काठमाडौँ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय सच्चाउनुपर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौंमा र्याली निकालेको छ ।
सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत महासंघले पेशागत संगठन र सरोकारवालासहित काठमाडौंमा वृहत ऐक्यबद्धता र्यालीको आयोजना गरेको हो ।
महासंघले प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षाका साथै संसदबाटै सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संंविधान संशोधनको पहल र निर्बाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितताका हुनुपर्ने समेत माग राखेको छ ।
विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता र पेशागत तथा ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षाका लागि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल(पापड) समेत सहभागी भएर महासंघको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको हो ।
ऐक्यबद्धता र्यालीमा सहभागीहरूले सञ्चारमाध्यममाथिको आर्थिक नाकाबन्दी फिर्ता गर, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप बन्द गर, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर लगायत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
सो क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले संविधानले दिएको सूचनाको हकका साथै सूचनाको पहुँचमा राज्यको नियन्त्रण जस्तो देखिएकाले ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको बताइन् ।
त्यस्तै पापड आबद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चताका बिषयमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
२०८२ चैत्र १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै तहको सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने विभेदकारी परिपत्र खारेजीको माग राख्दै महासंघ चरणवद्ध आन्दोलनमा छ ।
प्रतिक्रिया