विश्वलाई १०९ दिनसम्म युद्ध, तेल संकट र आणविक तनाबको छायामा राखेको अमेरिका–इरान द्वन्द्व यतिबेला अप्रत्याशित मोडमा पुगेको छ । तेहरान र वासिङ्टनले मंगलवार समझदारीपत्र (एमओयू) मा इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर गर्दै युद्ध अन्त्यतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् । यद्यपि, यसलाई केवल युद्धविरामको घोषणामात्र होइन, मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन पुनः परिभाषित गर्ने सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समझदारीपत्रमा डिजिटल हस्ताक्षर भएलगत्तै सम्झौता सम्पन्न भएको घोषणा गर्नुभएको छ भने इरानले पनि प्रारम्भिक सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । अब औपचारिक हस्ताक्षर भने स्विजरल्यान्डमा आगामी शुक्रवार अर्थात १९ जुनमा हुने तयारी भइरहेको बताइएको छ । सम्झदारीपत्रमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले डिजिटल रूपमा हस्ताक्षर गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

सम्झौताले तत्कालका लागि युद्धविराम सुनिश्चित गरेको छ । अमेरिका र इरानबीच ६० दिनसम्म युद्धविराम कायम राख्ने, स्ट्रेट अफ होर्मुज पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे नयाँ चरणको वार्ता सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।
स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त संवेदनशील मार्ग हो । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल यही मार्ग हुँदै निर्यात हुने भएकाले यसको पुनः सञ्चालनले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । युद्धका कारण बढेको तेल मूल्यमा समेत दबाब कम हुने संकेत देखिएको छ । तर, युद्धविरामको घोषणा भए पनि अमेरिका र इरानबीच दशकौँदेखिको अविश्वास भने यथावत छ । यही कारणले धेरै विश्लेषकहरूले यसलाई अन्तिम शान्ति सम्झौता नभई ‘अस्थायी राजनीतिक विश्राम’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

सम्झौताको केन्द्रमा इरानको आणविक कार्यक्रम छ । वासिङ्टन इरानको युरेनियम संवद्र्धन सीमित गर्न चाहन्छ भने तेहरान आफ्नो शान्तिपूर्ण आणविक अधिकार कायम राख्नुपर्ने अडानमा छ । यदि, आगामी वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न सकेन भने अहिलेको युद्धविराम पुनः संकटमा पर्न सक्ने जोखिम कायमै छ । यही कारणले आगामी दुई महिना शान्ति प्रक्रियाका लागि निर्णायक मानिएको छ ।
इरानको मुख्य चासो अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने विषय हो । वर्षौंदेखि जारी प्रतिबन्धका कारण इरानको अर्थतन्त्र ठूलो दबाबमा परेको छ । तर, वासिङ्टनले प्रतिबन्ध हटाउने विषयलाई इरानको व्यवहार र आणविक कार्यक्रमसँग जोडेर हेरेको छ । यसैले युद्ध रोकिए पनि आर्थिक संघर्ष अझै समाप्त भएको मान्न सकिने अवस्था छैन ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्झौताले केवल अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वलाई मात्र प्रभावित गर्दैन । लेबनान, यमन, सिरिया तथा खाडी क्षेत्रको सुरक्षा समीकरणमा समेत यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ । यदि सम्झौता सफल भयो भने मध्यपूर्वमा तनाब कम गर्ने नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछ । तर, यदि आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षाजस्ता मुद्दामा सहमति जुटेन भने हालको सहमति अर्को असफल युद्धविराममा सीमित हुन सक्छ ।
युद्धको १०९औँ दिनमा भएको डिजिटल हस्ताक्षरले बन्दुकको आवाज केही समयका लागि रोकिएको छ । विश्व ऊर्जा बजारले राहतको सास फेर्न थालेको छ र कूटनीतिले युद्धमाथि अस्थायी विजय हासिल गरेको देखिएको छ । तर, यो सम्झौताले मध्यपूर्वमा नयाँ युगको सुरुआत गर्नेछ, वा इतिहासमा दर्ता भएका अनेक असफल शान्ति प्रयासजस्तै यो सम्झौता पनि अर्काे एउटा क्षणिक विराममात्र साबित हुनेछ, त्यो हेर्नै बाँकी छ ।

पर्दापछाडिको शक्तिको रूपमा पाकिस्तानको कूटनीतिक उदय

अमेरिका–इरान सम्झौताको चर्चा हुँदा अधिकांश ध्यान वासिङ्टन र तेहरानमा केन्द्रित भएको छ । तर, पर्दापछाडि यो सम्झौता सम्भव बनाउन पाकिस्तानले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । युद्ध सुरु भएपछि पाकिस्तानले आफूलाई कुनै पनि पक्षको समर्थकभन्दा पनि मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रस्तुत ग¥यो । गत मार्चदेखि नै इस्लामाबादले अमेरिका र इरानबीच सन्देश आदानप्रदान गराउने, युद्धविरामका प्रस्तावहरू तयार गर्ने तथा प्रत्यक्ष वार्ताको वातावरण बनाउने काम गरेको थियो ।
गत अप्रिलमा आयोजित ‘इस्लामाबाद वार्ता’ अमेरिका र इरानबीच सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि भएको सबैभन्दा उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष संवादमध्ये एक मानिएको थियो । यद्यपि, त्यतिबेला तत्काल सम्झौता हुन सकेन, तर त्यही वार्ताले अहिलेको समझदारीको आधार तयार गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख फिल्ड मार्शल आसिम मुनीरले दुवै पक्षसँग निरन्तर सम्पर्क राखेको बताएका छन् । पाकिस्तानले कतार, इजिप्ट र टर्कीसँग मिलेर वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

अन्ततः युद्धको १०९औँ दिनमा भएको इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षरसम्म पुग्न पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, केही विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तिम चरणको निर्णायक कूटनीतिक पहल कतारले नेतृत्व गरेको थियो र पाकिस्तानको भूमिका सहायक तथा सहमध्यस्थकर्ताको रूपमा बढी देखिएको छ । त्यसैले यो सम्झौता कुनै एक देशको उपलब्धिभन्दा पनि क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रयासको संयुक्त परिणाम मानिएको छ ।

समग्रमा यो सम्झौताले केवल अमेरिका–इरान सम्बन्धमा नयाँ अध्याय खोलेको छैन, पाकिस्तानलाई पनि क्षेत्रीय कूटनीतिमा प्रभावशाली खेलाडीका रूपमा पुनस्र्थापित गरेको छ । यदि, शान्ति प्रक्रिया सफल भयो भने, युद्ध रोकिएको भन्दा पनि पाकिस्तानको ‘मध्यस्थ राष्ट्र’का रूपमा भएको उदय ठूलो कथा हुन सक्छ ।