८ अर्ब २० करोड बचत फिर्ता माग, ५८ को फिर्ता

काठमाडौँ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका १ हजार ९ सय १२ सहकारीको १० हजार २ सय ३४ बचतकर्ताले करिब ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता मागेका छन् । ती उजुरीकर्ताले कामपा सहकारी विभागमा उक्त रकम फिर्ता माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् । विभाग प्रमुख धु्रव काफ्लेले ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख २६ हजार ८ सय रुपैयाँ फिर्ता माग्दै आवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो ।

आवेदन दिएका मध्ये हालसम्म सहकारी सञ्चालक समितिको निर्णयबाट १ सय ३ जनाको ऋण असुली सहजीकरण र ५८ जनासँग मेलमिलाप गरी बचत फिर्ता गरेको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा हिरो र युनाइटेड सिटिजन सहकारी संस्थालाई आर्थिक वर्ष अगावै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो भने जगत्जननी, सुमेरु कालिमाटी, रिक्रियसन र गंगाजमुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पेस गरेको विभाग प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो समय विभागले अनुगमन गर्दै सम्पर्कबाहिर रहेका संस्थाको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार १८७ वटा संस्थालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरी छानबिन गर्न पत्राचार गरिएको छ । तीमध्ये अधिकांश संस्था सम्पर्कबाहिर रहेको बताइएको छ । महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम कसुरको गम्भीर्यता हेरी अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गरेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हस्तान्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनुअघि नै २०७४ सालमा नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।

विभागले १ वर्ष अवधिमा १ हजार १ सय २१ चिठीपत्र पठाएको, १ हजार ९२ सहकारीको चिठी दर्ता गरेको जनाएको छ । हेलो सरकारबाट ३७ वटा गुनासो आएकामध्ये ३५ वटाको गुनासो फछर्याैट भएको छ । त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई ९१५ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा ४० सहकारीको सघन अनुगमन र १६३ को आन्तरिक नियन्त्रण जाँचसूचीमार्फत अनुगमन गरेको छ ।

विभागीय प्रमुख काफ्लेले ६० प्रतिशत सहकारीले नवीकरण नगराएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १ हजार ९२ मध्ये १ हजार १ सय ६४ ले नवीकरण गरेका छैनन् । नवीकरण गर्ने सहकारीको सङ्ख्या ७ सय ४८ मात्र छ । सहकारीहरुले पुस मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । नवीकरण नगरे ३ हजार जरिवाना लिने व्यवस्था गरेको छ । बिलम्ब शुल्कबापत ९ लाख ७७ हजार ४ सय २० रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।

त्यस्तै हालसम्म सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । महानगरमा दर्ता भएका हरेक सहकारीले वार्षिक रूपमा जगेडाकोषको ०.०५ प्रतिशत रकम प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘हामीले एक वर्षको अवधिमा सहकारी संस्थालाई सुधार्ने दर्जनौँ योजना बनाएका थियौँ । धेरै कार्यान्वयन भएका छन् । कार्यान्वयन नभएका विषयलाई थप अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ’ –विभागीय प्रमुख काफ्लेले भन्नुभयो ।