सर्वोच्चको ‘ब्रेक’पछि सम्पत्ति शीर्षक स्थगित

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतको लगातार अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलनदेखि छानबिनसम्मका सबै प्रक्रिया अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।

आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिको वैधानिकतामै प्रश्न उठेको अवस्थामा अदालतले कुनै पनि सार्वजनिक वा अवकाश प्राप्त पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, छानबिन नगर्न र कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएपछि आयोग पछि हटेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि आयोगले बिहीवार एक सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सबै प्रक्रिया रोकेको जानकारी दिएको थियो ।सर्वोच्चले सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाश प्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई बुधवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सो आदेश दिएको थियो ।सर्वोच्चले गत शुक्रवार पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सो आदेश दिएको थियो ।असार २६ गते सो आदेश र त्यसको अध्ययन गरेर आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्व सैनिकबाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत रहने भनी सूचना निकालेको थियो ।

त्यसमै राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीको हकमा सम्पत्ति विवरण तथा छानबिन जारी राख्ने उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश स्पष्ट हुँदा राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन जारी राख्ने गरी सूचना जारी गरेको भन्दै अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । सो रिटमा आयोगको सूचनाले अदालतको अवहेलना गरिएको जिकिर गरिएको थियो ।

गत शुक्रवारको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने र आयोगले निकालेको पछिल्लो सूचना बदर हुनुपर्ने भनेर परेको रिट निवेदनमा छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ– ‘यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०८३ असार २६ मा भएको आदेशको समग्रतामा व्यक्त भएको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी आयोगले असार २९ गते जारी गरेको सूचनाको दोस्रो खण्डमा उल्लेखित व्यहोरा कार्यान्वयन नगर्न नगराउनू ।’ सोही आदेशअनुसार अब अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पारिने छैन । १५ दिनभित्र सुनुवाइको पेसी तोकिएको यस मुद्दाले सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियामा देखिएको अन्योललाई थप स्पष्ट पारेको छ ।

बुधवार मात्रै सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशहरूको अर्को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो ।
अदालतको सोही आदेशलाई पालना गर्दै आयोगले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि छानबिनका सबै काम हाललाई स्थगित गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।