सार्वजनिक ऋण करिब ३० खर्ब पुग्यो

काठमाडौं।

नेपालको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यसम्म २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपियाँ रहेको सार्वजनिक ऋण एक वर्षमै तीन खर्ब ८५ करोड रुपियाँले वृद्धि भएको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल सार्वजनिक ऋण अब मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । ऋण वृद्धिको मुख्य कारण नयाँ ऋण परिचालनसँगै वैदेशिक मुद्राको विनिमय दरमा आएको प्रतिकूल परिवर्तन रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १५ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण र १३ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ । यसअनुसार कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२३ प्रतिशत छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर वर्षभरमा चार खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपियाँ मात्रै ऋण परिचालन गर्न सफल भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक ऋणतर्फ भने सरकार लक्ष्य नजिक पुगेको देखिन्छ । तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकामा तीन खर्ब ५८ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ परिचालन भएको छ, जुन लक्ष्यको ९९.०८ प्रतिशत हो । तर वैदेशिक ऋण परिचालन अपेक्षाअनुसार हुन सकेन । दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा केवल ८८ अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यसले वैदेशिक ऋण परिचालन लक्ष्यको ३७.८८ प्रतिशत मात्र हासिल भएको देखाउँछ ।
वर्षभर परिचालन गरिएको कुल ऋणमध्ये ८०.२१ प्रतिशत आन्तरिक ऋणबाट र १९.७९ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक ऋणबाट जुटाइएको छ । विकास साझेदारबाट अपेक्षित स्रोत समयमै परिचालन हुन नसक्दा सरकारले आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर हुनुपरेको देखिएको छ ।
ऋण सेवा खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकामा असार मसान्तसम्म तीन खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजित रकमको ९३.९७ प्रतिशत हो ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ ७४ अर्ब २९ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ । कुल ऋण सेवा खर्च जीडीपीको ५.८५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। त्यसमध्ये साँवा भुक्तानी तीन खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपियाँ र ब्याज भुक्तानी मात्रै ७३ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ रहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा खुद ऋण परिचालन एक खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ भए पनि सार्वजनिक ऋण भने तीन खर्ब ८५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । अर्थात् कुल ऋण वृद्धिको ४४.४९ प्रतिशत मात्रै नयाँ खुद ऋण परिचालनका कारण भएको हो । बाँकी ५५.५१ प्रतिशत अर्थात् करिब एक खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ बराबरको ऋण वृद्धि वैदेशिक मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण भएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकी डलरसहित प्रमुख विदेशी मुद्राको मूल्य नेपाली रुपियाँको तुलनामा बढ्दा वैदेशिक ऋणको रुपियाँमा गणना हुने दायित्व स्वतः बढेको हो । विनिमय दरको प्रभावले मात्रै आर्थिक वर्षको सुरुवातमा रहेको सार्वजनिक ऋणमा करिब ६.२४ प्रतिशत अतिरिक्त दायित्व थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विनिमय दरको जोखिमले नयाँ ऋण नलिँदा पनि सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु, ऋण सेवा खर्च निरन्तर बढ्दै जानु, वैदेशिक ऋणमा विनिमय दरको जोखिम तीव्र हुनु, कमजोर राजस्व संकलन, उच्च बजेट घाटा तथा न्यून विकास खर्चजस्ता कारणले आगामी वर्ष सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सरकारका लागि अझ चुनौतीपूर्ण बन्ने संकेत गरेका छन् ।