काठमाडौँ ।
सञ्चार गृहहरूको मूल गेट अगाडि शङ्कास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएको घटनामा सरकार चौतर्फी आलोचनामा परेपछि अन्ततः कारबाहीको घोषणा गर्न बाध्य भएको छ ।
सुरुवातमा घटनाबारे मौन बसेको सरकार लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भएको भन्दै नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ, सञ्चार क्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध चुलिएपछि मात्रै सार्वजनिक रूपमा बोल्न पुगेको हो ।
कान्तिपुर पब्लिकेशन, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालयको प्रवेशद्वार अगाडि सवारीसाधन पार्किङ गरी सञ्चारमाध्यमलाई त्रासमा पार्ने प्रयास भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा उक्त गतिविधि सरकारको संरक्षण वा योजनाबिना सम्भव नहुने आरोपसमेत लागेपछि सरकार थप दबाबमा परेको थियो ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट कार्यकर्ता रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप राजनीतिक रूप लिएको छ ।
यसैबीच रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत यदि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता संलग्न रहेको पुष्टि भए कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
यता सरकार भने बढ्दो आलोचनापछि मात्रै सक्रिय देखिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि प्रमाणका आधारमा कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्ति वा दल कानुनभन्दा माथि छैन । आरोप पुष्टि भए आवश्यक कानुनी कारबाही हुन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
तर सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले भने सरकारको प्रारम्भिक मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष चुनौती देखिएको घटनामा सरकार सुरुदेखि नै स्पष्ट र कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो । विरोध चर्किएपछि मात्र कारबाहीको प्रतिबद्धता आउनु सरकारको इच्छाशक्तिमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको उनीहरूको तर्क छ ।
पत्रकार तथा नागरिक अधिकारकर्मीहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमलाई डर, दबाब वा त्रासमा पार्ने कुनै पनि गतिविधि अस्वीकार्य भएको भन्दै दोषीलाई राजनीतिक संरक्षणबिना कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया