समता शुल्क फिर्ताले स्वास्थ्य नीतिमा सुधारको अवसर

सरकारले जनमतको सम्मान गर्दै ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेर लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र संवेदनशीलताको सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

काठमाडौँ ।

सरकारले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गर्दै जनभावनाप्रति आफू उत्तरदायी रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । नागरिक, स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवाला र विभिन्न पक्षबाट आएका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नु लोकतान्त्रिक परिपक्वताको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले समता शुल्कमार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि वर्तमान आर्थिक अवस्था, नागरिकको कमजोर हुँदै गएको क्रयशक्ति र निजी स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो लागतलाई ध्यानमा राख्दै कार्यान्वयन विधिमा पुनर्विचार गरिएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकार भएकाले उपचारमा थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने जनचाहनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ । यही क्रममा निजी अस्पतालमा विपन्न वर्गका लागि १० प्रतिशत बेड पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई थप बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन, स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी कार्यान्वयन आवश्यक रहने सरोकारवालाको धारणा छ । साथै, स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउँदै सरकारी अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उपकरण, औषधी तथा गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।
गत जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने नीति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

उक्त शुल्कबाट सङ्कलित रकम सरकारी स्वास्थ्य संस्था र शिक्षण संस्थाको सुधार, स्वास्थ्य बीमा विस्तार तथा विपन्न नागरिकको शिक्षा–स्वास्थ्यमा खर्च गरिने सरकारको उद्देश्य थियो । तर शुल्कको प्रत्यक्ष भार अन्ततः सेवाग्राहीमाथि पर्ने भन्दै संसद्देखि सडकसम्म व्यापक विरोध भयो । अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले स्वास्थ्य सेवा संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार भएकाले उपचारमाथि थप आर्थिक भार उचित नहुने बताउँदै सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

उहाँले निजी अस्पताल पुग्ने अधिकांश बिरामी सामान्य आय भएका नागरिक रहेको उल्लेख गर्दै ३ प्रतिशत शुल्क पनि उनीहरूका लागि ठूलो बोझ हुने बताउनुभएको थियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त कर संवैधानिक मर्मविपरीत हुने धारणा राख्दै आवश्यक परे कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

नेपालमा स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउने प्रयास यसअघि पनि भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा लागू गरिएको स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर व्यवहारमा सेवाग्राहीमाथि नै भार परेको भन्दै आलोचना भएपछि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खारेज गर्नुभएको थियो । यसपटक फरक नाममा ल्याइएको समता शुल्क पनि अन्ततः त्यही विवाद दोहोरिने अवस्था देखिएपछि सरकारले पुनर्विचार गरेको हो ।

समता शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णयले सरकार जनताको आवाज सुन्ने, आवश्यक पर्दा नीति सुधार गर्ने र संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएको छ । अब सरकारले नयाँ शुल्कभन्दा स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि र नागरिकलाई सहज तथा गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन नीतिमा केन्द्रित हुँदै सुशासन र सामाजिक न्यायलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।