संवैधानिक आयोगको सिफारिस किन भएन कार्यान्वयन ?

काठमाडौँ ।

आदिवासी जनजाति आयोगले गरेका ८४ वटा सिफारिसमध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोगले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग औपचारिक जवाफ मागेको छ।

२०७२ सालयता आयोगले हरेक वर्ष बार्षिक प्रतिवेदनसहित आदिवासी जनजातिका सरोकार राख्ने विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको भए तापनि हालसम्म ती सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा आयोगले सो जवाफ माग गरेको हो।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले प्रधानमन्त्री शाहलाई पत्र लेख्दै वार्षिक प्रतिवेदन तथा विभिन्न अध्ययनबाट गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयन विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गनर््ुभयो। पत्रमा भनिएको छ– ‘सरकार समक्ष आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत गरिएका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था आयोगलाई उपलब्ध गराई दिनु हुन आयोगको मिति २०८३ साल असार ३१ को निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।’

आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि संविधानको धारा २६१ मा संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको २६१ को उपधारा (४) मा काम कर्तव्य तथा अधिकार संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेका काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नु पर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ।सोही संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ क्रियाशील रहेको छ ।

सो ऐनअनुसार आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने काम कर्तव्य तथा अधिकार तोकिएको छ । आयोगले सो कानुनअनुसार आयोगको काम कर्तव्यका १९ बु“दा रहेका छन् ।

सोहीबमोजिम स्थापित आयोगले संविधान, आदिवासी जनजाति आयोग ऐन २०७४, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रबमोजिम कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । अध्यक्ष मगरका अनुसार आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ को दफा ७ (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिम आदिवासी जनजाति समुदायको हक हित संरक्षण र सशक्तीकरणको लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ।संसद्मा पेश गरिएको प्रतिवेदन माथि आयोगको पदाधिकारीसहित छलफल गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने परम्परा रहिआएको छ ।

तर प्रतिवेदनमाथि संसद्मा प्रभावकारी छलफल हुन नसक्नु र सरकारले कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाउ“दा अधिकांश सिफारिस कागजमै सीमित भएको आयोगको भनाइ छ । सिफारिस कार्यान्वयन नहु“दा आयोगकै प्रभावकारीता र आयोगप्रति सरकारको दृष्टिकोणमा सम्बन्धित निकाय र समुदायले गुनासो गर्न थालेको पनि अध्यक्ष मगरले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो । पा“चवटा वार्षिक प्रतिवेदन र विभिन्न अध्ययनमार्फत दिइएका सिफारिस कागजमै सीमित भएपछि कार्यान्वयनको अवस्था र स्पष्ट रोडम्याप उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको आयोगका अध्यक्ष थापामगरले बताउनुभयो ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा समावेशी चरित्रको राष्ट्रिय सभा हुनु पर्नेलगायतका २२ बु“दामा सिफरिस गरेको थियो । यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सनको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको विषयसमेत गरी २८ बु“दाको सिफारिस गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिएको सिफारिस कार्यन्वयनको निराशाजनक अवस्था रहेकै अवस्थामा गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्दै थप २१ बु“दाको सिफारिस आयोगले गरेको छ ।

यसअन्तर्गत आयोगले आदिवासी जनजाति अधिकार र दिगो विकास कार्ययोजना, २०७९, आदिवासी जनजाति समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन २०८० सरकारलाई बुझाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (सन् २०२२–२०३२) कार्यान्वयन कार्ययोजना, काठमाडौैँ–तराई÷मधेस दु्रतमार्ग अध्ययन प्रतिवेदन २०८२ दिइएको छ ।

जुगी (सतःछें बासिन्दा) समुदायको बसोबास समस्या समाधान प्रतिवेदन २०८२ र आदिवासी जनजाति नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउ“ छनोट र जातीय खुल्ला जीवन्त संग्रहालय स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी नमुना कार्यविधि–२०७९ जस्ता महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

सिफरिसमा विश्व आदिवासी दशक कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारसहितको मञ्जुरी लागू गरिनुपर्ने, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको भावनाअनुसार कानुनको संशोधन गरिनुपर्ने, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई सुदृढीकरण गरिनुपर्ने, आदिवासी मिडियालाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने, लापोन्मुख राउटेको संरक्षित क्षेत्र कायम गरिनुपर्ने लगायतको बु“दामा सिफरिस गरिएको छ ।

यस वर्षको सिफारिसमा जनगणनाको परिणाम सच्याउनुपर्ने, आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, आदिवासी मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने, आदिवासीका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने लगायतका विषय सिफारिसमा परेको छ । विगतका सिफारिसहरूमा पनि समावेशी तथा समानुपातिक व्यवस्था, भाषा, संस्कृति तथा परम्परागत ज्ञान तथा संस्कृति सम्बन्धि सिफारिस गरिएका थिए ।