छायाङ्कन गन्तव्यको बाटोमा प्रशासनिक तगारो

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म तथा अन्य श्रव्यदृश्य सामग्रीको छायाङ्कनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता नयाँ होइन । हरेक सरकारले पर्यटनलाई जोड्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म तथा अन्य श्रव्यदृश्य सामग्रीको छायाङ्कनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ ।

हिमाल, पहाड, तराई, ऐतिहासिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण नेपाल विश्वका धेरै निर्देशक र निर्माण कम्पनीको रोजाइमा पर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी फिल्मका साथै म्युजिक भिडियो, विज्ञापन, वेब सिरिज तथा डिजिटल सामग्रीको छायाङ्कनका लागि समेत नेपालप्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ । तर यति ठूलो सम्भावनाबीच पनि हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र भने समय अनुकूल परिवर्तन हुन सकेको छैन । सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यावहारिक कार्यप्रणालीबीचको यही अन्तर अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ ।

हालै मुस्ताङको प्रसिद्ध स्थल कागबेनीमा जापानको एक म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका क्रममा देखिएको अनुमति प्रक्रियाले यो वास्तविकता फेरि उजागर गरेको छ । जापानी टोलीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रव्यदृश्य शाखामा अनुमति लिन जाँदा फिल्म र डकुमेन्ट्रीबाहेक अन्य कुनै विधाका लागि छुट्टै आवेदन फाराम नै पाएन । मन्त्रालयले पनि यसका लागि छुट्टै आवेदनपत्र दिन सकेन । फलस्वरूप म्युजिक भिडियो निर्माण टोलीले डकुमेन्ट्रीका रूपमा अनुमति लिनुप¥यो ।

अझ म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्न आएका जापानी निर्देशकले कागजातमा आफूलाई डकुमेन्ट्री निर्देशकका रूपमा प्रस्तुत गर्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था सामान्य त्रुटि होइन, यो राज्यको नीतिगत तथा प्रशासनिक कमजोरीको स्पष्ट उदाहरण हो । आजको श्रव्यदृश्य उद्योग विगतजस्तो फिल्म र डकुमेन्ट्रीमा मात्र सीमित छैन । विश्वभर म्युजिक भिडियो, वेब सिरिज, ओटीटी सामग्री, डिजिटल कन्टेन्ट, विज्ञापन, ब्रान्ड फिल्म, ट्राभल कन्टेन्ट, सामाजिक सञ्जालका व्यावसायिक सामग्रीलगायत अनेकौं विधामा ठूलो लगानी भइरहेको छ । नेपालमा पनि यस्ता परियोजनाको संख्या बढ्दै गएको छ । तर राज्यको अनुमति प्रणाली भने अझै दशकौँअघिको सोचमा सीमित रहनु विडम्बना हो । विधाअनुसार छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण नहुँदा विदेशी निर्माण टोलीलाई अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ भने सरकारी अभिलेखसमेत वास्तविकताभन्दा फरक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यस्तो अव्यावहारिक व्यवस्थाले विदेशी सर्जकमा नेपालको प्रशासनिक क्षमताप्रति नकारात्मक सन्देश जान्छ । कुनै पनि देशमा छायाङ्कनका लागि पुग्दा आफ्नो सिर्जनाको वास्तविक स्वरूप नै परिवर्तन गरेर अनुमति लिनुपर्ने अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाँदैन । यसले नेपाललाई सिर्जनामैत्री, लगानीमैत्री र व्यावसायिक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्दैन, बरु प्रक्रियाप्रतिको अविश्वास बढाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेला यस्ता आधारभूत कमजोरीले नेपाल आफैँ पछि पर्ने जोखिम बढाउँछ ।

झन् चिन्ताको विषय के छ भने, अहिले कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको फिल्मसम्बन्धी नयाँ विधेयकले समेत यस्तो व्यावहारिक समस्यालाई स्पष्टरूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन । फिल्म र डकुमेन्ट्रीबाहेकका अन्य श्रव्यदृश्य विधालाई कानुनीरूपमा कसरी वर्गीकरण गर्ने, अनुमति दिने र नियमन गर्ने भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ । नयाँ कानुनले बदलिँदो प्रविधि र विश्वव्यापी श्रव्यदृश्य उद्योगको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न सकेन भने आज देखिएको समस्या भविष्यमा अझ जटिल बन्ने निश्चित छ ।

नेपाललाई साँच्चिकै अन्तर्राष्ट्रिय छायाङ्कन केन्द्र बनाउने हो भने आकर्षक नाराभन्दा बढी प्रभावकारी प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ । अनुमति प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा डिजिटल, पारदर्शी, छिटो र विधाअनुसार व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । म्युजिक भिडियो, वेब सिरिज, विज्ञापन, ओटीटी सामग्री, वृत्तचित्र, लघु फिल्म तथा अन्य सबै श्रव्यदृश्य विधाका लागि छुट्टाछुट्टै आवेदन प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । सम्बन्धित कर्मचारीलाई आधुनिक श्रव्यदृश्य उद्योगको प्रकृति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे नियमित तालिम दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य विश्वस्तरको छ ।

तर सुन्दर दृश्य मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने सक्षम र आधुनिक प्रशासनिक संरचना पनि आवश्यक हुन्छ । स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै किन नहोस्, निर्माण टोलीलाई झन्झट होइन, सहजता दिन सकियो भने त्यसबाट पर्यटन, रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । त्यसैले नेपाललाई विश्वको उत्कृष्ट छायाङ्कन गन्तव्य बनाउने लक्ष्य साकार पार्ने हो भने सबैभन्दा पहिले अनुमति प्रणालीलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र विश्वस्तरीय बनाउन अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।