आशा जगाएको ‘बालेन सरकार: सुदूरपश्चिममा निराशा, मतदातामा हीनताबोध

धनगढी।

रंगमञ्च र स्थानीय सरकारको अनुभवबाट एकाएक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सरकार गठन हुँदा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका जनताले निकै ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका थिए । वर्षौंदेखि काठमाडौँ केन्द्रित राजनीतिको चेपुवामा परेको सुदूरपश्चिमले ’बालेन नेतृत्वको सरकार’ बाट नयाँ युगको सुरुवात हुने अपेक्षा राखेका थिए । सुदूरपश्चिमका ब्यक्तिहरु कहियौं पटक कार्यकारीको भूमिकामा रहेपनि सुदूरपश्चिमले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको थिएन । निर्वाचन ताका प्रचार प्रसारका क्रममा सुदूरपश्चिम पुग्नुभएका हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुदूरपश्चिम अव टाढा छैन भन्ने फेसबुक स्टाटसले निकै तरंग ल्याएको थियो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नै देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि सुदूरपश्चिमको विकासले गति लिने विश्वास गरेका थिए तर बालेन सरकारले ल्याएको बजेट लगायतका सरकारले सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नदेखिएपछि जनतामा निराछा बढन थालेको छ ।

चुनावमा निकै उत्साहका साथ रास्वपाका उम्मेदवारलाई मतदान गरेका मतदाताहरुले हिताबोध गर्न लागेकाछन । मुक्तकमैया वस्ती ,सुकुम्वासी बस्तीका मतदाताहरुले बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बन्ने र आफना समस्या समाधान हुने विश्वासका साथ उत्साहका साथ मतदान गरे तर सरकार गठन भएको केही समयमा काठमाडौँ लगायत अन्य क्षेत्रका सुकुम्वासीहरुलाई गरेको ब्यवहार पछि सुदूरपश्चिमका मतदाताहरुमा पनि निराशा छाएको देखिन्छ । समयमा मल विउ नापउँदा किसानहरु निकै समस्यामा परेका छन भने सुदूरपश्चिमका विकास निर्माणका कामले पनि कुनै गति नलिएपछि सवै दलहरु एउटै रहेछन भन्ने एउटा गर्ने अर्कै भन्ने निष्कर्षमा मतदाता पुग्न लागेकाछन । सरकारले ल्याएको बजेटप्रति पनि सुदूरपश्चिमका जनता खुशी छैनन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सुदूरपश्चिममा जुन उत्साह थियो, त्यो १०० दिन नपुग्दै चरम निराशामा परिणत भएको छ । लामो समयदेखि बजेटमा पक्षपात र विकास निर्माणमा उपेक्षा भोग्दै आएको सुदूरपश्चिमले यस पटक काँचुली फेर्ने अपेक्षा गरे पनि व्यवहारमा पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको भन्दै नागरिकस्तरबाट तीव्र आक्रोश व्यक्त हुन थालेको छ ।

सुदूरपश्चिमको लाइफलाइन मानिएका सेती लोकमार्ग, खुटिया–दिपायल फास्ट ट्र्याक, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्ग जस्ता रणनीतिक महत्वका योजनामा विगतको भन्दा बजेट घटाइएपछि हिजो उत्साहका साथ नयाँ शक्तिलाई मतदान गर्ने मतदाताहरू अहिले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा हीनताबोध गरिरहेका छन् । सरकारले ल्याएको ’१०० दिनमा १०० काम’ को महत्त्वाकांक्षी योजना पार्टीभित्रकै आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षका कारण अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिमका नागरिक अगुवा तथा विज्ञहरूले सरकारको नीतिगत स्पष्टता र बजेटको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । नागरिक अगुवा तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख डा. हेमराज पन्तले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकमा कर लगाएर सरकारले कल्याणकारी राज्यको खिल्ली उडाएको टिप्पणी गर्नुभयो । डा. पन्तले भन्नुभयो— “पुराना राजनीतिक दलले नगरेको काम यो सरकारले गर्ला भन्ने ठूलो अपेक्षा आम जनतामा थियो, तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमै कर थपेर सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने नीतिगत गल्ती सरकारले गरेको छ ।“

त्यस्तै, मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकका सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशीले सुशासनको नाममा पूर्वतयारी बिना स्टन्ट मात्र भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । जोशीले भन्नुभयो— “भ्रष्टाचारका मुद्दामा मान्छे समात्ने तर पछि राजनीतिक दबाब वा कमजोर अनुसन्धानका कारण छोड्ने खेल खेलिँदैछ, जसले नागरिकमा अविश्वास बढाएको छ । यद्यपि, सरकारको समग्र मूल्याङ्कनका लागि कम्तीमा एक वर्षको समय भने पर्खिनुपर्छ ।“

आर्थिक विश्लेषक तथा नाष्ट कलेजका प्रचार्य शिवहरि मुडभरीले बजेटको आर्थिक धरातल र लगानीको क्षेत्र नै गलत भएको औंल्याउनुभयो । मुडभरी भन्नुहुन्छ— “अर्थमन्त्रीले नेपालको वास्तविक धरातल र यथार्थभन्दा बाहिर गएर बजेट निर्माण गर्नुभयो । मुखले समाजवाद र समृद्धिको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने काम भएको छ । यो बजेटप्रति कोही पनि खुसी छैनन् ।“

यसैगरी नागरिक अगुवा प्रमोद पाठकले नयाँ नेतृत्वले पद पाए पनि देश चलाउने हैसियत नदेखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । पाठकले भन्नुभयो— “जनता अझै पनि आशावादी त छन् तर वर्तमान नेतृत्वले ‘सत्ता पाए पनि शासन पाउन नसकेको’ देखिन्छ । चुनाव जित्नु र शासन गर्नु फरक कुरा रहेछ पाठकले भन्नुभयो ।

बजेट र सरकारी नीतिका कारण सुदूरपश्चिमको कृषि र व्यावसायिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ । नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष यज्ञराज बास्तोलाले किसानहरू मल नपाएर छटपटाइरहेको र बजारमा चरम हाहाकार मच्चिएको बताउनुभयो । बास्तोलाले भन्नुभयो— “अहिले धान बालीमा युरिया मल हाल्ने मुख्य सिजन हो । तर बजारमा मलको चरम अभाव छ । किसानहरू दैनिक पसलमा आएर रुँदै मल माग्छन्, सरकार भने गोदाममा मल छ भन्दै झुटो प्रचार गरिरहेको छ । अबको एक हप्तापछि मल पाए पनि त्यसको कुनै प्रतिफल हुँदैन । यस्तो चरम अभाव विगतका वर्षहरूमा कहिल्यै भएको थिएन ।“

सुदूरपश्चिमका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नयाँ सरकारले सुदूरपश्चिमलाई बजेटमा पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका छन् । नेकपा (एमाले) का सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव रणबहादुर चन्दले सरकारसँग देश विकासको कुनै खाका नभएको आरोप लगाउनुभयो । सचिव चन्दले भन्नुभयो— “नयाँ सरकारसँग न त देश विकासको कुनै ठोस दृष्टिकोण छ, न सुदूरपश्चिमको भूगोल बुझ्ने क्षमता नै । यो सरकार केवल सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा अल्झिएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र लुछाचुँडीले गर्दा दुई तिहाइको सरकार पनि गतिहीन बनेको छ ।“

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमका महामन्त्री नरनारायण शाह ‘मनु’ ले नयाँ शक्तिहरूले जनतामा भ्रम मात्र छरेको बताउनुभयो । महामन्त्री शाहले भन्नुभयो— “पुराना दललाई गाली गरेर सत्तामा पुगेकाहरूले आज सुदूरपश्चिमलाई बजेटमा पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेका छन् । भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय सडक तथा जलविद्युत् आयोजना जस्ता रणनीतिक महत्वका विषयमा सरकार पूर्णतः मौन बस्नुले यस क्षेत्रमाथि फेरि अन्याय भएको पुष्टि गर्छ ।“

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता पुष्कर भट्टले नयाँ सरकारले व्यवस्था बदल्ने कुरा गरे पनि आफ्नै कार्यशैली बदल्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । भट्टले भन्नुभयो— “यो सरकार राष्ट्रियता, सुशासन र विकास तीनै क्षेत्रमा असफल साबित भइसकेको छ । बाहिर राष्ट्रवादको कुरा गर्ने तर भित्र कुर्सीको खेलमा मात्रै रमाउने प्रवृत्ति नयाँ दलहरूमा पनि हाबी भयो । यसले जनताको विश्वासमा ठूलो कुठाराघात गरेको छ ।“

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका प्रमुखहरू समेत वर्तमान सरकारप्रति आशावादी बन्न सकेका छैनन । केन्द्र सरकारको बजेट विनियोजन र समन्वयको अभावप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवीदत्त कँडेलले स्थानीय तहमा विकासको माग र आवश्यकता व्यापक भए पनि केन्द्र सरकारले पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बजेट ल्याएको गुनासो गर्नुभयो ।

कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुरका नगर प्रमुख हेमराज ओझाले कृषि प्रधान देशमा मुख्य सिजनमै किसानले मल नपाउनु यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता भएको बताउनुभयो । यस्तै, पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख तोयाप्रसाद शर्माले सुदूरपश्चिमका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको र सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रको हितका लागि बलियो अडान लिन नसकेको दुखेसो पोख्नुभयो । यसैगरी भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी र जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्र चौधरीले बाढी, डुबान र ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि बजेटमा कुनै ठोस सम्बोधन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ पाउनुपर्ने वर्ग झन् मारमा परेको छ । मुक्त कमैया शिविरका बासिन्दा विमल चौधरीले भन्नुभयो— “हामीले पुराना पार्टीले गरेनन् भनेर नयाँलाई जितायौँ र सहयोग गर्यौँ । तर यिनीहरूले त झन् शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता दैनिक आवश्यक कुरामा समेत कर थपेर हामी गरिबलाई झन् सुकुम्बासी बनाउने काम गरे ।“ शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा ऐश्वर्य बहुमुखि क्याम्पसका प्रमुख धर्मदेव भटटले विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको सुधारका लागि अनुसन्धानमूलक बजेट आउनुपर्नेमा उल्टै शैक्षिक संस्थाहरूलाई करको दायरामा कसेर सरकारले प्राज्ञिक क्षेत्रकै उपहास गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकार भएर पनि आन्तरिक किचलो र दिशाहीनतामा अल्झिँदा सुदूरपश्चिमका जनताको ‘विकासको काँचुली फेर्ने’ सपना फेरि पनि अपूरै रहने खतरा बढेको छ । बेलैमा सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए यसको भारी रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई आगामी दिनमा निकै महँगो सावित हुने सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाको भनाई छ ।