अख्तियारमा स्थानीय तहविरुद्ध आधा उजुरी, २५ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी

–अख्तियारमा परेका ४० हजार ६५१ उजुरीमध्ये ४८.९६ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित

–विशेष अदालतमा १७५ भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता, २५ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी

–सार्वजनिक खरिद, घुस, बजेट अनियमितता र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी

काठमाडौँ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा परेका कुल उजुरीमध्ये झण्डै ४९ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा आयोगमा ३३ हजार ३ सय २८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३ सय २३ उजुरीहरूसमेत गरी जम्मा उजुरीको सङ्ख्या ४० हजार ६ सय ५१ रहेको छ । त्यसमध्ये ४८ दशमलव ९६ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । संघअन्तर्गत ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारअन्तर्गत १३ दशमलव ४ प्रतिशत रहेका छन् ।

अख्तियारका अनुसार स्थानीय तह विकास निर्माण र सेवाप्रवाहसँगै जनताको सहज पहुँच भएकाले बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । त्यसमा जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखाका कर्मचारी र प्राविधिकहरूका विरुद्ध बढी केन्द्रित हुने गरेको छ । ‘स्थानीय तहको सेवाप्रवाहबाट सन्तुष्टि नभएको अवस्थामा, विकास निर्माणको काम चुस्त वा मितव्ययी तरिकाले भए कि भएनन् भनी जनताले नजिकबाट निगरानी गर्ने आधारमा पनि यससँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी परेको छ’ –आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यले भन्नुभयो ।

परेका उजुरीहरूलाई विस्तृत अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रक्रियाअनुरूप अघि बढाउने जनाउँदै डा. अमात्यले भन्नुभयो– ‘देशभरका स्थानीय तहबाट अहिले उजुरीहरू धेरै पर्ने गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा अझ बढ्दै गएको छ । अख्तियारमा उजुरी हालेमा केही सुधार हुन्छ भन्ने हिसाबले कतिपय उजुरीहरू आएको हुनसक्दछ ।’ कतिपय उजुरीहरू सुरुमा हेर्दा नै पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिएपछि त्यहीअनुसार मिलाउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै ठोस विषय केन्द्रितभन्दा पनि व्यक्तिगत रिसईबी जस्तै आफूले गर्न पाएन, अरूले ग¥यो, सबैले गलत नै गर्छन् भन्ने आधारमा पनि धेरै उजुरीहरू परेको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।
‘स्थानीय तहका कार्यहरू सबैले नजिकबाट देखिने भए, कतिपय अवस्थामा त्यो स्थानीय तहमा वर्षभरि गरेको सबै कामहरूमा भ्रष्टाचार गरेको हुनाले कारवाही गरी पाऊँ भनेर उजुरी आउने गरेको छ । त्यसकारण क्षेत्राधिकार, बजेटको अवस्था व्यक्तिको पहुँच, सूचनाको हकलगायतले गर्दा पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू धेरै पर्ने गरेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसैगरी संंघअन्तर्गत ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारअन्तर्गत १३ दशमलव ४ प्रतिशत रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद वा निर्माण, बजेट विनियोजन र अनुदान वितरणमा अनियमितता, गैरकानुनी लाभ हानि, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, सेवा प्रवाहमा घुसको लेनदेन, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरीहरू बढी रहेको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बताउनुभयो ।

आयोगले विशेष अदालतमा १ सय ७५ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै २५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो । सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगको वेबसाइटबाट दर्ता भएका छन् । वेबसाइटबाट ३० दशमलव, ९१ प्रतिशत, इमेलमार्फत २७ दशमलव ०२ प्रतिशत र लिखित निवेदनबाट २१ दशमलव ७४ प्रतिशत दर्ता भएका छन् । त्यस्तै हुलाक सेवाबाट १२ दशमलव ८७ प्रतिशत, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, समाचार पत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकार समेतबाट ७ दशमलव ४६ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगमा प्राप्त भएका ४० हजार ६ सय ५१ उजुरीमध्ये छानबिन तथा अनुसन्धानबाट ३२ हजार ७ सय ९९ (८० दशमलव ६८ प्रतिशत) उजुरी फछर्यौट भएको र बाँकी ७ हजार ८ सय ५२ चालु आ.व. २०८३÷८४ मा जिम्मेवारी सरेर आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आयोगले विशेष अदालतमा १ सय ७५ वटा आरोपपत्र दायर गरेकामा र ४ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको मुद्दासमेत रहेका छन् । त्यसमा कुल ९ सय ९० जनाप्रतिवादी बनाई २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५ सय २४ रूपैयाँ ४० पैसा बिगो मागदाबी गरिएको थियो । यो रकमको परिमाण गत आवभन्दा चार गुणा बढी रहेको छ ।

तीमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ५६ वटा, घुसको ४१ वटा, गैरकानुनी लाभ वा हानिसँग सम्बन्धित २७ वटा, झुट्टा÷नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित ५ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण (घुस रिसवतसमेत) ४ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण (गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसमेत) १ र अन्य विविध विषयका १५ वटा रहेका छन् । रंगेहात कारबाही २७ वटा रहेका छन् ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आव २०८२÷०८३ मा १ सय ५६ वटा फैसला भएको थियो भने ८१ वटा फैसलामा (५१ दशमलव ९२ प्रतिशत मुद्दामा) कसुर स्थापित भएको अख्तियारले जनाएको छ । विशेष अदालतबाट पूर्णपाठसहितको प्राप्त र फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४ वटा पुनरावेदन गरिएको र ३ वटा मुद्दाहरू उपर पुनरावलोकन गरिएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले आयोगले उजुरी फछर्यौटमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको अवस्था विद्यमान रहेको तर उजुरीहरू गुणस्तरीयता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।