स्वास्थ्य बिमा : सेवा कि केवल आश्वासन ?

नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुरु गर्दा राज्यले एउटा महत्वपूर्ण सामाजिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो– नागरिक आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् । तर आज कार्यक्रम कार्यान्वयनको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा स्वास्थ्य बिमाको मूल उद्देश्य नै संकटमा परेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले हालै देशभरका ३६४ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई करिब २ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । यो कदम सकारात्मक भए पनि यसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका गम्भीर संरचनागत समस्या समाधान गरेको छैन । वास्तविकता के हो भने, बिमा कार्ड बोकेर अस्पताल पुग्ने नागरिकले सेवा पाउने सुनिश्चितता अझै छैन ।

कतिपय अस्पतालले बिमा सेवा स्थगित गरेको सूचना टाँसेका छन् । कतै औषधि उपलब्ध छैन, कतै आवश्यक परीक्षण हुँदैन, कतै लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएको भन्दै अस्पतालहरूले सेवा सीमित गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकले बिमा शुल्क तिरेर पनि आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का पूर्वअध्यक्ष तथा हेल्पिङ ह्यान्डका बोर्ड सदस्य डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले औंल्याउनुभएको समस्या अझ गम्भीर छ । उहाँका अनुसार अहिलेको ढाँचामा स्वास्थ्य बिमा दिगोरूपमा चल्न सक्दैन । बिमा प्रणालीमा स्पष्ट उपचार प्रोटोकल छैन, रेफरल प्रणाली प्रभावकारी छैन, औषधि व्यवस्थापन कमजोर छ र विभिन्न निकायका छुट्टाछुट्टै बिमा योजनाहरूले समग्र प्रणालीलाई झन् जटिल बनाएको छ ।

निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, बैंक कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य विभिन्न समूहका लागि फरक–फरक स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालनमा छन् । यस्तो विभाजित प्रणालीले लागत बढाउने र व्यवस्थापनलाई अव्यवस्थित बनाउने काम मात्र गरेको छ । विश्वका सफल स्वास्थ्य बिमा अभ्यासहरू हेर्ने हो भने, त्यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा आधारित ‘गेटकिपर’ प्रणाली हुन्छ ।

बिरामीले सीधै महँगा विशेषज्ञ सेवा लिनुभन्दा पहिले तोकिएको पारिवारिक चिकित्सक वा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत सेवा लिन्छन् । यसले खर्च नियन्त्रण, सेवाको गुणस्तर वृद्धि र बिमा कोषलाई दिगो बनाउँछ । नेपालमा यस्ता प्रोटोकलको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न औषधि व्यवस्थापनको हो ।

नेपाल औषधि लिमिटेडजस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूले बिमितका लागि आवश्यक औषधिको ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्न सके लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ । अहिले बिमा खर्चको ठूलो हिस्सा औषधिमा जाने गरेको छ । यदि औषधि खरिद, वितरण र उपयोगमा पारदर्शी तथा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्न सकिएन भने बिमा कार्यक्रमको आर्थिक संकट झन् गहिरिँदै जानेछ ।

चिन्ताको विषय के पनि हो भने, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पटक–पटक सुविधा थैली, दररेट, भुक्तानी प्रणाली र कार्यविधिमा परिवर्तन गरिरहेको छ । नीति स्थायित्वको अभावले अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही सबै अन्योलमा छन् । कुनै पनि राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गैरसरकारी संस्थाको परियोजनाजस्तो हप्तैपिच्छे परिवर्तन हुने विषय होइन ।

यसका लागि गहिरो अध्ययन, दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीति आवश्यक हुन्छ । सरकारले २ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको ठान्न मिल्दैन । वास्तविक सफलता त्यति बेला प्रमाणित हुन्छ, जब बिमित नागरिकहरु अस्पताल पुगेपछि सहजरूपमा उपचार पाउँछन्, औषधि प्राप्त गर्छन् र आर्थिक चिन्ताविना स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् । आज पनि हजारौँ नागरिक उपचारका लागि अस्पताल धाइरहेका छन् तर बिमा प्रणालीबाट अपेक्षित राहत पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । सरकारले सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षा योजनालाई एकीकृत गर्दै साझा डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, बिमा कार्यक्रमको केन्द्रमा संस्था होइन, नागरिकलाई राख्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा असफल हुनु भनेको केवल एउटा कार्यक्रम असफल हुनु होइन, लाखौँ नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामाथिको विश्वास कमजोर हुनु हो । नागरिकले तिरेको शुल्कको प्रतिफल सेवा हो, आश्वासन होइन । सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन ढिला भइसकेको छ ।