चिया निर्यातको समस्या र समाधान

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसर्थ परम्परागत खेती प्रणालीबाट व्यावसायिक र नगदे बालीतर्फ रूपान्तरण हुने क्रममा चिया खेती देशको एक प्रमुख आर्थिक खम्बाका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालको पूर्वी पहाडी भेगमा पर्ने पहाडी जिल्लाहरु इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुमको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, अनुकूल जलवायु र उर्वर माटोका कारण नेपाली चिया विशेष गरेर अर्थोडक्स चिया विश्वबजारमा उच्च गुणस्तरको मानिन्छ । त्यसरी यसलाई अर्कोतर्फ, तराईको झापा जिल्लामा उत्पादन हुने सीटीसी चियाले आन्तरिक तथा क्षेत्रीय बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । फलतः चिया उद्योगले नेपालमा ६० हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । यसमा भन्ने नै हो भने करिब ९० प्रतिशत श्रमशक्ति महिलाहरूको रहेको पाइन्छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र र महिला सशक्तीकरणमा अभूतपूर्व योगदान पु¥याएको छ । यद्यपि, उच्च सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग हुँदाहुँदै पनि नेपाली चिया निर्यातले ऐतिहासिक र संरचनागत व्यवधानहरू भोग्दै आएको छ । सन् २०२५ र २०२६ का हालैका घटनाक्रम र व्यापारिक तथ्यांकहरूले नेपाली चिया निर्यात अत्यन्तै नाजुक र भूराजनीतिक एवं गैर–भन्सार विभिन्न अवरोधको जोखिममा रहेको देखाएका छन् ।

चिया उत्पादन र निर्यातको ताजा तथ्यांक

देशको हालैको चिया क्षेत्रको आर्थिक चित्र बुझ्न भन्सार विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको हालैको तथ्यांक विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । देशमा चिया खेतीको कुल क्षेत्रफललाई अवलोकन गर्ने हो भने हाल २० हजार ६०२ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चिया खेती फैलिएको छ । यसमा साना किसान र ठूला चिया बगान गरी १७० भन्दा बढी चिया बगान र १२० भन्दा बढी प्रशोधन केन्द्रहरू क्रियाशील छन् । त्यसरी उत्पादनतर्फ हेर्ने हो भने देशले वार्षिक करिब २ करोड ६१ लाखदेखि २ करोड ६५ लाख किलोग्राम चिया उत्पादन गर्दछ । त्यस्तै गरी, निर्यात आम्दानी आर्थिक वर्ष सन् २०२४।०२५ मा गत आर्थिक वर्ष नेपालले १ करोड ५५ लाख ९८ हजार किलो चिया निर्यात गरी ८४ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.६४ प्रतिशतको वृद्धि थियो ।

त्यसरी नै चालू आर्थिक वर्षको संकुचन आर्थिक वर्ष सन् २०२५।०२६ को प्रथम ९ देखि ११ महिनाको स्थितिलाई हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको शुरुवात र मध्यतिर निर्यातमा ठूलो धक्का लाग्यो । जुन भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२६ को मे महिनासम्मको प्रथम नौ महिनामा चिया निर्यात १९ प्रतिशतले घटेर २.८९ अर्बमा खुम्चिएको थियो भने ११ औं महिना जुन २०२६ सम्म आइपुग्दा कुल चिया निर्यात ८३.५१ अर्ब रुपियाँ मात्र पुग्न सक्यो । यो गिरावटको मुख्य कारण भारतले लगाएको नयाँ प्रयोगशाला परीक्षण नियम थियो । त्यसरी नै बजार हिस्सा र परनिर्भरतालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रमा उत्पादित कुल चियाको करिब ७० प्रतिशत र निर्यात गरिने कुल चियाको ८६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एक्लो भारतको बजारमा जान्छ । चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा नेपालले निर्यात गरेको कुल परिमाणमध्ये अधिकांश हिस्सा भारतमै निकासी भएको देखिन्छ ।

चिया निर्यातका प्रमुख समस्या तथा अवरोध

नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार हुन नसक्नु र निर्यातमा बारम्बार धक्का लाग्नुका पछाडि बहुआयामिक समस्याहरू जिम्मेवार रहेका छन् । ती समस्यालाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलोमा एकल बजारमाथिको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा नेपाली चिया निर्यातको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर कमजोरी भनेकै भारतमाथिको ८६ प्रतिशतभन्दा बढीको निर्भरता हो । नेपालको चिया निर्यात रणनीति एउटै टोकरीमा सबै अण्डा राखेजस्तो भएको छ । भारतमा जाने नेपाली अर्थोडक्स चियाको ठूलो हिस्सा दार्जीलिङ र कोलकाताका व्यापारीहरूले सस्तो मूल्यमा किनेर आफ्नै ब्रान्डमा (कतिपय अवस्थामा दार्जीलिङ चिया भनी) विश्व बजारमा पुनः निर्यात गर्ने गर्छन् । यसले गर्दा नेपाली चियाले पाउनुपर्ने वास्तविक प्रिमियम मूल्य र विश्वव्यापी पहिचान गुमाएको छ ।

दोस्रोमा भारतीय गैर–भन्सार अवरोध र सन् २०२६ को विभिन्न संकटले गर्दा भारतीय चिया बोर्ड या भारतमा पश्चिम बंगालका ठूला चिया उद्योगीहरूको बलियो पकड छ । नेपाली चिया सस्तो र गुणस्तरीय भएकाले भारतीय आन्तरिक चिया बजारलाई चुनौती दिएको भन्दै भारतीय लबीले बारम्बार अवरोध सिर्जना गर्ने गर्छ । यसमा ताजा सन्दर्भ (मे–जुन २०२६ को संकट) मा भारतीय चिया बोर्डले १० फेब्रुअरी २०२६ मा एउटा नयाँ कार्यविधि जारी गर्दै १ मे २०२६ देखि लागू हुने गरी नेपालबाट आयात हुने प्रत्येक ट्रक चियाको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य ग¥यो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला नभएकाले कोलकाता पु¥याएर रिपोर्ट आउन कम्तीमा १४ दिन लाग्ने भयो । यसका कारण सीमा नाकामा सयौं ट्रक अलपत्र परे । यसको कारण लागत अत्यधिक बढेपछि र चिया कुहिने डरले इलाम र झापाका ९९ भन्दा बढी चिया उद्योगहरू जुन २०२६ मा केही समयका लागि पूर्णरूपमा बन्द भए । यद्यपि, नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलपछि १९ जुन २०२६ मा भारतले नियम खुकुलो पार्दै आन्तरिक खपतका लागि जाने चियामा २० प्रतिशत ¥यान्डम स्याम्पलिङ मात्र गर्ने तर तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि जाने चियामा शतप्रतिशत परीक्षण गर्ने नीति बनायो । यसले तत्कालको संकट टारे पनि नेपालको निर्यात कति असुरक्षित छ भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ ।

त्यसरी तेस्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणीकरण र प्रयोगशालाको अभावले गर्दा नेपालभित्र निर्यात गरिने चियाको गुणस्तर, कीटनाशक अवशेष र जैविक शुद्धता परीक्षण गर्ने एक्रिडिटेड (अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त) प्रयोगशाला छैन । युरोप वा अमेरिका चिया पठाउनुअघि नेपाली उद्योगीहरूले भारतको सेन्ट्रल फूड ल्याबोरेटोरी वा अन्य विदेशी प्रयोगशालामा नमुना पठाएर प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ । यसले गर्दा प्रतिहेक्टर ५ लाखदेखि १० लाख रुपियाँसम्मको अतिरिक्त प्रमाणीकरण लागत थपिन्छ, जुन साना किसान र स्थानीय सहकारीका लागि धान्न नसक्ने भार पनि हो ।

यस्तै चौथो बुँदामा ब्रान्डिङ र विश्वव्यापी बजारीकरणको अभावले गर्दा श्रीलंकन चिया वा भारतीय चियाको जस्तो विश्वबजारमा नेपाली चियाको आफ्नै ब्रान्ड इमेज बन्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले २०७४ सालमा नेपाली अर्थोडक्स चिया ट्रेडमार्क जारी गरे पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि पर्याप्त बजेट र रणनीतिक कूटनीति परिचालन हुन सकेको छैन । फलतः विदेशी क्रेताहरूले नेपाली चियालाई कमसल वा मिश्रणका लागि मात्र उपयुक्त कच्च पदार्थका रूपमा हेर्ने गर्छन् ।
पाँचौँ बुँदामा उच्च कर र श्रम लागतको समस्याले गर्दा नेपाली चिया उत्पादक र निर्यातकर्ताहरूले बहुस्तरीय करको सामना गर्नुपरेको छ । यसको साथसाथै मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र सेवा कर गरी कुल करको भार करिब २७ प्रतिशतसम्म पुग्छ । यसका साथै, चिया उद्योगमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अझै पनि अधिकांश भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले उत्पादन लागत बढाउँछ र नेपाली चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यका हिसाबले कम प्रतिस्पर्धी बन्न पुग्छ ।

समस्या समाधानका लागि रणनीति र सुझाव

नेपाली चिया निर्यातलाई सधैँका लागि सुरक्षित र नाफामूलक बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायले तत्कालै चालू गर्नुपर्ने कदमहरू यसप्रकार रहेका छन् । पहिलो कदममा स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबको स्थापना भयो भने नेपाल सरकारले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत पूर्वी नेपाल झापा वा इलाममा तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रासायनिक र जैविक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ । यसले भारत र तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा हुने समय र पैसाको नोक्सानीलाई पूर्णरूपमा रोक्छ ।

त्यसरी नै दोस्रोमा कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता हुनु आवश्यक छ । यसका लागि पाकिस्तान, चीन, रसियाजस्ता ठूला चिया आयातकर्ता देशहरूसँग नेपालले छुट्टै द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्नुपर्छ । जबकि पाकिस्तानसँग चिया निर्यातका लागि विशेष सहुलियत सम्झौता गर्न सके झापाको सीटीसी चियाले भारतको विकल्प सजिलै पाउनेछ । त्यस्तै, तेस्रोमा सामूहिक ब्रान्डिङ र सरकारी अनुदानले हिमालयको नेपाल टी–एम गुणस्तर भन्ने नारालाई विश्वव्यापी बनाउन नेपाली दूतावासहरूलाई परिचालन गरिनुपर्छ । जसमा साना किसानहरूका लागि अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनु आवश्यक छ ।

यस्तै चौथोमा आन्तरिक उपभोग संस्कृतिको प्रवद्र्धनले गर्दा नेपालमा वार्षिक २ करोड ६० लाख केजी चिया उत्पादन हुँदा हामी आफैं अर्थोडक्स चिया पिउँदैनौँ । यदि दैनिक १ करोड नेपालीले कम्तीमा एक कप मात्रै नेपाली अर्थोडक्स चिया पिउने बानी बसाल्ने हो भने नेपालको कुल उत्पादनको ठूलो हिस्सा देशभित्रै खपत भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावबाट किसानहरू सुरक्षित हुन सक्छन् ।

निष्कर्ष:

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली चिया केवल एक कृषि उत्पादन मात्र नभएर देशको पहिचान र विदेशी मुद्रा आर्जनको एक बलियो संवाहक पनि हो । सन् २०२६ अर्थात् हालैको भारतीय गैर–भन्सार अवरोधले नेपाललाई एउटा ठूलो पाठ सिकाएको छ । मूलतः एउटै देशमाथिको परनिर्भरता आत्मघाती हुन सक्छ । अबको बाटो भनेको अमेरिका, चीन, युरोपजस्ता प्रिमियम बजारमा बजार विविधीकरण गर्नु र स्वदेशमै गुणस्तर परीक्षणको पूर्वाधार खडा गर्नु हो । अतः नीतिगत स्पष्टता, कर सहुलियत र आक्रामक ब्रान्डिङ गर्ने हो भने नेपाली चियाले विश्वबजारमा कफीजत्तिकै प्रिमियम स्थान हासिल गर्न सक्ने निश्चित छ ।