कमजोर बजेट कार्यान्वयन

नेपालमा बजेटको आकार बर्सेनि बढ्दै गएको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारी क्षमता भने त्यही अनुपातमा बलियो बन्न सकेको छैन । लक्ष्य महत्वाकांक्षी बन्छन्, तर उपलब्धि निराशाजनक रहन्छ । यही प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिनु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा १५ खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च भयो । अर्थात् लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत खर्च हुँदा ३ खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट उपयोग नै हुन सकेन ।

यो केवल रकम फ्रिज भएको तथ्य मात्र होइन, सरकार आफैँले घोषणा गरेका विकासका प्रतिबद्धताहरू अधुरै रहेको प्रमाण पनि हो । उता राजस्व संकलनको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक देखिएको छ । संशोधित लक्ष्यअनुसार सरकारले करिब १४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने अपेक्षा गरेको थियो । तर प्राप्ति १२ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँमै सीमित रह्यो । लक्ष्यको करिब ८४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्नुले अर्थतन्त्रको वास्तविक गतिशीलता कमजोर रहेको संकेत गर्छ । अझ विगतमा दुई अंकमा रहने राजस्व वृद्धिदर अहिले करिब पाँच प्रतिशतमा झर्नु आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको स्पष्ट सूचक हो ।

यसको कारण केवल राजस्व प्रशासनको कमजोरी मात्र होइन, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुनु, उत्पादन र आयात अपेक्षाअनुसार नबढ्नु, उद्योग व्यवसायमा उत्साहको कमी तथा समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्नु यसका मूल कारण हुन् । सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भने विकास खर्चमा देखिएको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा कम मात्र खर्च गर्न सक्यो । सडक, पुल, ऊर्जा, सिँचाइ, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य विकास आयोजनाका लागि विनियोजित ठूलो रकम वर्षभरि खर्च हुन नसक्नु केवल प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन, सार्वजनिक लगानीको कमजोर व्यवस्थापनको उदाहरण हो । वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या यही हो ।

बजेट भाषणमा महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरिन्छ, तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी, आयोजना छनोट, खरिद प्रक्रिया, जग्गा व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक समन्वय समयमै पूरा हुँदैन । फलस्वरुप विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा केन्द्रित हुन्छ, गुणस्तर घट्छ र ठूलो हिस्सा खर्च नै हुन सक्दैन । यसको ठीक विपरीत चालू खर्च भने निरन्तर बढिरहेको छ । प्रशासनिक खर्च, तलब–भत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा नियमित दायित्वमा हुने खर्च बर्सेनि विस्तार भइरहेको छ । अझ ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सरकारले विकास खर्चभन्दा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका दृष्टिले स्वस्थ संकेत होइन । विकासभन्दा ऋण व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्च हुन्छ, त्यसले भविष्यका पुस्तामाथि आर्थिक भार थप्ने संकेत गर्दछ ।

ऋण आफैँमा समस्या होइन, तर त्यसबाट उत्पादनशील सम्पत्ति निर्माण हुन नसके ऋण दीर्घकालीन जोखिम बन्छ । यही कमजोर वित्तीय अवस्थाबीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि झनै ठूलो बढीको बजेट कार्यान्वयन शुरु गरेको छ । तर ठूलो बजेट प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास जगाउने पर्याप्त आधार देखिँदैन । सरकारले यस वर्ष राजस्व वृद्धि गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा बक्यौता कर उठाउने नीति लिएको छ । कर विवादमा रहेका करदातालाई जरिवाना र ब्याजमा छुट दिएर मूल कर असुल गर्ने प्रयास व्यावहारिक देखिए पनि यसलाई दीर्घकालीन राजस्व रणनीति मान्न सकिँदैन । एकपटकको सहुलियतले तत्काल केही राजस्व बढाउन सक्छ, तर यसले कर प्रणालीको स्थायी सुधार सुनिश्चित गर्दैन । अर्थतन्त्रलाई बलियो बजेटको अंकले होइन, त्यो बजेटले नागरिकको जीवनमा कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने परिणामले तय गर्छ । अहिले सरकारका सामुन्ने सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो ।