ओखलढुङ्गाका लागि कोशी प्रदेशको डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट

सडक र पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता

0
Shares

ओखलढुङ्गा ।

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ओखलढुङ्गा जिल्लामा डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारको पहलमा जिल्लाका विभिन्न विकास आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि हालसम्मकै उच्च बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरिएको छ ।


प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार ओखलढुङ्गामा सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब १ अर्ब १० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । जिल्लाको विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधकका रूपमा रहेको सडक सञ्जाल विस्तारलाई यसपटक पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले ओखलढुङ्गा कोशी प्रदेशकै सडक पहुँचका हिसाबले पछाडि परेको जिल्ला भएकाले पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो । ‘सडक सञ्जाल कमजोर भएकै कारण जिल्लाको समग्र विकास सूचकाङ्क अन्य जिल्लाभन्दा पछाडि परेको छ । विकासको लहर ल्याउन सडक विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं,’ मन्त्री सुनुवारले बताउनुभयो ।

यस वर्ष प्रदेश सरकारले रमाइलोडाँडा–रुम्जाटार सडक कालोपत्रेका लागि ३० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै लिखु–खिजीफलाँटे सडक तथा प्राप्चा–श्रीचौर–खिजीफलाँटे सडक कालोपत्रे गर्न आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।

मानेभञ्ज्याङ–माध्यपुर–सिस्नेरी–बल्खु सडक, नवलपुरघाट–ताप्केडाँडा–कोषभञ्ज्याङ–ककनी सडक तथा जन्तरखानी–रावादोलु–खिजीफलाँटे–हर्कपुर–रातमाटे सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सडकसँगै प्रदेश सरकारले मोटरेबल पुल निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिरेखोला मोटर पुल, डुडेखोला मोटर पुल, लिखुखोला पुल तथा मोलुङखोला दिप्ली पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्री सुनुवारका अनुसार सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । उहाँले जिल्लाको आवश्यकता अझ ठूलो रहेकाले जनस्तरबाट थप बजेटको माग आउनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो ।

‘यसपटक जिल्लाका लागि उल्लेखनीय बजेट ल्याउन सफल भएका छौं । तर आवश्यकता अझै धेरै छन् । स्रोत र साधनको सीमितताका कारण सबै माग एकै वर्षमा सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन,’ मन्त्री सुनुवारले भन्नुभयो ।
उहाँले आफू पटक–पटक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे पनि छोटो अवधिका कारण जिल्लावासीको अपेक्षाअनुसार सबै योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । आगामी दिनमा ओखलढुङ्गाको सडक पहुँच, पुल निर्माण र समग्र पूर्वाधार विकासलाई अझ तीव्रता दिइने उनको प्रतिबद्धता छ ।

स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिहरूले भने बजेट विनियोजनलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । विगतमा बजेट छुट्याइएका कतिपय योजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको अनुभव रहेको भन्दै उनीहरूले यस वर्ष विनियोजित रकमको पारदर्शी र प्रभावकारी खर्चमा ध्यान दिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

जिल्लामा डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट भित्रिएसँगै ओखलढुङ्गाको सडक पहुँच, यातायात सुविधा तथा समग्र पूर्वाधार विकासले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । अब प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका योजना कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा स्थानीयवासीको चासो केन्द्रित भएको छ ।