‘ पर्याप्त बजेटबिनाको ठेक्का र ढिलो भुक्तानीले निर्माण क्षेत्र थलिएको छ ’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव तथा देशभरका सिभिल इन्जिनियरिङ प्रयोगशालाहरूको छाता संस्था सिभिल इन्जिनियरिङ ल्याबोरेटोरी एसोसिएसन अफ नेपाल (सिइएलएएन) का अध्यक्ष रामशरण देउजा निर्माण क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्वमध्ये एक हुनुहुन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रणाली, निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका चुनौती, पूर्वाधार आयोजनाको गुणस्तर तथा, ‘लो बिड’ को प्रवृत्ति, सरकारी नीतिगत सुधार तथा निर्माण क्षेत्रका समसामयिक विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाउ“दै आउनुभएका देउजासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

निर्माण व्यवसायीहरू अहिले कुन–कुन समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ?
निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले धेरै समस्याहरू भोग्नुपरिरहेको छ ।स्वयं व्यवसायीहरूका कारण कतिपय समस्या सिर्जना भएका छन्।अर्कोतर्फ ऐनकानुनका समस्याहरू, केही प्रशँसनिक झमेला, सरकारी अन्तर निकायबीच समन्वय नहुने, समयमा आयोजना नहुने जस्ता समस्याहरूले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। निर्माण सामग्रीको मापदण्ड निश्चित तोकिएको हुन्छ। जस्तै बालुवा कस्तो हुनुपर्ने, ढुंगा कस्तो हुनुपर्ने आदि । त्योअनुसारको सामान ल्यायो कि ल्याएन भनेर अनुगमन भने हुदैन।

बाटो बनाउन खोज्दा रुख काट्ने समस्या छ। विद्युत्को पोल हटाउन समस्या छ।अन्तर निकायबीच समन्वय नगर्दा यस्ता समस्या आउने गरेको छ।सि“चाइको समस्या आउने गरेको छ।त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ‘लो बिड’ (अत्यन्त न्यून दरमा ठेक्का दिने) हो।यसलाई हामी व्यवसायीहरूले ‘ सुसाइड’ बिड भनेका छौं।अत्यन्त न्यून तथा अस्वाभाविक दरमा ठेक्का कबुल गर्ने कार्य एउटा संस्कृति नै भइसकेको छ। बोलपत्र आह्वान गर्नेलाई ‘लो बिड’ अस्वाभाविक छ भन्ने लाग्यो र त्योभन्दा माथिल्लो दरमा टेण्डर हाल्नेलाई ठेक्का दिएमा अस्वाभाविक रूपमा ठेक्का हाल्नेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने गरेका उदाहरणहरू पनि छन्।

‘लो बिड’ वा अत्यन्त न्यून दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिलाई तपाईंले ‘सुसाइड बिड’ किन भन्नुभएको हो?
आठ दश वर्षयता हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौं।चाहिने फलामे रड पनि नेपालमै उत्पादन हु“दै आएको छ।यीबाहेक अरू निर्माण सामग्रीहरू भारत,चीनलगायत अन्य देशबाट निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।त्यसले गर्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य दर छिटो छिटो घटबढ हुने गर्दछ।

यसले गर्दा विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गर्दछन्।यस्तो स्थितिमा ‘लो बिड’ गरिदिने गर्दछ। उदाहरणको लागि १ करोड काममा निर्माण व्यवसायीहरूले जानेर वा नजानेर, लहडमा हो कि बदनियत राखेर ५० प्रतिशतमा ‘बिड’ हान्ने गरेको पाइएको छ ।एक करोडको काम ५० लाखमा गर्दछु भन्दा सम्भव होला त ? सम्भव नै हु“दैन।तर बजारमा गरिरहेको हुन्छ।यसले थुप्रै समस्या खडा गरिरहेको छ।

लो बिडले आयोजना कार्यान्वयनमा कस्तो असर पारिरहेको छ?
‘लो बिड’ ले समयमै काम नहुने स्थिति बन्यो।त्यसपछि आयोजनाको गुणस्तर खस्किने नै भयो।जुन कार्यालयले बोलपत्र निकालेको हो त्यही कार्यालयले गुणस्तर खस्किएको विषयमा अनुगमन गर्दैन।निर्माण व्यवसायी र त्यो कार्यालयका प्रमुखहरूबीच एक हिसाबले मिलेमतो हुन्छ।

टेण्डर निकाल्ने कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि जसरी भए पनि त्यो काम समयमै सक्ने, बजेट खर्च गरी आफ्नो कार्यसम्पादन देखाउने ध्यान हुन्छ।यस्तो परिस्थितिको दबाबबीच गुणस्तरमा गरिएको सम्झौता खासै सरोकारको विषय बन्ने गरेको छैन।यो, अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनले पनि यो स्थितिलाई सम्बोधन गरेन।

कुल लागतको ३० प्रतिशतभन्दा कम बोलपत्र स्वीकार गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूसँग समयमै काम सक्ने आधार, दरको विश्लेषण, काम गर्ने तरिका, विभिन्न उपकरण तथा मेसिनहरू भएको वा नभएको र त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था माग गरी अनि मात्र त्यसलाई काम दिने भनी ऐनको संशोधन गरियो।साविकको कानुनमा पनि यस्तो व्यवस्था थियो ।त्यो कार्यान्वयन भएन।

सरकारले ३० प्रतिशतसम्मको कम दरको बोलपत्रलाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरेपछि निर्माण व्यवसायमा कस्ता चुनौती थपिएका छन् ?
तपाईको विचारमा यो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने कारण के हो ? अर्को कुरो भनेको सरकारले १५ प्रतिशत मात्र ओभरहेड दिन्छ। १ करोडको काम छ भने सरकारले १ करोड १५ लाखको टेण्डर मात्र निकाल्छ।त्यो १५ लाख मुनाफा हो।स्थलगत खर्च, मुनाफा यसभित्र पर्दछ।

ठेक्का कबोल रकम टेण्डर आह्वान गरिएको कुल रकमको १५ प्रतिशत भन्दा बढी घट्न नपाउने गरेको भए राज्यले पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएको भन्न मिल्थ्यो।तर अध्यादेशले ३० प्रतिशतलाई कम बिडलाई सहज र स्वभाविक ‘बिड’ मान्यो ।यसलाई कानुनी वैद्यता दियो ।यसलाई एउटा खतराको रूपमा लिएको छु।१ करोड १५ लाखको काम १ करोडमा गर्दछु भन्नेसम्म त स्वाभाविक नै हो।३० प्रतिशतसम्म कम गर्छु भन्ने त स्वाभाविक भएन।यसलाई कानुन वैद्यता प्रदान गरेपछि समयमै काम नहुने भयो, गुणस्तरमा सम्झौता हुने लगायत निर्माण कार्यमा थुप्रै समस्याहरू सिर्जना हुने भयो।

सार्वजनिक खरिद ऐनले आयोजना छनोटका लागि तोकिएका प्रक्रिया र मापदण्ड किन पालना हुन सकेका छैनन् ?
आयोजना छनोटमा पनि समस्या छ।राजनीतिक पहु“च, नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्ष्ँेत्रमा मतदातालाई प्रभावित पार्न वाचा गरेका आधारमा आयोजना छनोट हुने गरेको छ।आयोजना त आवश्यकताको आधारमा छनोट हुनुपर्दछ। आयोजना छनोट गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले थुप्रै चरण र प्रक्रियाहरू तोकेको छ।ती चरण पारेगरेपछि बल्ल आयोजना छनोट हुन्छ। तर यहा“ मन्त्रीले मतदातालाई प्रभावित पार्न बाटो बनाइदिन्छु भनेको हुन्छ। बाटो चाहिने वा नचाहिने कुनै मतलब हुदैैन।अहिले लुभु, लामाटार पनौती जाने बाटाको विवाद आइरहेको छ ।

जनताले यो आवश्यकता छैन भने पनि त्यो योजना कसरी प¥यो ? अनि वस्तुस्थिति बुझेर योजनाको डिपीआर राम्रोसग नहुने। कार्यालयमै बसेर डिपीआर तयार गरिदिने, काम थालेपछि अवरोध आउने जस्ता कारणहरूले आयोजना छनोटमा पनि समस्या देखिएको छ।हुनत राष्ट्रिय योजना आयोजनाअन्तर्गत आयोजना बैंक त बन्यो, त्यसलाई आयोगले ठिक छ भने पनि कार्यान्वयन गर्ने कानुन पनि बन्यो । तर व्यवहारमा कार्र्यान्वयन भएन ।यो पनि एउटा समस्या हो।

निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै भुक्तानी नपाउने समस्या किन दोहोरिइरहेको छ?
भुक्तानीको पनि समस्या छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी नगरिदिने।पूर्वाधार मन्त्रीले हालै संसद्मा बोलेको कुराले पनि समयमै भुक्तानी नहुने समस्या बुझ्न सहज हुन्छ। मन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रालयको कुल बजेट झन्डै तीन खर्ब रहेको र दश अर्बको टेण्डर निकाल्छु भनेर भने।मन्त्रीले बहुवर्षे आयोजनाको हिसाबले भने होला तर बजेट कहाबाट ल्याउने त हुनुपर्यो नि।बजेट बिनियोजित नगरिकन टेण्डर निकाल्न पाइदैन भनेर सार्वजनिक खरिद ऐनले भनेको छ।

यस्तो अवस्थामा मन्त्रीले सोझै यस्तो भनेपछि अनि कसरी भुक्तानी हुन्छ ? बाटो होस्,पुल होस् ५ करोडको आयोजना होला तर बजेट छुटिएको २ करोड हुने गर्दछ। अनि समयमै भुक्तानी कसरी हुन्छ ? भुक्तानी नभए पनि ठेक्कदारले काम गर्न सक्दैन।काम गर्न नसकेपछि त्यसको म्याद थप गर्नुप¥यो, त्यसपछि सरकारको लागत बढ्न जान्छ।म्याद थप गर्दा मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेमा सरकारले कुनै पनि व्ययभार नपर्ने गरी भनी कागज गराएर म्याद थप गर्ने गर्दछ।

अहिले नै भनौं, मध्यपूर्वको युद्धको कारणले २५० गुणा निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेको पाइएको छ।यो मूल्य पनि सरकारले नदिने भयो। अनि मन्त्रीले काम नगर्नेलाई खुट्टा भा“च्ने भनेर बोलेर मात्र हुन्छ ? सार्वजनिक खरिद ऐनले १२ महिनाभन्दा बढीका योजनाहरूको मूल्य वृद्धि समायोजन गर्नुपर्ने भनेको छ।अर्कोे कानुनले १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य हेरफेर भएमा त्यो समायोजन गर्नुपर्छ भनेको छ।यो कुरो कानुनमा स्पष्ट लेखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन।

निर्माण व्यवसायीहरूका प्रमुख कमजोरी के–के हुन् ?
निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाको बारेमा अध्ययन गर्दैनन्।धेरै नया“ व्यवसायीहरू बजारमा आएका छन्।व्यवसायीहरूमा व्यावसायिकताको कमजोरी र अध्ययनको कमी देखिन्छ।देखासिकी गर्ने गर्दछ। सरकारले टेण्डर आहवान गरिसकेपछि व्यवसायीहरूलाई ३० दिनको समय दिएको हुन्छ।दोस्रो संशोधनले त्यो समयावधिलाई घटाएर २१ दिनमा झारेको छ।आयोजना सञ्चालन हुने ठाउको अवस्था बुझ्न, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता बुझ्न, काम गर्ने जनशक्तिको पाउछ कि पाउदैन, स्थानीयहरूले सहयोग गर्दछ कि गर्दैन् भनेर बुझ्नको लागि त्यो समय दिएको हो।

त्यो बुझेर रेट हाल्नुपर्दछ।ठेक्का सञ्चालन भएपछि निर्माण व्यवसायी र सरकारी पक्षहरूबीच १५ ÷१५ दिनमा बैठक हुन्छ।त्यो बैठकमा भएगरेका कामबारे चर्चा हुन्छ।तर निर्माण व्यवसायीहरू त्यो बैठकमा गएर कुरा राख्दैन।घरमै बस्यो टेण्डर ‘बिड’ ग¥यो। निकै कमदरमा बोलकबोल ग¥यो। देखासिकी टेण्डर हाल्ने जस्ता समस्या व्यवसायीमा रहेको छ।

निर्माण व्यवसायमा आचारसंहिता, व्यावसायिकता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको भावना कमजोर हुनुको मूल कारण के हो?
अर्को कमजोरी भनेको सरकारी निकायसंग सा“ठगा“ठ गरेर जसरी भए काम सकाउने, काम गुणस्तरीय रूपमा गर्ने, सम्झौताको प्रावधान पालना गर्ने विषयमा खासै मतलब नगर्ने।जसरी भए पनि काम सक्ने प्रवृत्ति भयो।यो पेशामा लाग्ने मानिसहरू खासै पढेलेखेको हुन्न।राणाकालमा यो पेशाको सुरुआत यसरी भएको देखिन्छ।त्यतिबेलादेखि नै कम शिक्षित, बौद्धिकता नभएको मानिस यो पेशामा लाग्ने गर्दथ्यो।

पहिला विभिन्न अफिसले काम गर्न आऊ भनेर मानिसहरूलाई बोलाउने, अलि बिल पनि कार्यालयले बनँइदिने गरेर यो पेशाको सुरुआत भएको भनेर मैले अग्रजबाट सुनेको हु।त्यो परम्परा अहिले पनि छ। यो पेसालार्ई हेर्ने राज्यको दृष्टि पनि खासै राम्रो छैन।सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीहरूले पनि यो व्यवसाय जसरी भए पनि पैसा कमाउने हो भनेर मात्र बुझ्यौं।त्यो ढंगले यसलाई हेरियो।मैले जुन बनाइरहेको छु, त्यसको उपभोक्ता म पनि हु“ भन्ने जिम्मेवारीबोधको विकसित हुनुपर्ने हो।आचारसंहिता, व्यावसायिकता भएन।सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषय र भावना आएको छैन।जसरी भए पनि पैसा कमाउने मात्र ध्यान गयो।यो व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

आयोजना सञ्चालन गर्दा सार्र्वजनिक सुनुवाइ कतिको गर्ने गरेको छ ?
डीपीआर गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दैन।आयोजना सुरु गर्दा कम्तीमा तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्दछ।आयोजनाको लागत तयार गर्दा,त्यसको डीपीआर तयार गर्दा र ठेक्का सम्झौता गर्दा सुनुवाइ गर्नुपर्दछ।

नेपालको निर्माण क्षेत्र सुधारका लागि सरकारलाई तपाईंको मुख्य सुझाव के हो?
सरकारले आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ।पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र ठेक्का आह्वान गर्ने,अस्वाभाविक ‘लो बिड’ नियन्त्रण गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने,समयमै भुक्तानी गर्ने,कानुनअनुसार मूल्य समायोजन लागू गर्ने तथा निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा कडाइका साथ अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

साथै निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि व्यावसायिक, उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यले नीतिगत सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।सरकार, नियामक निकाय र निर्माण व्यवसायी तीनै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरे मात्र निर्माण क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन सक्छन्।

– ऐनकानुनका समस्याहरू, केही प्रशँसनिक झमेला, सरकारी अन्तर निकायबीच समन्वय नहुने, समयमा आयोजना नहुने जस्ता समस्याहरूले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्।
-निर्माण सामग्रीको मापदण्ड निश्चित तोकिएको हुन् । जस्तै बालुवा कस्तो हुनुपर्ने, ढुंगा कस्तो हुनुपर्ने ।त्योअनुसारको सामान ल्यायो कि ल्याएन भनेर अनुगमन भने हुदैन।
– सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ‘लो बिड’ (अत्यन्त न्यून दरमा ठेक्का दिने) हो।यसलाई हामी व्यवसायीहरूले ‘ सुसाइड’ बिड भनेका छौं।अत्यन्त न्यून तथा अस्वाभाविक दरमा ठेक्का कबुल गर्ने कार्य एउटा संस्कृति नै भइसकेको छ।

– बोलपत्र आह्वान गर्नेलाई ‘लो बिड’ अस्वाभाविक छ भन्ने लाग्यो र त्योभन्दा माथिल्लो दरमा टेण्डर हाल्नेलाई ठेक्का दिएमा अस्वाभाविक रूपमा ठेक्का हाल्नेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने गरेका उदाहरणहरू पनि छन्।
-एक करोड १५ लाखको काम एक करोडमा गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ, तर ३० प्रतिशत कममा गर्ने दाबी कुनै पनि हालतमा स्वाभाविक होइन।

– निर्माण व्यवसायी र त्यो कार्यालयका प्रमुखहरूबीच एकहिसाबले मिलेमतो हुन्छ।
– टेण्डर निकाल्ने कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि जसरी भए पनि त्यो काम समयमै सक्ने, बजेट खर्च गरी आफ्नो कार्यसम्पादन देखाउने ध्यानमा हुन्छ।यस्तो परिस्थितिको दबाबबीच गुणस्तरमा गरिएको सम्झौता खासै सरोकारको विषय बन्ने गरेको छैन।

-स्थलगत खर्च, मुनाफा यसभित्र पर्दछ।ठेक्का कबोल रकम टेण्डर आह्वान गरिएको कुल रकमको १५ प्रतिशत भन्दा बढी घट्न नपाउने गरेको भए राज्यले पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएको भन्न मिल्थ्यो।तर अध्यादेशले ३० प्रतिशतलाई कम बिडलाई सहज र स्वभाविक ‘बिड’ मान्यो।
– राजनीतिक प्रभावका आधारमा होइन, आवश्यकताको आधारमा आयोजना छनोट हुनुपर्छ।

– बाटो होस्,पुल होस् ५ करोडको आयोजना होला तर बजेट छुट्टिएको २ करोड हुने गर्दछ। अनि समयमै भुक्तानी कसरी हुन्छ ? भुक्तानी नभए पनि ठेक्कदारले काम गर्न सक्दैन।काम गर्न नसकेपछि त्यसको म्याद थप गर्नुप¥यो, त्यसपछि सरकारको लागत बढ्न जान्छ।
– निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाको बारेमा अध्ययन गर्दैन।धेरै नया“ व्यवसायीहरू बजारमा आएका छन्।व्यवसायीहरूमा व्यावसायिकताको कमजोरी र अध्ययनको कमी देखिन्छ।देखासिकी गर्ने गर्दछ।
-निर्माण व्यवसायलाई जसरी भए पनि पैसा कमाउने माध्यम ठान्ने सोच नै यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

– मैले बनाएको पूर्वाधारको प्रयोगकर्ता म पनि हु भन्ने जिम्मेवारीबोध निर्माण व्यवसायीमा विकास हुनुपर्छ।
– निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि व्यावसायिक, उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यले नीतिगत सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
– सरकार, नियामक निकाय र निर्माण व्यवसायी तीनै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरे मात्र निर्माण क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन सक्छन्।