काठमाडौँ ।
सूर्यविनायक–साँगा सडक विस्तार आयोजनाको निर्माण जिम्मा लिएको बन्धन भगवती निर्माण सेवा प्रालि र सामग्री आपूर्तिकर्ता चन्दन हार्डवेयर प्रालिबीच भएको बैंकिङ कारोबार, बिल–बीजक तथा वित्तीय अभिलेखमा देखिएका अस्वाभाविक विवरणका आधारमा विभिन्न अनुसन्धान निकायले छानबिन तीव्र पारेका छन् ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, सामग्री खरिद, भुक्तानी प्रणाली तथा बैंकिङ कारोबारमा अनियमितता भएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । स्रोतका अनुसार काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बन्धन भगवती निर्माण सेवा प्रालिले आफ्नो मुख्य वित्तीय कारोबार भने धनुषाको जनकपुरस्थित ग्लोबल आईएमई बैंक र एभरेष्ट बैंक शाखामार्फत सञ्चालन गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी जनकपुरमै रहेको चन्दन हार्डवेयर प्रालिको ती दुई बैंक शाखामा भएको कारोबार पनि अस्वाभाविक रूपमा उच्च रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार काठमाडौँमा कार्यालय र आयोजना सञ्चालन भइरहेका बेला अधिकांश कारोबार जनकपुरबाट हुनु आफैँमा अनुसन्धानको विषय बनेको छ । ‘किन काठमाडौँको सट्टा जनकपुरका शाखाबाट यति ठूलो परिमाणमा कारोबार गरियो भन्ने विषयमा वित्तीय अभिलेखको सूक्ष्म परीक्षण भइरहेको छ’ –ती अधिकारीले भने ।
सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो भएको आशङ्का
प्रारम्भिक अनुसन्धानले निर्माण कम्पनीले आयोजना कार्यालयका केही प्राविधिक तथा लेखा कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी वित्तीय अभिलेख तयार पारेको हुन सक्ने संकेत गरेको स्रोतको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार स्थलगत नापजाँच र प्रमाणीकरणबिना रनिङ बिल भुक्तानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था भए पनि त्यसविपरीत करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी भएको हुन सक्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । यस क्रममा प्राविधिक प्रतिवेदन, नापी पुस्तिका, बिल–बीजक, लेखा अभिलेख र बैंकिङ कारोबारको विस्तृत परीक्षण भइरहेको छ ।
चन्दन हार्डवेयरसँग करोडौँको कारोबार
अनुसन्धानको दायरामा रहेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बन्धन भगवती निर्माण सेवा प्रालि र चन्दन हार्डवेयर प्रालिबीचको कारोबार हो । स्रोतका अनुसार कम्पनीले डन्डी, सिमेन्ट, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्री खरिद गरेको भन्दै करोडौँ रुपैयाँ बराबरको खर्च देखाएको छ । तर ती सामग्री वास्तविक रूपमा आपूर्ति भएको वा नभएको, बिल वास्तविक हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा चेक वा डिजिटल माध्यमको सट्टा नगद कारोबारलाई प्राथमिकता दिइएको देखिएको स्रोतको दाबी छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबारलाई साना–साना नगद भौचरमा विभाजन गरी बैंकमा जम्मा गरिएको, दैनिक नगद मिलानको नाममा रकम छिराइएको तथा कागजी कारोबार बढाएर ठूलो टर्नओभर देखाउने प्रयास भएको हुन सक्ने विषयमा पनि अनुसन्धान केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूले बैंकिङ कारोबारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली तथा संगठित वित्तीय अपराधसम्बन्धी पक्ष पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार यदि नक्कली बिल, झुटा खर्च विवरण, नगद कारोबारमार्फत अवैध रकमलाई वैध बनाउने प्रयास भएको पुष्टि भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, आयकर ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ ।
सूर्यविनायक–साँगा सडक विस्तार आयोजनासँग सम्बन्धित कारोबारबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकायले आवश्यक कागजात सङ्कलन गरी अध्ययन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा बैंक स्टेटमेन्ट, कर विवरण, भुक्तानी प्रक्रिया, सामग्री आपूर्ति अभिलेख तथा आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य कागजात परीक्षण भइरहेको बताइएको छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन बन्धन भगवती निर्माण सेवा प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रामजी पन्त (मुकेश)सँग पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएन । त्यस्तै चन्दन हार्डवेयर प्रालिका सञ्चालकसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन । यद्यपि सम्बन्धित अनुसन्धान निकायहरूले हालसम्म कुनै अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छैनन् । अनुसन्धान जारी रहेकाले दोष वा निर्दोषको अन्तिम निर्णय सम्बन्धित निकायको प्रतिवेदन तथा कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै हुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने पूर्वाधार आयोजनामा पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको अवस्थामा यो अनुसन्धानलाई सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सुशासन र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने निष्कर्षले आयोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र निर्माण क्षेत्रको वित्तीय पारदर्शितामाथि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नक्कली बिल र खर्च बढाएर भुक्तानी लिएको आशङ्का
छानबिनमा कम्पनीले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रयोग भएका सामग्रीको वास्तविक खरिदभन्दा बढी रकमका बिल प्रयोग गरेको, केही अवस्थामा सामग्री नै खरिद नगरी नक्कली बिल सङ्कलन गरिएको तथा वास्तविक खर्चभन्दा धेरै खर्च देखाएर भुक्तानी लिएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार हजारौँ नगद रसिद र बिल सङ्कलन गरी सरकारी भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिएको हुन सक्ने तथ्य अनुसन्धानको केन्द्रमा छ । आयोजनासँग सम्बन्धित मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, सामग्री खरिद विवरण, भुक्तानी अभिलेख र स्थलगत प्राविधिक अवस्थाबीच मेल खाने वा नखाने विषय पनि परीक्षण भइरहेको छ । अनुसन्धानकर्ताले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सडकका केही खण्ड अधुरा रहेको अवस्थामा पनि उल्लेखनीय प्रगति देखाइएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गरिएको हुन सक्ने आशङ्का गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया