१७ दरबन्दी कटौती, तीन अतिरिक्त सचिवको पद खारेज

काठमाडौँ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) संरचना स्वीकृत भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गरी पठाएको नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा कुल १७ दरबन्दी घटाइएको छ ।

मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार नयाँ ओएनएममा तल्लो तहदेखि सहसचिव तहसम्मका विभिन्न पद कटौती गरिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनका रूपमा मन्त्रालयमा रहेका तीनवटा अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव (अधिकृत १२औँ तह) का पद खारेज गरिएका छन् ।

यसअघि मन्त्रालयमा कार्यरत दुई अतिरिक्त सचिव र पुल दरबन्दीमा राखिएको थप एक अतिरिक्त सचिवको पदसमेत हटाइएको स्रोतले जनाएको छ । यससँगै मन्त्रालयको उच्च प्रशासनिक संरचनामा समेत उल्लेखनीय पुनः संरचना गरिएको छ ।महाशाखा संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि पाँचवटा महाशाखा रहेको मन्त्रालयमा अब चारवटा महाशाखा मात्र रहनेछन् । केही महाशाखाको नाम परिवर्तन गरिएको छ भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखा खारेज गरिएको छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा अब स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधी गुणस्तर नियमन महाशाखा, नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा, स्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा र प्रशासन महाशाखा रहनेछन् ।यसअघि मन्त्रालयमा सचिवसहित १०८ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा नयाँ ओएनएमपछि यो सङ्ख्या घटेर ९१ मा सीमित भएको छ । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना स्वीकृत भएर मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको पुष्टि गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर ओएनएम हामीकहाँ आइसकेको छ । अब नयाँ अद्यावधिक दरबन्दी विवरण निजामती किताबखानामा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौँ । त्यहाँबाट अभिलेखीकरण भएपछि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ । यो प्रक्रिया छिट्टै पूरा हुनेछ ।’

मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय बनेपछि सोहीअनुसार संगठनात्मक संरचना पुनःसंरचना गरिएको हो । नयाँ ओएनएममार्फत प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त, कार्यकुशल र आवश्यकता आधारित बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

नयाँ संरचनाले मन्त्रालयभित्र जनशक्ति व्यवस्थापन, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य अब कुन संरचनाबाट सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा भने मन्त्रालयले औपचारिक विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ ।