३ प्रतिशत शिक्षा समता कर खारेज

–आजै निजी विद्यालय सञ्चालक अदालत जाने तयारीमा थिए

काठमाडौँ ।

निजी विद्यालयका संगठनहरूले शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेकै बेलामा सरकारले उक्त कर खारेज गरेको छ । तर प्रकृयागत रूपमा खारेज हुन आर्थिक विधेयकको दफा सच्याउनुपर्ने भएकाले कानुनतः खारेज हुन अझै केही दिन लाग्नेछ । सरकारले हिजो मङ्गलवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समता कर खारेज गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईका अनुसार जुन प्रकृयाबाट कर लगाइएको हो, त्यही प्रकृयाबाट खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘संसद्बाट पारित भएर आर्थिक विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेको छ, अब सोही प्रकृयाबाट खारेज गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर फिर्ता लिने जानकारी दिनुभएको जिकिर गर्दै प्याब्सनका एक अधिकारीले भने– ‘हामी राजपत्र कुरिरहेका थियाँै, मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीज्यूले सामाजिक सञ्जालबाट फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभयो ।’

प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक बजेट पारित भएको २३ दिनपछि प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाउने घोषणा गर्नुभएको हो । सरकारले कर खारेज गरेको जानकारी फेरि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री शाहले मङ्गलवार सामाजिक सञ्जालमा निजी शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च गर्नुपर्ने र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको भन्दै हटाइएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसले करिब ११ हजार निजी विद्यालयका करिब ३० लाख विद्यार्थीलाई राहत भएको छ ।

यसअघि करको निर्णय फिर्ता नभए प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको थियो । प्रम शाहले कर नलिने घोषणा गरेलगत्तै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले हिजो निजी विद्यालयका सञ्चालकसँग छलफल गर्दै कर हटाइएको विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो ।

कानुनतः आर्थिक विधेयकको दफा (५) मा करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेस गर्नु पर्ने उल्लेख छ । दफा (६) मा भनिएको छ, ‘यस दफाबमोजिम दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।’

आर्थिक विधेयक पारित गरेलगत्तै निजी विद्यालयले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकले मन्त्री, सचिव लगायतसँग कर हटाउनुपर्ने विषयमा दबाब दिएका थिए । सर्वत्र दबाबपछि प्रधानमन्त्री शाहले कर फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको हो । अन्तत सरकार कर लगाउने विषयमा पछि हटेको छ । यसअघि ०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईको सरकारले ५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वत्र विरोधपछि कर खारेज भएको थियो ।

अभिभावक महासंघका पूर्व अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले कानुनी रूपमा संशोधन नभएसम्म विश्वास गर्न नहुने धारणा राख्दै भन्नुभयो– ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रमले सामाजिक सञ्जालमा जानकारी दिनुभएको छ । अब कर नलिने विषयमा भएको निर्णय राजपत्रमै प्रकाशित भएपछि मात्र सरकारलाई धन्यवाद दिनेछौँ ।’

उता नेपाली कांग्रेसको सभापति गगन थापाले ३ प्रतिशत समता शुल्क कर खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी, एन प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै सो निर्णय तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।