संसद् किन अल्झिँदैछ? विवाद, जवाफदेहिता र राजनीतिक एजेन्डा निर्माणको अभ्यास

काठमाडौँ। 

 नेपालको प्रतिनिधि सभामा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको गतिविधिले संसदीय अभ्यास, सरकारको जवाफदेहिता र राजनीतिक एजेन्डा निर्माणको विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। 

संसदको मूल उद्देश्य जनतासँग सम्बन्धित नीति, कानुन र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा छलफल गर्नु, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु तथा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम गर्नु हो। तर, पछिल्लो समय संसदमा विकास, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राष्ट्रिय हितका विषयभन्दा विवादास्पद अभिव्यक्ति, प्रधानमन्त्रीको खोजी र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपले बढी स्थान पाइरहेको देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभाका बैठकहरूमा विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिको विरोध गरेको गर्यै छन्।, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति, रेकर्डबाट कहिले हट्छ भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क राज राई सभामुखलाई प्रश्न सोधी रहेका छन्।   अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेसँग करका  दरको हेरफेरको  छानबिनको माग तथा प्रमुख प्रतीपक्ष नेपाली कांग्रेसले चिया निर्यातमा देखिएका समस्या, सीमा क्षत्रमा भइरहेको अतिक्रमण को जबाफ खोजीरहेको छ। नौबिसे मलेखु सडक खण्डमा बिजुलीका पोल सार्ने कुरालाई लिएर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने  अराजक अभिव्यक्ति अहिले  सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।  । 

संसदीय प्रणालीमा सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधारभूत पक्ष हो। जब प्रश्नहरूको समयमै सम्बोधन हुँदैन, तब संसदमा अवरोध, नाराबाजी र राजनीतिक तनाव बढ्ने सम्भावना रहन्छ जुन स्वाभाविक पनि हो।

सत्ता पक्षका केही नेता तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्तिहरू पटक–पटक विवादको विषय बन्न थालेका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिले सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र संसदमा व्यापक चर्चा पाउँछन्। फलस्वरूप, संसदको मुख्य एजेन्डा जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयबाट हटेर विवादको केन्द्रमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको दृश्य हरेक दीनको संसद् बैठकमा दीखीयकै छ। 

कतिपयले, विवादास्पद  अभिव्यक्तिलाई “एजेन्डा डाइभर्सन” अर्थात् मूल मुद्दाबाट ध्यान मोड्ने राजनीतिक रणनीतिको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन्।  यद्यपि, यस्तो रणनीति साँच्चै योजनाबद्ध रूपमा अपनाइएको हो वा स्वाभाविक राजनीतिक घटनाक्रमको परिणाम हो वा राजनीतिक सुजबुजको कमी हो भन्ने ,विषय प्रमाणका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्न सकीने कुरा भन्दै आएका छन्।  

राजनैतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी संसद् प्रधानमन्त्रीसहितको संस्था र सिङ्गो नेता भएकाले प्रतिपक्षले सदनमा प्रधानमन्त्री खोज्नु पूर्णतः जायज भएको धारणा राख्नुहुन्छ। अर्का राजनीतिक  विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइ अलि फरक छ  प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नै पर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभएको बताउनुहुन्छ। यसरी विश्लेषकहरू  नै विभाजित भइरहेका छन् भने जनता दोधारमा पर्नु नौलो विषय  होइन ।

प्रधानमन्त्रीले संसदभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सामाजिक सञ्जाल नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादको माध्यम हुन सक्छ, तर संसद् सरकारको औपचारिक र संवैधानिक जवाफदेहिताको सर्वोच्च मञ्च हो। त्यसैले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सामाजिक सञ्जालबाट भन्दा संसदको नेता प्रधानमन्त्रीले संसदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज सबै प्रतिपक्षले उठाएकै छन्। प्रधानमन्त्रीको बारम्बारको  बेवास्ता पछि प्रमुख प्रतीपक्ष् नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे अब संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी नगर्ने र देश अनि जनताको मुद्दा उठाउने बताइसकेको छ।

यसबीच विपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ नआउँदा संसदको समय प्रक्रियागत विवादमै अलमल भइरहेको देखिन्छ। परिणामस्वरूप, कानुन निर्माण, नीतिगत बहस र जनसरोकारका विषयहरू ओझेलमा पर्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ। यसले संसदप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ।
लोकतन्त्रको सफलताका लागि सत्ता पक्षले जवाफदेहिता र संयम प्रदर्शन गर्नुपर्छ। तर सत्ता पक्ष सांसद खगेन्द्र सुनुवार भन्छन्, भौतिक पूर्वाधार मंत्री सुनिल लम्सालले ठेकदारको  खुट्टा भाच्नु पर्छ भन्नु भएको होइन  छिटो रोड बनाउने पर्‍यो अनि रोड्लाइ भाइरल गराएर कम्मर भाँचेर नाच्नु पर्छ भन्नु भएको हो भन्दै भन्न खोजेको चाही नाच्दा कम्मर भाँच्ने भनेको भनेर पत्रकारको उत्तर दिँदा  उनले आफू हासोको पात्र भएको थाहै पाएनन् । यसरी  एउटाले  विवादास्पद अभिव्यक्ति  दीने र अनि आर्कोले सच्याउन खोज्दा झन् बिगार्ने काम गर्नु हुँदैन ।

अन्त्यमा

दैनीक जसो क्षणीक खपतका विषयमा  सत्तापक्ष सांसदले  बाहिर बोल्ने अनि प्रतिपक्षले त्यसको उत्तर संसद् भवन भित्र खोज्नु  जनताको अपमान हो। विपक्षीले पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै जनता सङ जोडिएका विषयलाई  तथ्यमा आधारित भएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संसदलाई विवाद व्यवस्थापनको थलो मात्र होइन, राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने साझा मञ्चका रूपमा सत्ता र सरकार पक्षले स्थापित गर्न सके मात्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो बन्न सक्छन्। आज नेपालको संसदमा देखिएको चुनौती पनि यही हो विवादभन्दा माथि उठेर जनताका वास्तविक मुद्दालाई केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकासको सुरुवात गर्न सके मात्र युवापुस्ताको बलिदान अनि पुर्खाको योगदानको कदर हुने देखिन्छ।