मुद्दा फछर्यौटमा उच्च अदालत पाटनको उल्लेखनीय सफलता

काठमाडौँ ।

उच्च अदालत पाटनले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन रहेका सबै मुद्दा फछर्यौट गरी शून्यमा झारेको छ ।
इतिहासमै पहिलोपटक १८ महिना नाघेका मुद्दासमेत समाप्त गर्दै अदालतले निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी ७१ दशमलव ०५ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको हो । अदालतले ६६ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ ।

सेवाग्राही मैत्री न्याय, प्रविधिमैत्री सेवा र समयमै फैसला गर्ने कार्यशैलीका कारण अदालतले न्यायिक कार्यसम्पादनमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको दाबी गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले अदालतले सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको परिणामस्वरूप दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा शून्यमा झार्न सफल भएको बताउनुभयो । मुख्य न्यायाधीश कुँवरले भन्नुभयो– ‘न्यायपालिकाले जनविश्वासको आधारमा रहेर काम ग¥यो र सबैको साथ भयो भने न्यायपालिकाले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने यो एउटा उदाहरण हो ।’

अदालतको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ५ हजार ६ सय ९ र नयाँ दर्ता भएका १० हजार ५ सय ३० गरी कुल १६ हजार १ सय ३९ मुद्दामध्ये ११ हजार ४ सय ६८ मुद्दा फछर्यौट भएका छन् । नयाँ दर्ता भएका मुद्दाभन्दा ९ सय ३८ बढी मुद्दा टुंग्याइएकाले बक्यौता घटाउन उल्लेखनीय सफलता मिलेको अदालतको निष्कर्ष छ ।

थुनुवा मुद्दा, निवेदन र रिटलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दा एक वर्ष नाघेका थुनुवा मुद्दा १२, तीन महिना नाघेका निवेदन १५ र छ महिना नाघेका रिट निवेदन २५ वटामा सीमित भएका छन् । वाणिज्य इजलासतर्फ पनि १८ महिना र दुई वर्ष नाघेका कुनै मुद्दा बाँकी नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अदालतले न्यायिक सेवा थप प्रभावकारी बनाउन प्रविधिमैत्री प्रणालीलाई समेत तीव्रता दिएको छ । भर्चुअल सुनुवाइ, अनलाइन बकपत्र, मोबाइल सन्देशमार्फत मुद्दाको जानकारी, डिजिटल मिसिल स्क्यानिङ, ई–हाजिरी तथा अनलाइन फैसला अपलोडको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

निःशुल्क कानुनी सहायता, नागरिक सहायता कक्ष, अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन, महिला सेवाग्राहीका लागि स्तनपान कक्ष र सेनेटरी प्याडसहितका लैङ्गिकमैत्री पूर्वाधारले सेवाप्रवाहलाई थप सहज बनाएको अदालतले जनाएको छ । मातहतका ११ जिल्ला अदालतमध्ये सिन्धुपाल्चोक र रसुवाले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका छन् भने रसुवा, रामेछाप, नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुली जिल्ला अदालतले दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दा शून्यमा झार्न सफलता हासिल गरेका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भने कार्यभार धेरै भएका कारण ४२ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र फछर्यौट भएको देखिन्छ ।