–भान्सादेखि यातायातसम्म चर्को भार
–नियन्त्रणबाहिर गएको उपभोक्ताको गुनासो
काठमाडौँ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो महिनामै महँगीले उपभोक्तालाई ठूलो धक्का दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलव ९६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति १ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र थियो । एक वर्षको अन्तरमा मूल्यवृद्धि दर ४ दशमलव २८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो २१ महिनायताकै उच्च मूल्यवृद्धि दरसमेत हो ।
मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको भान्सादेखि दैनिक आवतजावतसम्म परेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७७ प्रतिशत पुगेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । खाद्य समूहमा घ्यू तथा तेलको मूल्य १५.६२ प्रतिशत, फलफूलको १५.३९ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ८ दशमलव ६५ प्रतिशत र तरकारीको ६ दशमलव ९० प्रतिशत बढेको छ । यातायातको मूल्य सूचकांक पनि १३ दशमलव १७ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
मूल्यवृद्धिको दर बढ्दै गएपछि सरकारको बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ । उपभोक्ताले बजारमा वस्तुको मूल्य आफूखुसी बढिरहेको, एउटै वस्तुको मूल्य पसलपिच्छे फरक हुने र मूल्य बढ्दा त्यसको आधार तथा लागतबारे स्पष्ट जानकारी नपाइने गुनासो गर्दै आएका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले पछिल्लो समय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताउँदै सरकारको बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार अनुगमनमा जरिवाना असुल्ने काम भए पनि त्यसले बजारमा वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति व्यवस्थामा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको छैन । तिमल्सिनाले यसअघि पनि बजारमा बिचौलियाको तह घटाउने, बजारको तह र मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले पनि बजार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा उहाँले ग्यास मात्र नभई दैनिक उपभोगका विभिन्न वस्तुको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता समस्यामा परेको बताउनुभएके थियो ।
सरकारी कर्मचारीको तलब तथा सुविधा बढ्दा बजारमा उपभोग गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन सक्छ । तर तलब वृद्धि नै महँगी बढ्नुको एक मात्र कारण भने होइन । अर्थशास्त्रीय दृष्टिले माग बढ्दा त्यसअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपूर्ति विस्तार हुन नसके मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ ।
नेपालको हकमा आयातमा निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, इन्धन तथा ढुवानी लागत, विनिमय दर, उत्पादन लागत, आपूर्ति अवरोध र बजारको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाले पनि मूल्यवृद्धिमा प्रभाव पार्छन् । यसपटकको मूल्यवृद्धिमा खाद्य वस्तु तथा यातायातको मूल्यमा भएको उल्लेख्य वृद्धि देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा ६ दशमलव ७७ प्रतिशत र यातायातमा १३ दशमलव १७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता मुद्रास्फीति मापन गर्दा देशभरका ७७ जिल्लाका ८७ बजार केन्द्रबाट ५२५ वस्तु तथा सेवाको मूल्य संकलन गर्ने गरेको छ । उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा भएको वार्षिक बिन्दुगत परिवर्तनलाई मुद्रास्फीतिका रूपमा मापन गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले मूल्यवृद्धि क्रमशः बढिरहेको देखाएको छ । असारमा ५.१४ प्रतिशत रहेको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति साउनमा बढेर ५.९६ प्रतिशत पुगेको हो । तर मुद्रास्फीति औसत मूल्य परिवर्तनको सूचक भएकाले प्रत्येक परिवारले भोग्ने महँगी एउटै हुँदैन । दैनिक खाद्यान्नमा बढी खर्च गर्ने परिवारले औसत मुद्रास्फीतिभन्दा बढी मूल्यवृद्धि महसुस गर्न सक्छ ।
भदौको मूल्यवृद्धिलाई लिएर उपभोक्ताले भने सरकारी औसत तथ्यांकभन्दा बजारमा आफूले भोगेको महँगी बढिरहेको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्र बैंककै व्याख्याअनुसार मुद्रास्फीति औसत भारित मूल्यका आधारमा गणना हुने भएकाले प्रत्येक परिवारले अनुभव गर्ने महँगी एउटै हुँदैन । विशेषगरी खाद्यान्न, तरकारी, तेल, यातायातजस्ता नियमित खर्च हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारमा त्यसको भार बढी पर्न सक्छ । त्यसैले भदौको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनसँगै आपूर्ति व्यवस्थापन, उत्पादन वृद्धि र मूल्य शृंखलामा देखिएका अस्वाभाविक तह पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
ल्यवृद्धि नियन्त्रण मौद्रिक नीतिले मात्र सम्भव हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर, कर्जा प्रवाह र तरलताजस्ता मौद्रिक उपकरणमार्फत भूमिका खेल्ने भए पनि खाद्यान्न उत्पादन, आयात–निर्यात, भण्डारण, ढुवानी, बजार अनुगमन र बिचौलिया नियन्त्रण सरकारका प्रत्यक्ष जिम्मेवारीका विषय हुन् । अहिले सरकारसामु दुईवटा चुनौती देखिएका छन् । बजारमा मूल्य किन बढिरहेको छ भन्ने कारण पहिचान गर्ने र बढेको मूल्य उपभोक्तामाथि अनावश्यक रूपमा थोपर्न नदिने रहेका छन् ।
बजार अनुगमन केवल जरिवाना असुल्ने अभ्यासमा सीमित हुँदा उपभोक्ताले राहत पाउन सकेका छैनन् । उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य शृंखला पारदर्शी बनाउने, बिचौलियाको अनावश्यक तह घटाउने, आपूर्ति सहज बनाउने र कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्ने उपभोक्ताकर्मीको जोड छ । महँगीको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । तर उपभोक्ताका लागि प्रश्न तथ्यांकमा मात्र सीमित छैन । बजारमा ५ दशमलव ९६ प्रतिशत महँगी देखिँदा परिवारको भान्सा, यातायात र दैनिक खर्च बढेको छ ।
सरकारले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको दाबीभन्दा पनि उपभोक्ताले बजारमा भोगिरहेको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा खाद्यान्न, तेल, फलफूल, तरकारी, यातायातलगायत क्षेत्रमा थप मूल्यवृद्धि हुन नदिन तत्काल बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया