एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर कारोबार अवैध भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रकै सबैभन्दा विवादास्पद निजी लगानी मानिएको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरणलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिनै गरिएको सेयर बिक्री कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै अदालतले कर परीक्षण गर्न, आवश्यक राजस्व असुल गर्न तथा सम्बन्धित निकायलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले एनसेलसँग जोडिएको ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री सम्झौता बदर गर्ने मागलाई खारेज गर्दै जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै झन्डै तीन वर्षदेखि जारी सेयर स्वामित्वको यो विवाद अब नियमित प्रशासनिक कार्यबाट नै सल्टने भएको छ ।

न्यायाधीधद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) मा गरिएको विवादित सेयर बिक्री सम्झौतामाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो । अदालतले दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियमावलीले चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हस्तान्तरणअघि नियामकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको स्पष्ट व्यवस्था उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सर्वाेच्चको यो फैसला एउटा सेयर कारोबारको वैधतामाथिको निर्णय मात्र होइन । यसले करिब द‘ई दशकदेखि कर विवाद, अपारदर्शी स्वामित्व परिवर्तन, नियामकीय कमजोरी र राज्यको राजस्व हितसँग जोडिँदै आएको एनसेल प्रकरणलाई पुनः कानुनी केन्द्रबिन्दुमा ल्याएको छ ।

फैसलासँगै एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरमाथि स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडमार्फत गरिएको स्वामित्व हस्तान्तरणको कानुनी आधार कमजोर बनेको छ । अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, ठूला करदाता कार्यालय, एनसेल तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

अदालतले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था पालना नगरिएको उल्लेख गरेको छ । साथै, सन् २०१६ मा करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको सेयर अत्यन्तै न्यून मूल्यमा बिक्री गरिएको विषयलाई पनि शङ्कास्पद भन्दै कर परीक्षण गर्न र आवश्यक कर असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

फैसलापछि कम्पनीका अध्यक्ष भनिएका सतिशलाल आचार्यको एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयरमाथिको स्वामित्व दाबीसमेत कमजोर बनेको छ भने उक्त सेयरमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटाकै कानुनी हैसियत कायम रहने अवस्था देखिएको छ । अदालतले एनसेल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, ठूला करदाता कार्यालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति तथा पूर्वाधार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । एनसेलको अन‘मतिपत्रको अवधि २०८६ भदौमा समाप्त हुने भएकाले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले त्यसपछि कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा आउने कान‘नी आधार थप स्पष्ट भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

यसैबीच, सरकारले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा अन्य सम्भावित कसुरका विषयमा अनुसन्धान जारी राखेको छ । अदालतले भविष्यमा यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा हुने वैदेशिक लगानी तथा स्वामित्व परिवर्तन पूर्णरूपमा पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।

विगतमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले समेत एनसेलको सेयर कारोबारहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ कर छली भएको तथ्यलाई औँल्याएका छन् । तथापि, राजनीतिक नेतृत्वको विचलनका कारण त्यस विषयमाथि गहन छानबिन भएको छैन । बरु वैदेशिक लगानीको वातावरण बिग्रिने, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न हतोत्साही भएको जस्ता भावनात्मक कुरा अगाडि सारेर विषयको गाम्भीर्यतालाई छायामा पार्ने काम भइरहेको थियो ।

यतिबेला उनीहरूको कारोबारलाई अदालतले अमान्य ठहर गरिसकेको छ भने यसअघि उनका सहयोगीसमेत रहेका स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशीलगायतका व्यक्तिलाई सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । सर्वेशबाहेक स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरेको आरोपमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रम‘ख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पनि पक्राउ परेका थिए । अनुमतिपत्र रद्द भएका कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार र नेटवर्कमा राज्यको अधिकार रहने भए पनि सरकारको हक टुटाउने नियतले जोशी र पाण्डेले बैंकको ऋण उठाउने नाममा सरकारको सम्पत्ति स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोडमा एनसेललाई बिक्री गरेको देखिएको थियो । यो कार्य मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुर भएको सीआईबीले उल्लेख गरेको छ ।

स्थापनादेखि नै कर छली
स्थापनाकालदेखि नै सेयर कारोबारहरूमा विदेशी कम्पनीहरूमार्फत कर छली गर्ने योजना रहेको घटनाक्रमले देखाउँदै आएको छ । जसले नेपालको आयकर ऐनलाई सधैँ चुनौती दिइरहेको छ । हालको एनसेलको संस्थापक कम्पनी स्पाइस नेपाल प्रालि हो । तत्कालीन राजदरबार र राजनीतिक दलहरूसँगको सामीप्यता रहेका व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स हात पारेका थिए । जो स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न प्रकरणमा मुछिँदै आएको छ ।

साथै कम्पनीले नेपालको कानुन र राजस्व प्रणालीलाई चुनौती दिँदै गएको पनि देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व नोक्सानीसमेत भएको अवस्था छ । यहाँ केबल एउटा कम्पनीको बारेमा मात्र उल्लेख गर्न खोजिएको छैन । यो त नेपालको अर्थतन्त्र, कानुनको पालना र राजनीतिक दबाबको कालो छायालाई समेत प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएको छ । किनकि दुई दशकको अवधिमा जो–जो व्यक्ति र दल राजकीय सत्ता र शक्तिमा पुगे सबै कतै न कतै एनसेल प्रकरणको अनियमिततामा मुछिएका छन् ।

राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण फरक वा सत्ता र प्रतिपक्ष जो जस्तो भूमिकामा रहे पनि मिलेर अनियमितता गर्ने सन्दर्भमा सबैको एक मत रहने यस प्रकरणका घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । एनसेल कर छली प्रकरण जति चर्का भाषण र राजनीतिक मुद्दा बनाइए पनि अन्ततः प्रायः सबै कुनै न कुनै सम्झौतामा गएर ट‘ंगिएको स्थिति छ ।

पटक–पटक स्वामित्व परिवर्तन
एनसेलको संस्थापक कम्पनी स्पाइस नेपाल प्रालिको सन् २००१ रूपमा दर्ता गरिएको थियो । सुरुमा भारतीय कम्पनी र नेपाली व्यापारिक समूह थिए । तर, २००५ तिर कम्पनीको स्वामित्वमा परिवर्तन भई काजकिस्तानको भिसोर ग्रुपले प्रमुख हिस्सा लिएको थियो, जसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका छोरीज्वाइँ राजबहादुर सिंहको समेत संलग्नता रहेको पाइन्छ ।

यस कम्पनीको स्वामित्व धेरैपटक परिवर्तन भएको देखिन्छ । तथ्याङ्कले कम्पनीको स्वामित्व १४ पटक परिवर्तन भएसँगै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रवेश भयो । सन् २००८ मा यसको स्वामित्वमा ठूलो परिवर्तन आयो । त्यतिबेला यस कम्पनीमा वेस्ट इन्डिजमा रहेको नर्वेजिन कम्पनी टेलिया सोनेरा अर्थात् रिनोल्ड्स होल्डिङको ६० प्रतिशत, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको साइप्रसमा रहेको डेल्टो ट्रेडिङ लिमिटेडको २० प्रतिशत र महतोकै नेपाली कम्पनी सिनर्जी नेपालको २० प्रतिशत सेयर रहेको थियो ।
डा. महतोले सन् २००८ मे १० तारिखमा डेल्टो ट्रेडिङमा रहेको २० प्रतिशत सेयर रिनोल्ड्स होल्डिङलाई बेचेको पाइएको छ । सेयर बिक्री सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ दशमलव ६ मा बिक्रेता डेल्टो ट्रेडिङले पुँजीगत लाभ कर तिर्ने कुरा प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । तर, उक्त कर तिरेको प्रमाण कतै भेटिँदैन ।

त्यस्तै डा. महतोले अप्रिल २०१२ मा सिनर्जी नेपालमा रहेको बाँकी २० प्रतिशत सेयर रसियामा बस्ने गैरआवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बेचेका थिए । त्यसको पनि लाभकर तिरेको विवरण कतै पनि पाइँदैन । डेल्टो ट्रेडिङ र सिनर्जी नेपाल द‘वैको सेयर बिक्री गर्दाको लाभकर ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महतोले राज्यलाई नतिरेको तथ्यले देखाउँछ ।

महतोको सेयर खरिद गरेका निरजगोविन्द श्रेष्ठले जनवरी २०१६ मा भवानीसिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको सिंगापुरस्थित सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरलाई २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा लाभकरबापत २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ तिरेका थिए । महतोले डेल्टो ट्रेडिङको सेयर रिनोल्ड्स होल्डिङलाई ६६ लाख अमेरिकी डलरमा बेचेका थिए भने निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई सिनर्जी नेपालको सेयर ४ करोड १० लाख अमेरिकी डलरमा बेचेका थिए ।

निरजगोविन्द श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको विवरण कर कार्यालयमा बुझाउँदै २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लाभकर बुझाएका थिए । तर, पछि अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठले उल्लेख गरेको मूल्याङ्कन कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको तुलनामा ६८ प्रतिशत न्यून भएको खुल्न आएको आएको थियो ।

श्रेष्ठको कम्पनी रहेको सेयर हिस्साको बिक्री मूल्य ३६ अर्ब १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५४औँ प्रतिवेदनले श्रेष्ठले बुझाएको लाभकर तिर्नुपर्ने कुल रकमभन्दा ६ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै असुल्न निर्देशन दिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले महालेखाको त्यही निर्देशनलाई आधार मानेर ब्याज र जरिवाना जोडेर ११ अर्ब रुपैयाँ लाभकर कर निर्धारण गरेको थियो । तर, महतोको हकमा कहीँ कतैबाट चुँइक्क बोलेको भेटिँदैन ।

बिक्रेता र खरिदकर्ता दुवै ट्याक्स हेभनमा रहेका कम्पनी भएको र करको मामिलामा उनीहरूलाई नेपालको कानुन नलाग्ने दाबी गर्दै उन्मुक्ति दिइएको स्रोतको दाबी छ । सरकारले रिनोल्ड्सले बिक्री गरेको लाभकर आजियाटासँग उठाएजस्तै डेल्टो ट्रेडिङको पनि लाभकर डा. महतोसँग उठाउनुपर्नेमा त्यसो भएन ।

आधा खर्ब कर छल्ने प्रयास
सन् २०१५ को डिसेम्बर भएको कारोबार सबैभन्दा ठूलो विवादका रूपमा देखा प¥यो । यसपटक टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बेचेको थियो । सो कारोबारमा पुँजीगत लाभको गणना हुनुपर्ने भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले सुरुमा ३५ अर्ब ९१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । यो रकममा जरिवाना र ब्याज जोडेर २०१७ जुनसम्म ६० अर्ब ७१ करोड पुगेको थियो । आयकर ऐनको धारा ९५ (क) अनुसार विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा गरेको लगानीबाट लाभ हुँदा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ, जसलाई कम्पनी र बिक्रेताबीच विभाजन गरिन्छ ।

टेलियासोनेराले यो कर तिर्न अस्वीकार गर्दै नेपालबाट आफ्नो सञ्चालन समाप्त गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराको नेपालस्थित बैंक खाता रोक्का गर्न खोजेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०१७ डिसेम्बर १८ तारिखमा रकम निकाल्न अनुमति दिएको थियो । यद्यपि, २०१७ डिसेम्बर २७ तारिखमा पुनः स्थगन आदेश दिए पनि टेलियासोनेरालाई कर नतिरेरै नेपालबाट बाहिरिने अवसर प्राप्त भएको थियो । त्यतिबेला एनसेलको सीईओ (विदेशी) हवाई मार्गबाट स्वदेश नर्फिएर स्थलमार्ग हुँदै भारतको बाटो भई फर्केको र त्यसबेला सबै राजनीतिक दलका नेतालाई भागबन्डा गरिएको विषय निकै चर्चामा आएको थियो ।

एनसेलको कर छली चर्को राजनीतिक मुद्दा बनिरहेका बेला अन्ततः २०७५ चैत २७ गते सर्वोेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले एनसेलको नयाँ लगानीकर्ता आजियाटाबाट तीन महिनामा पुँजीगत लाभकर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि २०७६ वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १०१ बमोजिम ब्याज शुल्कसमेत जोडेर कुल ६३ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण ग¥यो ।

त्यसविरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदातलमा मुद्दा परेपछि एनसेलले तिर्नुपर्ने भनिएको रकममा १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० घट्यो । अदालतले एनसेलले सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएबापत २१ अर्ब १० करोड ३० लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्र पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला ग¥यो । सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क खारेज गरिदिएको थियो । अन्नतः त्यसबेला एनसेलले लाभकर, जरिवाना र विलम्बलगायतका शुल्कसहित कुल ४७ अर्ब ३ करोड ९९ लाख ४३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिरेको थियो ।

कर विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण
नेपालमा कर विवाद कायमै रहेका बेला एनसेल र आजियाटाले लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आईसीएसआईडी)’ मा नेपाल सरकारविरुद्ध ३४८ मिलियन अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार ४५ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मुद्दा दायर ग¥यो ।

उक्त मुद्दामा नेपाल–बेलायत द्विपक्षीय लगानी सन्धिविरुद्ध कर कायम भएको दाबी गरिएको थियो । सन् २०२३ मा आईसीएसआईडीले पनि नेपालको पक्षमा फैसला दिएकाले नेपाललाई सम्भावित ठूलो आर्थिक नोक्सानी जोगिएको थियो । सम्भवतः यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मुद्दामा पहिलो विजय थियो ।

१३८ अर्ब कम मूल्याङ्कन
सन् २०२३ मा आजियाटाले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बेच्न गरेको निर्णय पुनः विवादमा प¥यो । एनसेलमा स्थानीय साझेदारका रूपमा रहेको सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिका सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठ आचार्य स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडका सञ्चालक सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती हुन् । यद्यपि, स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडमा आचार्यले आफूलाई सिंगापुरको नागरिकका रूपमा देखाएका छन् । भोलिका दिनमा श्रीमान्को कम्पनीबाट ३० प्रतिशत सेयर श्रीमतीले खरिद गरेको देखाएर एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जानबाट रोकिने प्रपञ्चका रूपमा त्यसो गरेको देखिन्छ ।

१३८ अर्ब रुपैयाँ घाटा खाएर कम्पनी बिक्री गर्दा पनि आजियाटाले एकैपटक पूरै रकम प्राप्त गर्दैन । आजियाटाले सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार सम्झौता भएको छ महिनाभित्र स्पेक्ट्रलाइटले आजियाटालाई ५० लाख डलर र बाँकी साढे चार करोड डलर सन् २०२७ सम्म तिर्न पाउने सुविधा छ । साथै सो अवधिमा एनसेलको व्यवसायबाट हुने नाफा पनि कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहुन्जेलसम्म अर्थात् २०२९ सम्म नै आजियाटाले प्राप्त गर्ने भनिएको छ ।

पहिलो कुरा बिक्री गरिसकेको कम्पनीले लाभांश प्राप्त गर्ने र अर्को कुरा अर्बांैको कम्पनी कसैलाई सित्तैमा जस्तै बिक्री गर्ने विषय आफैँमा विरोधाभापूर्ण छ । स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेड बेलायतमै दर्ता गर्नुका पछाडि पनि अर्को रहस्य लुकेको देखिन्छ । नेपाल र बेलायतबीच दोहोरो कर छुट सम्झौता अन्तिम चरणमा छ । यदि, सम्झौता भए स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूकेले कर छुट पाउनेछ ।

एनसेलको सेयर बिक्रीमाथि छानबिन
एनसेल सेयर बिक्रीसन्बन्धी विवादले सदनदेखि सञ्चारमाध्यममा समेत चर्चा भएपछि तत्कालीन सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । २०८० माघमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा एनसेलका सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियामा व्यापक कानुन उल्लंघन भएको भन्दै यथास्थितिमा सम्झौता स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

एनसेलको सेयर आजियाटाबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेमा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । विशेषगरी, सेयर हस्तान्तरण अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन नदिइएको र आवश्यक स्वीकृति नलिइएको भन्दै सम्झौता अमान्य मानिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै समितिले स्पेक्ट्रलाइट यूकेको पृष्ठभूमि र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । खरिदकर्ताको प्राविधिक दक्षता, लगानी स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक इतिहास तथा सम्भावित क्रस–होल्डिङ सम्बन्ध र अदालतका आदेशसहितका विषय अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

विद्यमान कानुनअनुसार, ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको २५ वर्षको अनुमति अवधि सकिएपछि जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना राज्यको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । समितिले सो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने गरी स्पष्ट सर्त राख्न आग्रह गरेको छ ।

समितिले विगतका सेयर कारोबार (उपेन्द्र महतो, निरजगोविन्द श्रेष्ठ) मा थप छानबिन गरी कारबाही, भावना सिंह श्रेष्ठको ऋण स्रोत, सिंगापुर लगानी र अफसोर कारोबार छानबिन, आजियाटा ग्रुपको नेपाली बैंक ऋण जोखिममा राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन, वि.सं. २०८६ मा शून्य दायित्व भएको कम्पनी हस्तान्तरण हुनुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो । समितिले केही बैंकहरूले दूरसञ्चार क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई अस्वाभाविक कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै वित्तीय जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । साथै, एनसेलको कर परीक्षण गरी कर दायित्व स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकममा २७ अर्ब राजस्व स्वाहा
एनसेलको यो कथा स्मार्ट टेलिकमसँग पनि जोडिएको छ । स्मार्ट टेलिकमको स्थापना र खारेजी नै एनसेलको हितका लागि भएको तथ्यले देखाउँछ । स्मार्ट टेलिकमको लगानीकर्ता स्क्वायर नेटवर्क प्रालि र एनसेलको सुनिवेरा क्यापिटलका सञ्चालक एउटै व्यक्ति अर्थात् भवानासिंह श्रेष्ठ हुन् । दुई दूरसञ्चार कम्पनीमा एउटै व्यक्तिको लगानी कानुनविपरीत थियो । चर्को विरोध भएपछि स्क्वायर नेटवर्कलाई भवानासिंहका नातेदार सर्वेश जोशीमा हस्तान्तरण गरियो । त्यसबेला जोशीको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आयस्रोत जाँच नै भएन ।

लाइसेन्स लिएर सीमित व्यवसाय गरेको भए पनि स्मार्टले लामो समयसम्म व्यवसाय विस्तार नै गरेन । स्मार्ट टेलिकमले लगानी गरेर व्यापार विस्तार गर्ने भन्दा एनसेलका लागि लाइसेन्स होल्ड गर्ने पूर्वयोजनाका रूपमा रहेको घटनाक्रमले स्पष्ट गराउँछ । हाल सो कम्पनीले नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि दुई वर्षअघि लाइसेन्स खारेज भयो । सो कम्पनीले २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई तिर्नुपर्ने थियो ।
स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन बन्द भएपछि देशका विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका कम्पनीका दूरसञ्चार टावरहरू अझै हटाइएका छैनन् । यसका कारण घरको छतमा टावर राखेका घरधनीहरू लामो समयदेखि विभिन्न समस्यामा परेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार टावर राखेबापत पाउने भाडा लामो समयदेखि प्राप्त भएको छैन । उल्टै टावरमा जडित विद्युतीय उपकरणका कारण विद्युत् महसुलसमेत आफैँले तिर्नुपरेको गुनासो उनीहरूको छ । टावर हटाउन खोज्दा आफैँले खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको र भविष्यमा कम्पनीले कानुनी विवाद सिर्जना गर्न सक्ने डरका कारण पनि धेरै घरधनी अन्योलमा रहेको बताइन्छ ।

यसैबीच, स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप खेपेको अच्यर्या ग्रुपले एनसेलजस्तो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।
अर्कोतर्फ, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिक मञ्चहरूमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेकपा (एमाले) का नेता सतीशलाल आचार्यसँग मिलेर कम्बोडियाको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रसाईंले आफूसँग उक्त दाबी पुष्टि गर्ने कागजातसमेत रहेको दाबी गरेका छन् ।

यस विषयमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । यदि प्रसाईंले लगाएका आरोप सत्य प्रमाणित भए कानुनबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्ने र आरोप निराधार ठहरिए झुटा सूचना तथा आधारहीन आरोप फैलाएको विषयमा प्रसाईंमाथि पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
यस विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।

८ करोड लगानी ६८ अर्ब विदेशियो
पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड विदेशी लगानी र २ करोड स्वदेशी लगानी गरेको देखिएको छ । तर, १ खर्बभन्दा बढी नाफा गरी विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको छ ।
एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकारसमेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनुपर्ने ८५ अर्बभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा अदालतहरूमा मुद्दा छ ।