ब्यालेटबाट जन्मिएका तानाशाहहरू

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनमत हो । जनताले आफ्नो मतमार्फत शासक चयन गर्छन् र आवश्यक परे फेरि परिवर्तन पनि गर्न सक्छन् । यही कारण लोकतन्त्रलाई संसारकै उत्कृष्ट शासन प्रणाली मानिन्छ । तर इतिहासले देखाएको अर्को कटु सत्य पनि छ । कहिलेकाहीँ यही जनमतको माध्यमबाट निर्वाचित नेतृत्व नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु बन्न पुग्छ । बन्दुकको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने सैन्य तानाशाहभन्दा जनताको मतबाट निर्वाचित भएर क्रमशः सबै लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने लोकतन्त्रका लागि मन्द विषका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने शासक धेरै खतरनाक हुन सक्छ ।

किनकि सैन्य तानाशाहको निरंकुशता खुलारूपमा देखिन्छ, तर निर्वाचित तानाशाहले लोकतन्त्रकै आवरण प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई भित्रैबाट समाप्त गर्न सक्छ । लोकतान्त्रिक तानाशाहले लोकतन्त्रको विरुद्धमा लामो समय काम गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई तहसनहस बनाइसकेपछि मात्रै यसको प्रभाव सर्वसाधारण नागरिकहरूले महसुस गर्न सक्छन् । यसमा पनि देशका सचेत नागरिकहरुले मात्रै यसको परिणामको विश्लेषण गरेर आफ्नो धारणा बनाउन थाल्छन् ।

सैन्य तानाशाही र निर्वाचित तानाशाहीबीच अन्तर
सैन्य कुमार्फत सत्तामा आउने शासकले संविधान निलम्बन गर्छ, संसद् भंग गर्छ, सेना परिचालन गर्छ र आफ्नो निरंकुशता खुलारूपमा घोषणा गर्छ । जनताले पनि आफू लोकतान्त्रिक शासनमा नरहेको कुरा सहजै बुझ्न सक्छन् । त्यसैले त्यस्ता शासनविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छिट्टै सिर्जना हुन्छ । तानाशाहहरूको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय माहोल तयार पार्न प्रारम्भकै दिनदेखि लोकतान्त्रिक नेताहरू लागिपर्छन् । देशभित्र र देशबाहिर तानाशाही सरकारका विरुद्ध माहोल तयार बन्न थाल्छ ।

तर आम निर्वाचनबाट विजयी बनेको शासकले भने लोकतन्त्रका सबै औपचारिक संरचना कायम राखेको देखाउँछ । आवरणमा आम निर्वाचन पनि हुन्छ । संसद् पनि अस्तित्वमा रहन्छ । अदालतले पनि काम गरिराखेकै देखिन्छ । सञ्चारमाध्यम पनि पूर्णरूपमा बन्द गरिएको हुँदैन । तर क्रमशः स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सुरक्षा निकायहरु, सार्वजनिक प्रशासन र सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा पूर्णरूपमा ल्याइन्छ । बाहिरबाट लोकतन्त्र देखिए पनि भित्रबाट त्यसको आत्मा समाप्त भइसकेको हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्दा यस्ता निर्वाचित तानाशाहहरूनै लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त खतरनाक भएका थुप्रै उदाहरण पाइएका छन् । जर्मनीमा हिटलरको उदय विश्व इतिहासको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हो । सन् १९३३ मा उनी संवैधानिक प्रक्रियाबाट जर्मनीको चान्सलर बने । उनले जनताको असन्तुष्टि, आर्थिक संकट र राष्ट्रवादलाई राजनीतिक हतियार बनाए । सत्ता प्राप्त गरेपछि संसद्को अधिकार सीमित गरियो ।

विपक्षी दलहरूप्रतिबन्धित भए । स्वतन्त्र प्रेसमाथि कडा नियन्त्रण कायम गरियो । न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण स्थापित गरियो । लोकतन्त्रको मूल मर्म र मान्यतामा नै प्रहार भयो । परिणामस्वरूप लोकतन्त्र समाप्त भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध शुरु भयो । करोडौं मानिसको ज्यान गयो । हिटलर बन्दुकको बलले होइन, जनमतको माध्यमबाट सत्तामा पुगेका थिए । यही कारण उनको तानाशाही लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जन्मिएको तानाशाहको सबैभन्दा ठूलो उदाहरणका रूपमा विश्वको राजनीतिक हिसाबमा विशेष महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

रुसमा सन् २००० मा पुटिनको त्यहाँका शासकको रुपमा उदय भयो । तत्पश्चात् निर्वाचनको आवरणमा शक्तिको केन्द्रीकरण तीव्र गतिमा हुँदै आएको छ । तथापि उनी बारम्बार निर्वाचनबाट विजयी भएका छन् । तर समयसँगै सत्ता र राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू कार्यपालिका केन्द्रित हुँदै गएको, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण बढेको, विपक्षी नेतामाथि दबाब परेको तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सीमित भएको भन्दै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

समर्थकहरूले भने स्थिरता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको तर्क गर्छन् । यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ । निर्वाचन मात्र लोकतन्त्रको पर्याप्त प्रमाण होइन । स्वतन्त्र संस्था र वास्तविक प्रतिस्पर्धा पनि आवश्यक हुन्छ । विपक्षीहरूले जे–जस्तो तर्क गर्दै गए पनि पुटिनले आफूलाई सदैव रुसको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ताको पक्षमा र जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारहरूसुदृढ गर्ने दिशामा अभिमुख गराउँदै गएको दाबी गरिराखेका छन् । उनी आफैंलाई लोकतान्त्रिक नेताका रूपमा विश्व रङ्गमञ्चमा पहिचान बनाउने कोशिशमा छन् । तर पश्चिमाहरुले उनलाई निर्वाचित तानाशाह (इलेक्टेड अथोरिटेरियनिजम एन्ड डेमोक्रेटिक ब्याक स्लाइड्स) भन्ने गरेका छन् ।

रिसिप टियिप यार्दुयान सन् २००३ मा टर्कीमा शासन सत्तामा विराजमान भए । बहुमतबाट संस्थामाथि नियन्त्रण गर्ने रणनीति प्रारम्भदेखि नै तैनाथ गर्दै गए । स्मरण रहोस्, यिनी पनि निर्वाचनबाटै सत्तामा आएका नेता हुन् । प्रारम्भिक सुधारवादी छवि बनाएर जनतामा विश्वास आर्जन गरे । पछि क्रमशः कार्यपालिकाको शक्ति विस्तार, सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण, न्यायपालिकाको संरचनामा परिवर्तन तथा संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रपति पदलाई अत्यन्त शक्तिशाली बनाइएको भन्दै व्यापक बहस भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि हदैसम्मको समझदारी गर्दै गएको आलोचना हुँदै गयो ।

यसले देखाउँछ कि लोकप्रियता निरन्तर रहँदा पनि शक्ति सन्तुलन कमजोर हुन सक्छ । राज्यका अङ्गहरूका बीच शक्तिको सन्तुलन र पृथकीकरण प्रभावकारी भएन भने लोकतन्त्र तहसनहस हुन्छ । टर्की यही समस्याबाट गुज्रिराखेको छ ।भेनेजुएलामा सन् १९९९ मा शक्तिशाली शासकको रुपमा ह्युगो चाभेजले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, गरिबी घटाउने र पुरानो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने बाचा गर्दै ठूलो जनसमर्थनका साथ निर्वाचन जितेका थिए । सत्तामा पुगेपछि उनले सन् १९९९ मा नयाँ संविधान लागू गराए, कार्यपालिकाको अधिकार विस्तार गरे । राज्यका प्रमुख संस्थाहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाए । यो देखावटी जनलोकप्रियताबाट आर्थिक र राजनीतिक संकट भेनेजुएलामा प्रस्ट देखियो ।

प्रारम्भमा चाभेज अत्यन्त लोकप्रिय नेताका रूपमा उदाएका थिए । उनले निर्वाचन जित्दै व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गरे । तर संस्थागत सन्तुलन कमजोर हुँदै गयो । राज्यका प्रमुख निकायहरू कार्यपालिकामुखी बन्दै जाँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर भएको आरोप लाग्यो । त्यसपछिको शासनकालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक संकट र ठूलो जनपलायन देखियो । समर्थकहरूले उनको शासनलाई सामाजिक न्याय र गरिबमुखी सुधारको अवधि मान्छन् भने आलोचकहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाएको आरोप लगाउँछन् ।

लोकतन्त्र कसरी भित्रैबाट कमजोर हुन्छ ?
लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने क्रममा निर्वाचित तानाशाहहरूले विशेष गरी केही रणनीति र चरणहरू तैनाथ गर्ने गर्दछन् । आफूलाई राष्ट्रको एकमात्र रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिन्छन् । विपक्षीलाई राष्ट्रविरोधी वा विकासविरोधी भन्दै बदनाम गर्ने शृङ्खलाले निरन्तरता प्राप्त गर्दछ । सञ्चारमाध्यमलाई सधैँ आफू अनुकूल परिचालन गर्न दबाबमा राख्ने काम हुन्छ । न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरुमा आफ्ना निकट व्यक्तिहरू नियुक्त गरी शासकको इशाराअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण तयार पारिन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीलाई आफ्नो पक्षमा अनुकूल बनाउने काम गरिन्छ । सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाई राजनीतिक प्रभावमा पूर्णरुपमा नियन्त्रित गरिन्छ । जो–कोहीबाट हुने आलोचनालाई देशद्रोह वा षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गर्नुलाई सामान्य अर्थमा लिइन्छ । यी प्रक्रियाहरू रणनीतिक रुपमा बिस्तारै हुन्छ । तसर्थ नागरिकहरूले शीघ्र थाहा पाउनै सक्दैनन् । यसबाट जब खतरा उन्मुख अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ, त्यस अवस्थामा मात्रै सर्वसाधारण सबै नागरिकले यो पहिचान गर्न सक्छन् ।

राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथिको प्रभाव
निरंकुशता बढ्दै जाँदा राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् । कानूनभन्दा व्यक्तिको इच्छा बलियो बन्छ । भ्रष्टाचार बढ्छ, उत्तरदायित्व घट्छ, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर बन्छ । योग्यताभन्दा निष्ठालाई प्राथमिकता दिइन्छ । परिणामस्वरूप राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन सक्छ, लगानीको वातावरण बिग्रन सक्छ, प्रतिभा पलायन बढ्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा पनि असर पर्न सक्छ । राष्ट्रवादको नारालाई कहिलेकाहीँ असहमति दबाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । साँचो राष्ट्रवाद भने नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, उत्तरदायी सरकार र बलिया संस्थाको संरक्षणमा निहित हुन्छ । यही अवस्थामा हदैसम्मको समझदारी गरेर निर्वाचित तानाशाहहरूअघि बढ्छन् ।

नेपाली सन्दर्भ
नेपालले लामो संघर्षपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको हो । यो ३६ वर्षको अनुभवमा जसरी शासन सत्ता सञ्चालन हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रको रक्षा केवल निर्वाचन गराएर मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, सक्षम संसद्, उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र सचेत नागरिक समाज लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । कुनै पनि दल वा नेता लोकप्रिय हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर लोकप्रियता कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति पनि संविधानको सीमाभित्र रहनुपर्छ । जनताले पनि व्यक्ति पूजाभन्दा संस्थाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

तर २०४६ सालदेखि हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सफल बनाउनेतर्फ ध्यान पुगेको देखिएन । विभिन्न दलहरूका सरकारको शासन अनुभूति गर्दा कुनै दलले अत्यन्त छोटो अवधिमा लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेप गरेका छन् भने कुनै दलले अप्रत्यक्ष हिसाबले धिमा गतिमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ । जतिसुकै ठूलो जनमत प्राप्त गरेर सरकारमा पुगेको दल किन नहोस् ऊ कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । व्यक्तिगत सोचाइ र पूर्वाधारका आधारमा शासन सञ्चालन लोकतन्त्रमा अघि बढ्न सक्दैन । आतङ्कित अवस्था सिर्जना गरेर पनि लोकतन्त्र फलिफाप हुँदैन । नेपालमा यही अवस्था देखिँदै आएको छ । यसले निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ । यस अर्थमा पनि नेपाली जनताले शासन सत्तामा रहनेहरूका क्रियाकलापलाई अत्यन्त नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

निष्कर्ष
इतिहासले दिएको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा यही हो कि लोकतन्त्रको अन्त्य सधैँ बन्दुकबाट मात्र हुँदैन, कहिलेकाहीँ मतपेटिकाबाट पनि शुरु हुन्छ । सैन्य तानाशाही लोकतन्त्रमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो भने निर्वाचनबाट जन्मिएको तानाशाही लोकतन्त्रको भेषमा आउने क्रमिक विनाश हो । त्यसैले लोकतन्त्रको वास्तविक सुरक्षा केवल आवधिक निर्वाचनमा होइन । स्वतन्त्र संस्था, विधिको शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व र नागरिक सचेतनामा निर्भर हुन्छ ।

जनताले दिएको मत कुनै नेतालाई राष्ट्रभन्दा ठूलो बनाउने अधिकार होइन । संविधानको सीमाभित्र रहेर जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो । जब जनमतलाई लोकतन्त्र बचाउने माध्यमका रूपमा होइन, लोकतन्त्र समाप्त गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, त्यही क्षणबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र तीनैवटा गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख हुन थाल्छन् । त्यसैले कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको पहिलो दायित्व व्यक्ति होइन, संस्था बचाउनु हो । बहुमत होइन, संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्नु हो । चुनाव जित्नु होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको निरन्तर संरक्षण गर्नु हो । यति सामान्य कुरामा शासकहरू सकारात्मक हुँदा जुनसुकै देशमा पनि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण सम्भव हुन्छ ।