लोकतन्त्रमा अधिकार र कानुनबीचको सन्तुलन किन चाहिन्छ ?

काठमाडौं ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले अहिले सडकपेटी अतिक्रमण नियन्त्रण, पार्किङ व्यवस्थापन तथा ट्राफिक सहजीकरणको कामबाट पछि हट्दै आफ्नै सुरक्षाको प्रत्याभूति मागेको छ । एउटा आत्मदाहको दुःखद् घटनापछि सिर्जना भएको यो अवस्था केवल महानगरको प्रशासनिक समस्या होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकै एउटा गम्भीर परीक्षा हो।

लोकतन्त्रमा नागरिकलाई विरोध गर्ने, प्रश्न उठाउने र न्याय माग्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ । त्यस्तै, राज्यका कर्मचारीलाई पनि कानुनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यी दुईमध्ये कुनै एक पक्ष कमजोर भयो भने त्यसको असर अन्ततः सम्पूर्ण समाजले भोग्नुपर्छ।

नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । अर्काेतर्फ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, सडक व्यवस्थापन, अतिक्रमण नियन्त्रण, बजार अनुगमन तथा नगर प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार दिएको छ । अर्थात् नागरिकको अधिकार र कानुन कार्यान्वयन दुवै संविधान र कानुनले समान रूपमा स्वीकार गरेका विषय हुन् । यहाँनिर प्रश्न अधिकारको मात्र होइन, सन्तुलनको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही वर्षयता सडकपेटी अतिक्रमण हटाउने, अव्यवस्थित पार्किङ नियन्त्रण गर्ने तथा सार्वजनिक स्थानलाई पैदलयात्रुका लागि खुला बनाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । महानगरका अनुसार हजारौँ अवैध संरचना हटाइएका छन् र धेरै स्थानमा पैदलयात्रुलाई सहज आवतजावतको वातावरण बनेको छ । तर यी अभियानसँगै महानगर प्रहरीको व्यवसायी, सवारीधनी तथा विभिन्न समूहसँग पटक–पटक विवाद पनि भएका छन् । महानगरप्रहरीको रुखो व्यवहारलाई लिएर असन्तुष्टिहरू छताछुल्ल भएका छन् । यसले महानगरप्रहरीको काम गराइप्रति प्रश्न उठेका छन् तर कानुन कार्यान्वयन सधैँ लोकप्रिय हुँदैन भन्ने अर्को तितो सत्य बिर्सन मिल्दैन ।

विश्व बैंकको ‘विश्व शासन सूचांक‘ मा नेपालको ‘कानुनी शासन’ को सूचक अझै विश्वको औसतभन्दा कमजोर समूहमा पर्छ । त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सार्वजनिक क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययनहरूले पनि कानुन सबैमा समान रूपमा लागू हुन नसक्नु र संस्थागत कमजोरी लोकतान्त्रिक शासनका प्रमुख चुनौती रहेको देखाउँदै आएका छन् । लोकतन्त्र केवल जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन मात्र होइन, निष्पक्ष संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्ने र टिकाउने प्रणाली पनि हो ।

यदि कुनै घटनापछि राज्यका निजामती कर्मचारीले काम गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्र्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास हुन थाले भने त्यसको असर केवल एउटा कार्यालयमा सीमित रहँदैन । नगर प्रहरीले सडकपेटी व्यवस्थापन नगर्दा फुटपाथ फेरि अतिक्रमित हुन सक्छन्, अव्यवस्थित पार्किङ बढ्न सक्छ, ट्राफिक थप जटिल बन्न सक्छ । यसको प्रत्यक्ष असर पैदलयात्री, सर्वसाधारण, व्यवसाय र आपत्कालीन सेवामा पर्छ ।

यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यदि नागरिकले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायप्रति विश्वास गुमाए भने प्रत्येक कारबाहीलाई अन्यायका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । त्यसले सडकबाट फैसला गर्ने प्रवृत्ति हावी हुन थाल्छ । परिणामतः न नागरिक सुरक्षित हुन्छन्, न निजामती कर्मचारी ।

लोकतन्त्रमा निजामती कर्मचारीहरू आलोचनाभन्दा माथि हुँदैनन् । उनीहरूको कामको छानबिन हुनुपर्छ, गल्तीअनुसार कानुनी कारबाही हुनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । तर त्यससँगै कानुनबमोजिम काम गर्ने कर्मचारीलाई धम्की, प्रतिशोध वा हिंसाको डरबिना आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्ने वातावरण पनि राज्यले सुनिश्चित गर्नैपर्छ । यही नै विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो ।
गणेश नेपालीको मृत्युले धेरै प्रश्न उठाएको छ । घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवारी निर्धारण र पीडित परिवारलाई न्याय आवश्यक छ । तर त्यससँगै अर्काे प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ, यदि यस घटनापछि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न बाध्य भयो भने सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? यदि नागरिकले पनि राज्यका प्रत्येक निर्णयमा विश्वास गर्न छाडे भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कसरी बलिया बन्ने ?

लोकतन्त्रको सफलता अधिकार र जिम्मेवारी दुवैको सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ । नागरिकको अधिकार जोगिनुपर्छ, तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको वैधानिक अधिकार र सुरक्षा पनि कमजोर हुनु हुँदैन । किनकि अन्ततः लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ, जब नागरिकले राज्यलाई विश्वास गर्छन् र राज्यका संस्थाले पनि नागरिकको सेवा गर्न निर्भय वातावरण पाउँछन् ।

गणेश नेपालीको मृत्यु एउटा परिवारको पीडा हो । नगर प्रहरीको डर एउटा संस्थाको मनोविज्ञान हो । तर एउटा दुःखद् घटनापछि नागरिकले राज्यमाथि र राज्यले आफ्ना कर्मचारीमार्फत नागरिकसँग काम गर्ने आत्मविश्वास गुमाए भने त्यसको मूल्य कसले तिर्छ ?
लोकतन्त्रमा नागरिकको अधिकार जोगिनु अनिवार्य छ, तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको वैधानिक आत्मविश्वास पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यीमध्ये कुनै एक पक्ष कमजोर भयो भने हार एउटाको होइन, सम्पूर्ण समाज र राज्यको हुनेछ ।

यी प्रश्नका जवाफ खोजौँ ?
१. कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी डराए भने कानुन कसले लागू गर्छ ?
२. नागरिकले प्रत्येक कारबाहीलाई अन्याय ठान्न थाले भने राज्य कसरी चल्छ ?
३. निजामती कर्मचारीको सुरक्षा र नागरिकको अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ?
४. राज्य कमजोर हुँदा सबैभन्दा बढी मार कसलाई पर्छ ?
५. आज नगर प्रहरी पछि हट्यो भने भोलि अन्य निकाय पनि पछि हटे के होला ?