–चामलदेखि कोलगेटसम्म सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अधिकांश दाबी वैज्ञानिक रूपमा अपुष्ट
–परीक्षण र प्रमाणबिनै कुनै उत्पादनलाई असुरक्षित भन्न नमिल्ने नियामक निकायको भनाइ
–भ्रामक स्वास्थ्य सूचनाले उपभोक्तामा अनावश्यक डर र गलत निर्णय बढाउने विज्ञको चेतावनी
काठमाडौँ ।
पछिल्ला केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालमा बजारमा पाइने चामल, नुन, तेल, दूध, बिस्कुट, चाउचाउदेखि कोलगेटलगायतका टुथपेस्टसम्मलाई ‘विषाक्त’, ‘क्यान्सर गराउने’ वा ‘भारी धातु मिसिएको’ भन्दै विभिन्न भिडियो र पोस्टहरू तीव्र रूपमा भाइरल भइरहेका छन् । यस्ता सामग्रीले उपभोक्तामा त्रास बढाएको छ । तर यस्ता दाबीहरू कति सत्य हुन् ? सम्बन्धित नियामक निकाय, वैज्ञानिक अध्ययन र अदालतका अभिलेखले के भन्छन् भन्ने आधारमा हेर्दा अधिकांश दाबी अपुष्ट, सन्दर्भविहीन वा अनुसन्धानकै चरणमा रहेका देखिन्छन् ।
हालै सामाजिक सञ्जालमा कोलगेटका केही टुथपेस्टमा सिसा, आर्सेनिक र पारा भेटिएको तथा कम्पनीविरुद्ध सामूहिक मुद्दा दायर भएको दाबी व्यापक रूपमा फैलिएको छ । उक्त पोस्टमा ‘कोलगेटका उत्पादनमा न्युरोटक्सिन भेटियो’ भन्ने दाबी गरिए पनि त्यसलाई अदालतले प्रमाणित गरिसकेको छैन ।
कोलगेटको विषयमा वास्तविकता के हो ?
अमेरिकामा केही उपभोक्ताले स्वतन्त्र प्रयोगशालाको परीक्षणलाई आधार बनाएर कोलगेट तथा अन्य केही कम्पनीविरुद्ध सामूहिक मुद्दा दायर गरेका छन् । तर मुद्दा दायर हुनु र आरोप प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन । अमेरिकी फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले हालसम्म कोलगेटका टुथपेस्ट फिर्ता गर्ने आदेश जारी गरेको छैन । कम्पनीले पनि आफ्ना उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डअनुसार सुरक्षित रहेको जनाएको छ ।
यसको अर्थ, हाल सार्वजनिक भएका दाबीहरू अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामै छन् । अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म ती आरोपलाई स्थापित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का पूर्वअध्यक्ष तथा काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरका प्रमुख डा. अन्जनीकुमार झाका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा भारी धातु र खाद्य सुरक्षाबारे फैलाइने अधिकांश दाबी वैज्ञानिक आधारविहीन छन् । कुनै पदार्थमा न्यून मात्रामा धातु भेटिनु मात्रले स्वास्थ्य जोखिम पुष्टि हुँदैन । क्यान्सरजस्ता गम्भीर दाबी आधिकारिक निकाय र सम्बन्धित विज्ञको प्रमाणका आधारमा मात्र विश्वास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले विभिन्न पदार्थमा स्वीकार्य सीमाभित्र रहेका तत्वलाई जोखिमरहित मान्छन् । स्वास्थ्य जोखिम निर्धारण गर्दा धातुको मात्रा, प्रयोगको अवधि र शरीरमा पुग्ने वास्तविक मात्रा महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा पनि बेला–बेला चामलमा प्लास्टिक, नुनमा सिसा, तेलमा क्यान्सर गराउने पदार्थ, दूधमा डिटर्जेन्ट र फलफूलमा अत्यधिक विषादी रहेको भन्दै भिडियोहरू भाइरल हुने गरेका छन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता धेरै दाबी परीक्षणमा पुष्टि भएका छैनन् । विभागले नियमित रूपमा बजार अनुगमन, नमुना सङ्कलन र प्रयोगशाला परीक्षण गर्दै आएको छ । मापदण्डविपरीत उत्पादन भेटिएमा कारबाही, जरिवाना वा बिक्री रोक्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा कसले गर्छ गुणस्तर परीक्षण ?
नेपालमा खाद्यान्नको गुणस्तर हेर्ने मुख्य निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो भने औषधि तथा केही स्वास्थ्यसम्बन्धी उत्पादनको नियमन औषधि व्यवस्था विभागले गर्छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी प्रवक्ता बालकुमारी अधिकारीका अनुसार बजारमा खाद्यवस्तुको गुणस्तर तथा सुरक्षाको अनुगमन नियमित र बहुआयामिक रूपमा भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट तथा भ्रामक सूचनाका आधारमा होइन, वैज्ञानिक परीक्षण र प्रमाणका आधारमा मात्र विभागले कारबाही गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक रूपमा तीनवटा टोली परिचालन गरेर बजार, होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन तथा खाद्य उद्योगहरूको नियमित अनुगमन गर्दै आएको बताउनुभयो । उपभोक्ताबाट उजुरी प्राप्त भएमा ¥यापिड रेस्पोन्स टोली तत्काल परिचालन गरी सम्बन्धित स्थानमा पुगेर नमुना सङ्कलन र आवश्यक परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । विभागसँग रहेको मोबाइल प्रयोगशालामार्फत बजारमै प्रारम्भिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, देशका प्रमुख भन्सार नाका, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा विभिन्न प्रदेशमा रहेका प्रयोगशालामार्फत आयातित खाद्यवस्तुको समेत नियमित परीक्षण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार खाद्य उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ भने अनुगमनका क्रममा सङ्कलित नमुनाको प्रयोगशाला परीक्षणपछि गुणस्तरहीन वा अखाद्य प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग गर्न अयोग्य देखिए तत्कालै बिक्री वितरण रोक्ने र वस्तु नियन्त्रणमा लिने कामसमेत हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यद्यपि कोलगेटजस्ता मञ्जन वा अन्य गैर–खाद्य उपभोग्य वस्तुको नियमन विभागको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले त्यस्ता विषय नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग वा सम्बन्धित नियामक निकायले हेर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आउने अपुष्ट दाबीको पछि नलाग्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै कुनै खाद्यवस्तुको गुणस्तरबारे शङ्का लागे विभागमा उजुरी दिन र आधिकारिक जानकारीमा मात्र विश्वास गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
डिजिटल सञ्चारका विज्ञहरूका अनुसार डर पैदा गर्ने सामग्री धेरै हेरिने भएकाले यस्ता पोस्ट छिटो फैलिन्छन् । अधिकांश भिडियोमा प्रयोगशालाको नाम, परीक्षण विधि, नमुना सङ्कलन प्रक्रिया वा नियामक निकायको निष्कर्ष उल्लेख गरिएको हुँदैन । कतिपय अवस्थामा एउटा देशमा गरिएको अनुसन्धानलाई सन्दर्भविहीन रूपमा अर्को देशका सबै उत्पादनमा लागू गरिएको पनि पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य विज्ञहरूले उपभोक्तालाई सामाजिक सञ्जालमा देखेका हरेक दाबीलाई तत्काल सत्य नमान्न सुझाव दिएका छन् । कुनै उत्पादनबारे गम्भीर आरोप आएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, उत्पादक कम्पनी र विश्वसनीय सञ्चारमाध्यमबाट पुष्टि गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
बजारमा पाइने सम्पूर्ण खाद्यान्न वा कोलगेटलगायतका सबै मन्जन कम गुणस्तरका वा विषाक्त छन् भन्ने दाबीलाई हाल उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणले पुष्टि गर्दैन । केही उत्पादनबारे अनुसन्धान, परीक्षण वा कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको हुन सक्छ, तर त्यस्ता प्रारम्भिक दाबीलाई अन्तिम सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गलत हुन्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका खाद्यसम्बन्धी दाबीबारे विभागले आधिकारिक धारणा प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया