विद्यालय बन्द गरेर स्थानीय निकायलाई साँचो बुझाउने चेतावनी

–निजी विद्यालय पनि सँगसँगै जाने तयारी
–ठूला विद्यालय सरकारसँग तर्सिए

काठमाडौँ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले सम्भवतः साउन तेस्रो साताबाट देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि साउन १४ र १५ गते केन्द्रीय कमिटी र १६ र १७ गते तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठक आह्वान गरेको छ । शिक्षा नियमावली १० औँ संशोधनमा असन्तुष्टि जनाएको महासंघले देशभरका विद्यालय बन्द गरी स्थानीय तहलाई साँचो हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘हामीले आन्दोलनका केही कार्यक्रम तयार गरेका छौँ, केन्द्रीय र राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नेछौँ’ –शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादर थापाले बताउनुभयो । अति भयो, विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प छैन भन्दै महासंघका अधिकारीले पदाधिकारीलाई दबाब दिन थालेका छन् ।

२५ असारमा जारी भएको नियमावलीमा मुख्य सरोकार राख्ने महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो । महासंघसँग कुराकानी नै नगरी जबरजस्ती नियमावली संशोधन गरेको परिणामले आन्दोलनलाई डाकेको महासचिव थापाले बताउनुभयो ।

महासंघअन्तर्गत करिब ३५ हजार विद्यालयका करिब साढे ३ लाख शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । महासंघले विद्यालय बन्द गर्दा करिब ७१ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन अबरुद्ध हुनेछ । महासंघले कर्मचारी र निजी विद्यालयको समेत साथ लिने तयारी गरेको छ । महासंघ र निजी विद्यालयका अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भइसकेको छ । छलफलमा दुवै पक्ष सकारात्मक रहेका छन् ।

‘शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालयको हितमा छैन त्यसैले आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यक महसुस भइरहेको छ’ –महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार कमला तुलाधरले भन्नुभयो । सामुदायिक र संस्थागत गरी ४ लाख शिक्षक, कर्मचारीको हितमा नियमावली नभएको निष्कर्ष निकालेको महासंघले १० बुँदे फरक मत राखेको छ । नियमावलीमा शिक्षक महासंघका दुई जनाले पाउँदै आएको काज व्यवस्था हटाइएको छ ।
‘शिक्षक महासंघको पक्षीकरणलाई कमजोर गराउने, सरकारी नियन्त्रण बढाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरी नियम, उपनियमहरू संशोधन तथा थप गरिएको आरोप लागेको छ । महासंघले विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

नियमावलीले अस्थायी प्रकृतिका करिब १ लाख शिक्षक (राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बाल विकास शिक्षा, अस्थायी र करार, प्राविधिक धारलगायत) र विद्यालय कर्मचारीको समस्यालाई उपेक्षा पारेको ठहर महासंघको छ ।

‘निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकका समस्या र पीडामा पनि नियमावलीले कुनै सरोकार नराखेको महासंघको आरोप छ । फरक क्षमता र विशेष अवस्थाका शिक्षकको सरुवामा केही सहजता तथा पारस्परिक सरुवाको प्रबन्धमा भने महासंघले सकारात्मक कदम भनेको छ । तर समग्रमा शिक्षकको सरुवालाई झन् असजिलो बनाएको दाबी महासंघको छ ।

सरुवामा राखिएको ३ वर्षे प्रावधानले युवा जनशक्तिको शिक्षण पेसा प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्ने निचोड महासंघको छ । ‘सरकार शिक्षकप्रति आग्रही छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ’ –अध्यक्ष सुवेदीले भने । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको ठहर महासंघको छ । एउटै विद्यालयमा ३ वर्ष काम गरेपछि मात्र सरुवा हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने व्यक्ति राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएको हुन नहुनेलगायतका प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । विद्यालय शिक्षालाई उकास्न प्रधानाध्यापकको उत्तरदायित्व, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर बलियो प्रशासनिक तथा शैक्षिक पदाधिकारीको रूपमा उभ्याउनुपर्ने महासंघको जोड छ । तर आवश्यकता भएको बेला स्थानीय तहको प्रमुखबाट जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रबन्ध राख्दा प्रधानाध्यापकलाई कमजोर, आदेशपालक र निगाहमुखी बनाउने अवस्था सिर्जना भएको दाबी महासंघको छ ।

नियमावलीमा प्रधानाध्यापक भत्तामा वृद्धि गरिएको छ । भत्ता व्यवस्था गर्दा रकम तोकिनुभन्दा आधारभूत तलबको प्रतिशतमा (कम्तीमा १५ प्रतिशत) तोकिनुपर्ने माग महासंघको छ । विद्यालय शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा राख्नुपर्ने धारणा महासंघको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको हुने भनिएको छ । यसमा शिक्षक महासंघले विरोध जनाउँदै आएको छ ।
नियमावलीमा पनि विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तीन तहको सरकारको साझा सूचीमा राख्न सरकार सकारात्मक नभएको महासंघको तर्क छ । स्थानीय तहमा बस्न नमानेका शिक्षकले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राय राख्दै आएका छन् । यी सबै विषयमा आपत्ति जनाएको महासंघले आन्दोलनबाटै माग पूरा गरेर छाड्ने अठोट लिएको छ । महासचिव थापाले भन्नुभयो– ‘सरकारले बाध्य भएर आन्दोलन गर भन्यो, हामी आन्दोलनबाटै आफ्नो हक अधिकार फिर्ता ल्याउनेछौँ ।’

ठूला र साना स्कुल मतभेद
ठूलालाई आन्दोलनमा जान दबाब

निजी शिक्षालयको फरक फरक छाता संगठनमध्ये महासंघसँगै आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । प्याब्सनका केही ठूला विद्यालय सञ्चालक आन्दोलनमा जान हिच्किरहेका छन् भने अधिकारको लडाइँ लड्ने साना र मझौला विद्यालय समता शुल्क कर नतिरेर आन्दोलनमा जाने मुड बनाइरहेका छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार विद्यालयको पक्षमा दुर्गा प्रसाईंको टिमसमेत सहभागी हुने तयारी छ भने प्याब्सनका पदाधिकारी सम्मिलित ठूला विद्यालयले सरकारले आफूलाई डण्डा लगाउने डरले आन्दोलन गर्ने तयारीमा छैनन् ।

साउन १ गतेबाट ३ प्रतिशत समता शुल्क तिर्नुपर्छ । अभिभावकले तिर्नुपर्ने भनिएको ३ प्रतिशत शुल्कमा अभिभावक रुष्ट छन् । विद्यालयले तिर्न नसक्ने जनाएको छ । स्रोतका अनुसार आज बस्ने प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान र अपिनको बैठकले आन्दोलन गर्ने वा नगर्ने टुंगो लगाउनेछ । स्रोतका अनुसार प्याब्सन पदाधिकारी शुल्क तिर्ने पक्षमा छन् भने प्याब्सनका केही पदाधिकारी र बहुमत सदस्य समता शुल्क नतिर्ने पक्षमा छन् ।
प्याब्सनको धुलिखेलमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न हुँदासमेत प्याब्सन आबद्ध ठूला विद्यालयका अधिकारी शुुल्क तिर्ने पक्षमा थिए । साना विद्यालय सञ्चालक, प्याब्सनका सीमित पदाधिकारी, शुल्कको विपक्षमा थिए । पछि साना विद्यालको दबाबपछि पत्रकार सम्मेलन गरी शुल्क खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार एन प्याब्सन र हिसान शुल्क नतिर्ने पक्षमा छ । ‘प्याब्सन भने अनकनाइरहेको छ । यदि प्याब्सनका केही पदाधिकारी शुल्कको पक्षमा रहे उनीहरूमाथि कारबाही गर्दै शुल्क नतिर्ने निर्णय गर्नेछौँ’ –एक अधिकारीले भने । हिसान र एन प्याब्सनले भने आन्दोलनबाट शुल्क फिर्ता ल्याउन दबाब सुरु गरेको छ । शुल्क तिर्ने वा नतिर्ने भन्ने विषयमा एक दुई दिनमा निर्णय हुने स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।