काठमाडौँ ।
सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनको लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमवार बसेको बैठकले सातामा दुई दिन बिदा दिन थालिएपछि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनको अध्ययन गर्न कार्यादेश पाएको कार्यदललाई अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाउन १५ दिनको समय दिइएको छ ।
त्यसैगरी सचिव बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न तत्काल बजेट कार्यान्वयन तालिका बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका आधारमा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसैगरी जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १८ मा स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सो निर्णयसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई बनाउनेसम्बन्धी २२ वटा अरू निर्णय गरेको छ । बैठकले जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जस्ता निकायहरूको सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । अनलाइन वा लिखित आवेदन दिन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि सहयोग गर्न सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको बैठकपछि मुख्यसचिव कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती रोक्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सूक्ष्म निगरानी गर्ने र दोषी पाइएका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । सबै मन्त्रालय र सेवा प्रदायक निकायमा वेबसाइट तथा मोबाइल एपमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने र प्राप्त गुनासाहरूको निश्चित समयभित्र शतप्रतिशत सम्बोधन र समाधान गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने निर्णय पनि बैठकको छ । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा कर्मचारीहरूको आन्तरिक मिलान गर्ने, दरबन्दी घट्दा बढी हुन जाने कर्मचारीहरूलाई संघीय कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाई कर्मचारी कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने निर्णय बैठकको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अवकाश हुँदा निजले सम्पादन गरिरहेको कामको निरन्तरताका लागि संस्थागत स्मृति हस्तान्तरणलाई अनिवार्य गरिएको छ । यसले नयाँ आउने कर्मचारीलाई काम बुझ्न र कार्यसम्पादनमा सहजता आउने अपेक्षा बैठकको छ ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्यलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकता दिने, तीनै तहका सरकारी निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै बेरुजु फछर्यौटको कार्यलाई तीव्रता दिने, सरकारी कर्मचारीहरूलाई अनुशासित र नैतिक बनाउन हालै स्वीकृत भएको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
मनसुनजन्य विपद् वा महामारीको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सबै सरकारी निकायहरूलाई उच्च तयारी अवस्थामा रहन र प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा प्राविधिक सहयोग तत्काल पु¥याउन तहगत समन्वय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया