समय फेरियो तर किसानको पीडा फेरिन सकेको छैन । उत्पादन बढ्दा पनि किसान खुशी हुन सक्दैनन्, किनकि बजारले उनीहरूको मेहनतको मूल्य दिँदैन । किसानले उचित मूल्य नपाएको भन्दै गत बुधबार काठमाडौंको माइतीघर सडकमा गोलभेँडा पोखेर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । यसै गरी बेलाबेलामा सडकमा दूध बगाइएको दृश्य पनि नेपाली समाजले देखेकै हो ।
आफ्नै पसिनाको फल सडकमा फाल्न बाध्य हुनु किसानको मात्र होइन, राज्यको कृषि व्यवस्थापनको पनि विफलता हो । किसानले मेहनत गरेर उत्पादन त गर्छन् तर त्यसलाई उचित मूल्यमा बिक्री गर्ने भरपर्दो संयन्त्र छैन । उत्पादन बढ्नेबित्तिकै मूल्य घट्छ, बिचौलियाले अवसर खोज्छन् र किसान लागतसमेत उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । विडम्बना त के छ भने, किसानले सस्तोमा पनि बेच्न नसकेको वस्तु उपभोक्ताले बजारमा महँगो मूल्य तिरेर किन्नुपर्छ । यसले उत्पादनकर्ता र उपभोक्ताबीचको दूरी कसरी कृत्रिमरूपमा बढाइएको छ भन्ने देखाउँछ ।
यो समस्याको जरो केवल मूल्यमा सीमित छैन, कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने पर्याप्त कोल्ड स्टोर छैनन्, प्रशोधन उद्योग पर्याप्त छैनन्, संकलन केन्द्र र ढुवानी प्रणाली पनि कमजोर छ । उत्पादन बढी भएका बेला केही समय सुरक्षित राख्ने वा प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउने पूर्वाधारको अभावले किसानलाई तत्काल बिक्री गर्न बाध्य बनाउँछ । त्यही बाध्यताको फाइदा बिचौलियाले उठाउँछन् ।
यता राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर किसानलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम मूल्यको प्रत्याभूति, बजार सूचना, समयमै खरिद गर्ने सरकारी संयन्त्र वा उत्पादन व्यवस्थापनका प्रभावकारी कार्यक्रम अझै पनि कमजोर छन् । उत्पादन बढाउन अनुदान दिने नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन, उत्पादनपछि त्यसको बिक्री, भण्डारण, प्रशोधन र वितरणको भरपर्दो प्रणाली नबनाएसम्म कृषि क्षेत्र बलियो बन्न सक्दैन ।
अब किसानको समस्या तत्कालीन राहतभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । बजारको मागअनुसार उत्पादन योजना बनाउने, किसान सहकारीलाई सुदृढ गर्ने, स्थानीय तहसम्म संकलन केन्द्र विस्तार गर्ने, कोल्ड चेन र प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाउने तथा आवश्यक पर्दा सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गरेर किसानको उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । डिजिटल प्रविधिमार्फत किसानलाई बजार र मूल्यको जानकारी सहजरूपमा उपलब्ध गराउने प्रणाली पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारले यतातर्फ ध्यान नपु¥याएसम्म किसानको समस्या यथावत् रहने देखिन्छ ।
कृषि कुनै सामान्य व्यवसाय मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार हो । किसान बारम्बार घाटा बेहोर्न बाध्य भए उत्पादनप्रतिको आकर्षण घट्छ, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्छ र मुलुक आयातमा झन् निर्भर हुँदै जान्छ । त्यसको असर अन्ततः सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र उपभोक्तामाथि पर्छ । यो अवस्था आउनु मुलुकका लागि कदापि हित हुँदैन । त्यसैले समयमै समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनै पर्छ । माइतीघर सडकमा पोखिएको गोलभेँडा त सडकबाट हटाइयो होला तर त्यसले उठाएको प्रश्न अझै बाँकी छ ।
किसानले आफ्ना उत्पादन नष्ट गरेर सरकारको ध्यान खिच्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । कृषि नीतिको सफलता किसानले कति उत्पादन गरे भन्नेमा होइन, उत्पादनको उचित मूल्य पाए वा पाएनन् भन्नेमा मापन हुनुपर्छ । किसानका उत्पादन सडकमा होइन, उपभोक्ताको भान्सासम्म सहजरूपमा पुग्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया