हुन् । यी तीनैवटा गुणले परिपूर्ण भएका वरिष्ठ कर्मचारीहरुले सेवाबाट अवकाश लिने परिस्थिति जब सिर्जना हुन्छ, तत्पश्चात् कर्मचारी संयन्त्र कामयावी हुन सक्दैन । किनकि गुणस्तरयुक्त कर्मचारीले बजारमा सहजै आफ्नो सीप, अनुभव र कला कौशललाई बजारीकरण गर्न सक्छ, अवसर पाउन सक्छ ।
यस्ता सक्षम कर्मचारीहरु आफैँमा स्वाभिमानी हुन्छन् । उनीहरु सहजै सरकारी सेवा छाडेर अन्यत्र अवसरको खोजीमा जान सक्छन् । यसले अत्यन्त ठूलो नोक्सानी समग्र कर्मचारी संयन्त्रमा पर्छ ।
त्यसै गरी मर्यादाक्रमसँग सम्बन्धित विवादहरूले प्रशासनिक संरचनामा अन्योल सिर्जना गर्न सक्छन् । कुनै पनि संस्थामा जिम्मेवारी, अधिकार र नेतृत्वको स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । मर्यादाक्रममा अस्पष्टता वा बारम्बार परिवर्तन हुँदा नेतृत्वप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । मर्यादाक्रमको सन्दर्भमा हालका दिनहरूमा अत्यन्त कनिष्ठ कर्मचारीलाई नेतृत्व तहकै उपल्लो पदमा पु¥याउने जुन प्रवृत्ति लामो समयदेखि सरकारमा देखिएको छ, यसले समग्र निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल गिराएको छ ।
यस्तै, एउटै कार्यको अनुगमनका लागि अत्यधिक तह वा पद सिर्जना गर्ने अभ्यासबारे सार्वजनिक रूपमा विभिन्न चर्चा हुने गरेका छन् । यदि कुनै संरचना आवश्यक कार्यभार, स्पष्ट जिम्मेवारी र दक्ष व्यवस्थापनको आधारमा नभई अनावश्यक रूपमा विस्तार गरिन्छ भने त्यसले निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाउने, जिम्मेवारीको दोहोरोपन बढाउने र प्रशासनिक दक्षतामा असर पार्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले संगठनात्मक संरचना आवश्यकता, कार्यभार र नतिजामुखी व्यवस्थापनका आधारमा निर्धारण हुनु आवश्यक छ ।
मन्त्रीहरूका विशिष्ट श्रेणीले खाइपाइ आएका सेवा सुविधाहरू प्राप्त हुने गरी एउटै मन्त्रालयमा पाँच–सातजना विज्ञहरूको समूह कायम राखेर उनीहरूबाट निजामती संयन्त्र परिचालन गराउने जुन प्रवृत्ति सरकारमा देखिएको छ, यसले समग्र कर्मचारी संयन्त्रलाई संकटग्रस्त पु¥याउने सम्भावनातर्फ अघि बढिराखेको स्थिति स्पष्ट छ । स्मरण रहोस्, एकै मन्त्रीका २० वटासम्म सल्लाहकार विज्ञहरु राखिएका छन् । नेपालको कानुनले खासै अधिकार नदिएका यस्ता सल्लाहकार तथा विज्ञरुपी जनशक्तिले दिएको आदेश र निर्देशन परिपालना गर्नुपर्ने अवस्था जब कर्मचारीहरूको आउँछ, उनीहरू त्यही विन्दुबाट कामप्रति अभिप्रेरित हुन छाड्छन् । यो आफैँमा समग्र कर्मचारी संयन्त्रमा मन्द विषका रूपमा फैलिन्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीहरूमा पर्दछ ।
सुशासनको पहिलो सर्त कर्मचारीलाई सम्मान गर्नु हो । सम्मान भनेको व्यक्तिगत प्रशंसा मात्र होइन, निष्पक्ष अवसर, स्पष्ट जिम्मेवारी, कानुनी सुरक्षा र व्यावसायिक स्वतन्त्रता पनि हो । आफूभन्दा उपल्लो तहले सम्पादित कामको लागि धन्यवाद मात्र दिँदा पनि ठुलै पुरस्कार पाएको अनुभूति कर्मचारीले गर्दछन् । व्यवहारले नै उनीहरुलाई कामप्रति आकर्षित गर्ने वा असहयोगको भावना विकसित गर्ने भन्ने निर्धारित हुन पुग्छ । जब कर्मचारीले आफूलाई सम्मानित महसुस गर्छ, उसले आफ्नो संस्थालाई पनि सम्मान गर्छ । ऊ नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्छ, नयाँ सोच ल्याउन हिच्किचाउँदैन र कठिन परिस्थितिमा पनि संस्थाको हितलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवै अपरिहार्य हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्धारण गर्छ भने कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ । यी दुईबीच विश्वास, स्पष्ट भूमिका र पारस्परिक सम्मान हुनुपर्छ ।
यदि कर्मचारीलाई राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा विभाजन गरियो वा व्यावसायिक क्षमताभन्दा अन्य आधारलाई प्राथमिकता दिइयो भने प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले योग्यतामा आधारित अवसर, पारदर्शी निर्णय र संस्थागत प्रक्रियाको सम्मान आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो प्रेरणा उसको भविष्यप्रतिको विश्वास हो । पदोन्नति, सरुवा र जिम्मेवारी वितरणमा निष्पक्षता भए कर्मचारीले मेहनतको मूल्य पाएको महसुस गर्छ । स्पष्ट मापदण्ड, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, अनुभव, क्षमता र इमानदारीका आधारमा निर्णय गर्ने प्रणालीले मनोबल बढाउँछ । अनिश्चितता, अस्पष्टता वा पक्षपातको अनुभूति हुँदा निराशा बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
सुशासनका लागि कर्मचारीको उपस्थिति मात्र होइन, नतिजालाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ । उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान गर्ने, तालिम दिने, नेतृत्वको अवसर दिने र नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । त्यसै गरी कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई पनि केवल आलोचना होइन, क्षमता अभिवृद्धि र मार्गदर्शन उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
किनकि बौद्धिक व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण मौलिक सिद्धान्त भनेकै सेवाभित्र रहेका सबै जनशक्तिलाई बराबरी क्षमता प्रदान गर्नु हो । आजको प्रशासन सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदै गएको छ । डिजिटल शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा विश्लेषण र विद्युतीय सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारीलाई नियमित रूपमा दक्ष बनाउनु आवश्यक छ । तालिमलाई औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई व्यावसायिक विकासको माध्यम बनाइनुपर्छ । सिक्न चाहने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरणले संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउँछ ।
मनोबल केवल तलबबाट मात्र निर्धारण हुँदैन । कार्यस्थलको वातावरण, नेतृत्वको व्यवहार, कामको चाप, पारिवारिक सन्तुलन र मानसिक स्वास्थ्यले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । आधुनिक प्रशासनले कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श सेवा, सुरक्षित कार्य वातावरण र सम्मानजनक व्यवहारलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । नेपालमा पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
निजामती संयन्त्रको तेजोवध ः
कर्मचारीतन्त्रले सरकारको निरन्तरता, संस्थागत स्मृति र सेवा प्रवाहलाई कायम राख्छ । त्यसैले यसको मनोबल उच्च हुनु सुशासनको आधार हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारका केही निर्णय, व्यवहार र कार्यशैलीका कारण कर्मचारीतन्त्रको आत्मविश्वास र प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर परेको भन्ने गुनासो व्यापकरूपमा सुनिन्छ ।
पहिलो, बारम्बार हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको छ । सरुवा, पदस्थापन र जिम्मेवारीमा योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको अनुभूति हुँदा इमानदार कर्मचारीको मनोबल घट्छ ।
दोस्रो, कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमै अविश्वास प्रकट गर्ने प्रवृत्तिले पनि संस्थागत प्रतिष्ठामा असर पार्छ । केही व्यक्तिको कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई दोषी देखाउने भाष्यले इमानदार कर्मचारीसमेत निरुत्साहित हुन्छन् ।
तेस्रो, योग्य र अनुभवी कर्मचारीको उचित मूल्याङ्कन नहुनु अर्को समस्या हो । कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्याङ्कन, समयमै बढुवा र क्षमताअनुसार जिम्मेवारी नदिँदा मेहनती कर्मचारीमा निराशा बढ्छ ।
चौथो, नीतिगत अस्थिरता र अनिश्चितताले कर्मचारीलाई भविष्यप्रति अन्योलमा पार्छ । सेवा सुविधा, अवकाश, संगठनात्मक संरचना वा वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित विषयमा बारम्बार हुने परिवर्तनले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन्छ । हालै निजामती ऐनमा संशोधन गरेर ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिला आउँछ, उसैका आधारमा अवकाश दिने गरी ऐन संशोधन हुने मात्र होइन, यस ऐनको संशोधनबाट निजामती कर्मचारीहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुरुपका ६० वर्षको उमेरसम्मको निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने अवस्थामा समेत समझदारी गर्ने गरी हुन लागेको भन्ने समाचार सम्प्रेषणबाट केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले सेवाबाट अवकाश लिइराखेको अवस्था स्पष्ट छ । यसले निजामती संयन्त्र र समग्र सरकारलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छैन ।
पाँचौँ, निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीको व्यावसायिक सुझावलाई व्यवस्था गर्नु पनि मनोबल घटाउने कारण हो । नीति निर्माणमा अनुभव र विज्ञतालाई उचित स्थान नदिँदा कर्मचारी केवल आदेश पालना गर्ने संयन्त्रमा सीमित हुने जोखिम हुन्छ ।
यद्यपि, कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि सुधार आवश्यक छैन भन्ने होइन । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै दायित्व हुन् । तर सुधारको नाममा सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रलाई निरन्तर अविश्वास, अपमान वा राजनीतिक दबाबमा राख्ने हो भने त्यसबाट सुशासन सुदृढ हुँदैन ।
निष्कर्ष ः
नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम, उत्तरदायी र नागरिकमुखी बनाउने लक्ष्य सबैको साझा दायित्व हो । यसको आधार डर, असुरक्षा वा अविश्वास होइन । सम्मान, निष्पक्षता, व्यावसायिकता र उच्च मनोबल हुनुपर्छ ।
कर्मचारी मेसिन होइनन् । उनीहरू राष्ट्र निर्माणका सचेत साझेदार हुन् । उनीहरूको अनुभव, ज्ञान, इमानदारी र समर्पणलाई सही दिशामा परिचालन गर्न सकियो भने सुशासन केवल नारा रहनेछैन, व्यवहारमा देखिनेछ । कर्मचारीको मनोबल जोगाउने, संस्थागत मर्यादा कायम गर्ने, योग्यता र कार्यसम्पादनलाई सम्मान गर्ने तथा पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा राज्यले दृढ कदम चाल्न सके नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बन्न सक्छ । यही मार्गबाट नागरिकको विश्वास बलियो हुन्छ, लोकतान्त्रिक शासन सुदृढ हुन्छ र समृद्ध नेपालको आधार थप मजबुत बन्छ ।
अन्ततः आत्मबल गुमाएको कर्मचारीतन्त्रबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासको अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउँदै योग्यता, निष्पक्षता, मर्यादा र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सके मात्र सक्षम र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन निर्माण हुन सक्छ । सुशासनका दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ, अन्यथा सरकार जनताका नजरमा आलोचित बन्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया