काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा गरिएको पाँच सदस्यीय नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। छनोट समितिले सिफारिस गरेको योग्यताक्रमलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति गरिएको ठहर गर्दै अदालतले उक्त निर्णय रद्द गरेको हो।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको निर्णय बदर गर्ने आदेश जारी गरेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले गत वैशाख ३१ गते डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वर भक्त श्रेष्ठ, रुपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए।
तर छनोट प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरी योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्त नगरी अन्य व्यक्तिलाई चयन गरिएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
अदालतले आफ्नो आदेशमा योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई नियुक्त गर्न नसकिने कुनै पनि मनासिब कारण वा आधार सरकारले प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। कार्कीले मूल्यांकन प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी ३६.६२५ अंक प्राप्त गरेका थिए।
सर्वोच्चले मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई ‘चुज एन्ड पिक’ अर्थात् रोजेर नियुक्त गर्ने शैलीको संज्ञा दिँदै यस्तो प्रक्रिया अपारदर्शी, त्रुटिपूर्ण तथा सुशासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका निवेदकलाई नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै आधार खुलाइएको छैन। बिना आधार र कारण गरिएको यस्तो नियुक्ति सुशासनको मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल देखिन्छ।”
अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया बदर गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। साथै छनोट समितिको सिफारिस, योग्यताक्रम तथा सुशासनका मान्यतालाई ध्यानमा राखी पुनः निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यस आदेशसँगै सार्वजनिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता र विधिसम्मत निर्णयको महत्त्वलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः जोड दिएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया