गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज: खुला दिसामुक्त घोषणापछि पनि रातोमाटेमा खुला दिसापिसाब रोकिएन

हेटौँडा।

मकवानपुर जिल्ला खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१४ र १५ जोड्ने सिमानामा रहेको जङ्गल क्षेत्रमा अझै खुला दिसापिसाब गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।

विशेषगरी पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै आवतजावत गर्ने सवारीचालक तथा यात्रुले गाडी रोकेर जङ्गल क्षेत्रमा दिसापिसाब गर्ने गरेको स्थानीय इन्द्रमाया स्याङ्तानले गुनासो गर्नुभयो । ‘यहाँ दिनहुँ भारतीयलगायत गाडीहरू रोकेर खुलारूपमा दिसापिसाब गर्छन् । हामी नाक थुनेर हिँड्नुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय सरकारसँग हारगुहार गरे पनि यसको समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँले गुनासो पोख्नुभयो ।

हेटौँडा–१५ बस्दै आएकी मायादेवी चौलागाईंका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय अभाव र केही व्यक्तिको लापरबाहीका कारण यस्तो समस्या भोग्नुपरेको हो । ‘जङ्गल क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर फाल्ने र खुला दिसापिसाब गर्ने भएकाले यहाँ एकछिन उभिँदा पनि सास्ती हुन्छ’ –उहाँको पीडा छ । यस्ता अमानवीय कार्यले वातावरण प्रदूषित भइरहेको उहाँहरूको भनाइ छ ।

उक्त स्थानमा केहीबेर अडिएर हेर्ने हो भने ‘गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज’ भनेझैं देखिन्छ । स्थानीयले रातोमाटे क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्न, चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा खुला दिसापिसाब गर्नेलाई आवश्यक निगरानी र कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

चार्जिङ स्टेसननजिक जङ्गललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा योजना बनाएको तर वन कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले वन मासिने भन्दै वन कार्यालयले शौचालय निर्माण गर्न नदिएको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ का अध्यक्ष सुनील मोक्तानले बताउनुभयो । पटकपटक वनजङ्गल र चर्जिङ स्टेसनलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा वन कार्यालयबाट वन मासिन्छ भनेर उक्त कार्य रोकिँदै आएको वडा अध्यक्ष मोक्तानको तर्क छ । सवारीसाधन आवतजावत मात्र नभई स्थानीयलाई समेत खुला दिसापिसाब र फोहोरले प्रत्यक्ष असर परिरहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

वीरगञ्ज र हेटौँडाबाट आवतजावत गर्ने स्थान रातोमाटे चार्जिङ स्टेसननजिक वनक्षेत्र भएकाले शौचालयको समस्या भएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बताउनुभयो । उपमहानगरपालिकाले मकवानपुर जिल्ला खुला दिसापिसाब मुक्त भइरहँदा बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिसकेको तर हाइवेमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

तत्काल समस्या समाधान गर्न नसक्नुमा उक्त क्षेत्र वनको जग्गा भएको र उपमहानगरपालिका सुस्ताएका कारण पनि समाधान हुन नसकेको प्रवक्ता न्यौपानेले स्वीकार गर्नुभयो । उक्त स्थानको विषयमा नगरपालिकाको नेतृत्व वन कार्यालयका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यसले वातावरणीय प्रदूषण, दुर्गन्ध तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै जिल्लाको खुला दिसामुक्त अभियानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

वनक्षेत्रका कारण कुनै पनि स्थान व्यावहारिक कार्यान्वयनमा खुला दिसामुक्त हुन नसक्नुमा मुख्यतया वन ऐनका कडा प्रावधान, भौगोलिक दूरी र सार्वजनिक शौचालय अभाव जिम्मेवार छन् । यसका प्रमुख कारणमा वनक्षेत्रभित्र स्थायी संरचना (शौचालय) बनाउन कडा कानुनी प्रावधान छन् । वनविकास कोष वा मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना निर्माण कार्य गर्न नपाइने हुँदा धेरै ठाउँमा शौचालय बन्न सक्दैनन् । शौचालय निर्माण प्राथमिकतामा नपर्दा समस्या ज्युँकात्युँ रहन्छ ।
खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका कतिपय जङ्गलछेउका क्षेत्रमा पनि पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारण जङ्गल पस्नुपर्ने बाध्यता छ । उक्त समस्या समाधानका लागि वन तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी वनक्षेत्रको छेउ वा उपयुक्त स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सरकारले सरसफाइ र स्वच्छ वातावरणलाई प्राथमिकता दिँदै खुला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन गरे पनि यस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुन नसक्दा अभियानको दीर्घकालीन प्रभावकारितामा चुनौती थपिएको देखिन्छ । नेपाललाई २०७६ असोज १३ गते खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो । राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।