परराष्ट्रका सहसचिव पक्राउ

काठमाडौँ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई राहदानी ऐनअन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ पर्नुभएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सोमवार उहाँलाई काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको छ । उहाँमाथि करिब १५ वर्षअघि पाँच जना तिब्बती शरणार्थीका नाममा फर्जी विवरणका आधारमा यात्रा अनुमति पत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) जारी गराएको आरोप प्रहरीले लगाएको छ ।

सीआईबीका अनुसार काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावासमा जर्मनी जान भिसा प्रयोजनका लागि प्रस्तुत गरिएका पाँचवटा ट्राभल डकुमेन्टमा ती व्यक्तिको राष्ट्रियतामाथि शङ्का उत्पन्न भएपछि जर्मन दूतावासले २०६८ जेठ २० गते कागजात नेपाल सरकारलाई अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो । त्यसयता चलेको लामो अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखामा शाखा अधिकृत रहनुभएका भट्टराईको संलग्नता देखिएको निष्कर्षमा सीआईबी पुगेको हो । हाल उहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखामा सहसचिवका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।

अनुसन्धान पूरा भएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले साउन ११ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा राहदानी ऐन अन्तर्गत अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । त्यसपछि फरार प्रतिवादीका रूपमा रहेका भट्टराईलाई सोमवार पक्राउ गरिएको हो ।

पाँच तिब्बती शरणार्थी, फर्जी विवरण र जर्मनी पुग्ने प्रयास
अनुसन्धान स्रोतका अनुसार पाँच जना तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिक सरह देखाएर ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको आशंका गरिएको छ । ती कागजात प्रयोग गरी जर्मनी जान खोजिएको अवस्थामा जर्मन दूतावासले राष्ट्रियता र कागजातको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएपछि प्रकरण सतहमा आएको थियो । यही घटनाले नेपालबाट जारी हुने ट्राभल डकुमेन्टको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
ट्राभल डकुमेन्ट सामान्य राहदानी नभई विशेष परिस्थितिमा जारी गरिने यात्रा अनुमति पत्र हो । यस्तो कागजात जारी गर्दा आवेदकको नागरिकता, परिचय, कानुनी हैसियत र प्रमाणहरूको कडा परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अनुसन्धानले त्यही प्रक्रियामा अनियमितता भएको हुन सक्ने देखाएको छ ।

घटना पुरानो भए पनि अहिले मात्र पक्राउ हुनु आफैँमा चासोको विषय बनेको छ । कानुनी तथा सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार यस्ता मुद्दामा विदेशी सरकार तथा दूतावासबाट प्रमाण प्राप्त गर्न, पुराना अभिलेख प्रमाणीकरण गर्न र सरकारी निर्णय प्रक्रियाको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ ।

तर यो घटनालाई केवल ढिलो अनुसन्धानको परिणाम मात्र मान्न सकिँदैन । पछिल्लो समय नेपालका सुरक्षा निकायले राहदानी, ट्राभल डकुमेन्ट, नागरिकता, भिसा सिफारिस तथा मानव तस्करीसँग सम्बन्धित पुराना फाइलहरू पुनः खोल्न थालेको सन्दर्भमा यो पक्राउलाई पनि त्यही अभियानको हिस्सा मानिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार मुलुकहरूले सीमा सुरक्षा र कागजातको विश्वसनीयतामा कडाइ गरेपछि नेपालमाथि पनि यस्ता पुराना घटनाको अनुसन्धान टुंग्याउन दबाब बढेको सुरक्षा अधिकारीहरूको दाबी छ ।

यो घटना केवल एक सहसचिवको पक्राउमा सीमित देखिए पनि यसको प्रभाव निकै गहिरो हुन सक्ने आशङ्का प्रहरीले गरेको छ । यदि अनुसन्धानबाट सरकारी प्रणालीभित्र बसेर फर्जी कागजातका आधारमा ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको पुष्टि भयो भने यसले विगतमा सरकारी संयन्त्र, बिचौलिया र अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्करी सञ्जालबीच सम्भावित मिलेमतो रहेको आशङ्कालाई बल पु¥याउन सक्ने प्रहरीले दाबी गरेको छ । नेपाल विगतदेखि नै तेस्रो मुलुक पुग्न ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग हुने जोखिममा रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पटक–पटक चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । त्यसैले यो प्रकरणले केवल राहदानी ऐनको उल्लंघन मात्र नभई मानव तस्करी, अवैध आप्रवासन, कागजात किर्ते तथा संगठित अपराधसम्म अनुसन्धान विस्तार हुन सक्ने संकेत पनि दिएको छ

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने प्रक्रिया एक व्यक्तिले मात्र पूरा गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया होइन । आवेदन स्वीकृति, कागजात प्रमाणीकरण, सिफारिस, अभिलेखीकरण र अन्तिम स्वीकृतिसम्म विभिन्न तहका कर्मचारीको भूमिका रहने भएकाले अनुसन्धान अन्य व्यक्तितर्फ पनि विस्तार हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

यदि थप प्रमाण फेला परेमा तत्कालीन कन्सुलर शाखामा कार्यरत अन्य कर्मचारी, कागजात मिलाउने बिचौलिया वा लाभ लिने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने सीआईबीका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यद्यपि यसबारे सीआईबीले औपचारिक रूपमा केही खुलाएको छैन ।

कूटनीतिक वृत्तका जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि मुलुकले जारी गर्ने यात्रा अनुमति पत्र वा राहदानीको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । यदि सरकारी तहबाट जारी भएका कागजात नै शङ्कास्पद ठहरिए भने त्यसले भविष्यमा नेपाली नागरिकले भिसा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थप कडा हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।

यही कारण जर्मन दूतावासले तत्काल कागजात नेपाल पठाएर अनुसन्धानको माग गरेको थियो । त्यसले नेपालभित्रको कागजात प्रमाणीकरण प्रणालीमाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढेको संकेत दिएको थियो । अब अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा अभियोजन पक्षले फर्जी ट्राभल डकुमेन्ट कसरी तयार भयो, कसको आदेश वा संलग्नतामा जारी भयो, त्यसबाट कसले लाभ लियो र त्यसको उदेश्य के थियो भन्ने विषय प्रमाणसहित पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।

तर यो प्रकरणले एउटा स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ । नेपालको राहदानी, ट्राभल डकुमेन्ट र कन्सुलर प्रणालीसँग जोडिएका वर्षौं पुराना फाइलहरू अब कानुनी परीक्षणको दायरामा आउन थालेका छन् । यदि अनुसन्धान यही गतिमा अघि बढ्यो भने विगतका अन्य संवेदनशील प्रकरणहरू पनि पुनः खुल्ने सम्भावनालाई सुरक्षा वृत्तले नकारेको छैन ।