काठमाडौं ।
नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट तत्काल बाहिरिन नसकेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपाललाई उच्च निगरानीमा रहने ‘ग्रे लिस्ट’मै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। यससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा प्रभावकारी सुधार गर्न नेपालमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब कायम रहने भएको छ।
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पहिलो पटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो। विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत सुधारपछि सन् २०१४ मा सूचीबाट बाहिरिएको नेपाल आवश्यक सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पुनः सन् २०२५ मा ग्रे लिस्टमा फर्किएको थियो।
एफएटीएफले सदस्य राष्ट्रहरूको मूल्यांकन ४० वटा प्राविधिक मापदण्ड र ११ वटा प्रभावकारिता सूचकका आधारमा गर्दै आएको छ। नेपालको कानुनी संरचनामा केही सुधार भए पनि ती सुधार व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर रहेको, जोखिममा आधारित वित्तीय निगरानी प्रभावकारी नभएको, सहकारी, घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो तथा अन्य उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियमन अपर्याप्त रहेको र हुण्डीजस्ता अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, नियामक निकायबीचको समन्वय र संस्थागत क्षमता अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
ग्रे लिस्टमा रहँदा कुनै प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिबन्ध नलागे पनि यसको प्रभाव विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्ति र समग्र वित्तीय विश्वसनीयतामा पर्ने गर्छ। लामो समयसम्म यस्तो सूचीमा रहनुले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा समेत असर पर्ने खतरा छ।
एफएटीएफले नेपाललाई सन् २०२७ सम्म सुधार कार्यान्वयन गर्ने समय दिएको छ। तोकिएको अवधिमा प्रभावकारी सुधार देखाउन नसके थप कडा मूल्यांकनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जनाइएको छ।
यसैबीच, एफएटीएफले नेपालद्वारा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ६ वटा सुधारका क्षेत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
पहिलो, मुलुकभित्र रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषणसम्बन्धी प्रमुख जोखिमको पहिचान र विश्लेषणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ।
दोस्रो, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली सुदृढ गर्दै बैंक, सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा व्यवसाय तथा बहुमूल्य धातु–रत्न कारोबारजस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमाथि कडा निगरानी कायम गर्नुपर्नेछ।
तेस्रो, हुण्डी तथा अन्य अवैध रकम स्थानान्तरण प्रणाली नियन्त्रणमा ठोस उपलब्धि देखाउनुपर्नेछ। यसका लागि अवैध कारोबारमा संलग्न सञ्जालमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्ने एफएटीएफको सुझाव छ।
चौथो, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायबीच समन्वय बढाउँदै अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ। नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा वित्तीय जानकारी एकाइबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
पाँचौँ, अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म पुर्याउने तथा दोषी ठहर हुने दरमा सुधार देखाउनुपर्नेछ, ताकि कानुनी कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको पुष्टि गर्न सकियोस्।
छैटौँ, अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान, रोक्का, जफत तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।
एफएटीएफले यी सुधार समयमै कार्यान्वयन भएमा मात्र नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने स्पष्ट गरेको छ। साथै, सदस्य राष्ट्रलाई ग्रे लिस्टमा रहेका देशसँग वैध वित्तीय कारोबार बन्द नगरी जोखिमका आधारमा निगरानी प्रणाली अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया