काठमाडौं।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो।
आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कका रूपमा व्यवस्था गरिएको ३ प्रतिशत शुल्कलाई ऐनको दफा १८(१) बमोजिम पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँगको परामर्शपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त शुल्क तत्कालका लागि हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक स्वीकृति दिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर शुल्क लागू भएसँगै सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित क्षेत्रबाट व्यापक असन्तुष्टि र गुनासो आएपछि सरकारले त्यसबारे पुनर्विचार प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
यस विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विस्तृत छलफल भएको थियो। त्यसपछि मंगलबार प्रधानमन्त्रीले समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरेका थिए, जसको निरन्तरतास्वरूप बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रतिक्रिया