काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले करका दरमा गरिएको हेरफेरलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिँदै यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले अर्थमन्त्रीले करका दरहरूमा पटक–पटक परिवर्तन गरेको भन्दै त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको आर्थिक विधेयकमा कार्यकारी निर्णयमार्फत फेरबदल गरिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो।
राईले संसद्मा दर्ता भइसकेपछि कुनै पनि विधेयक संसद्को अधिकारक्षेत्रमा रहने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सरकारले एकतर्फी रूपमा संशोधन गर्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले आर्थिक विधेयकमा गरिएको परिवर्तनले संसदीय प्रक्रिया र विधि निर्माणका स्थापित मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको बताए।
उनले करसम्बन्धी व्यवस्था संसद्को स्वीकृतिबिना परिवर्तन गर्न नहुने संवैधानिक अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै करका दरमा भएको भनिएको हेरफेर किन र कसको स्वार्थमा गरिएको हो भन्ने विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए।
सांसद राईले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक भए जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया