संसद् चलाऊ जनताका मुद्दा सुनाऊ

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड संसद् हो । जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले जनचासोका विषय उठाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् नै हो । तर यति बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध छ । बजेट अधिवेशनको महत्वपूर्ण समयमा संसद् चल्न नसक्नु केवल राजनीतिक दलहरूको असफलता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको दुर्भाग्यपूर्ण प्रहार पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसको कडा विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले तथ्यहीन र भ्रामक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी सांसदहरूले संसद्मा जवाफ मागिरहेका छन् । उनीहरूको माग छ– प्रधानमन्त्री स्वयं रोस्ट्रममा उभिएर आफ्नो भनाइ स्पष्ट पारून् वा आवश्यक परे माफी मागून् । यही विषयलाई लिएर लगातार नाराबाजी र अवरोध भएपछि संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित भएको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले दिएका अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु पनि अस्वाभाविक होइन । तर यस्ता विवादहरूको समाधान संसद् अवरुद्ध गरेर मात्र खोज्नु उचित होइन । यदि प्रधानमन्त्रीको भनाइमा तथ्यगत त्रुटि छ भने त्यसको स्पष्टीकरण दिनु सरकारको दायित्व हो । प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाउने अधिकार राख्छ भने सरकार पनि जवाफ दिनबाट भाग्न मिल्दैन ।

दुवै पक्षले आ–आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रकरणमा सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । संसद्को अभिभावकका रूपमा सभामुखले निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संसद् अवरुद्ध हुँदा संवादको वातावरण बनाउने, दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने र निकास खोज्ने जिम्मेवारी सभामुखको पनि हो । तर हालसम्म संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न प्रभावकारी पहल भएको देखिएको छैन । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई थप कमजोर बनाउने खतरा छ ।

सबैभन्दा ठूलो क्षति भने जनताका मुद्दाले भोगिरहेका छन् । बजेट अधिवेशन जनताका आवश्यकता, विकास निर्माण, अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने अवसर हो । तर राजनीतिक दलहरूबीचको टकरावका कारण ती विषय ओझेलमा परेका छन् । संसद्मा जनताको आवाजभन्दा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप हाबी भएको अवस्था लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन ।

दुई तिहाइनजिकको समर्थन प्राप्त सरकारसँग जनताले स्थायित्व, विकास र परिणामको अपेक्षा गरेका थिए । तर सरकारको कार्यशैलीले ती अपेक्षा पूरा गर्न सकिरहेको देखिँदैन । कतिपय निर्णयहरू तत्काल लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले गरिएको जस्तो देखिन्छ भने दीर्घकालीन सोच र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव महसुस भइरहेको छ । सरकार गठन भएको धेरै समय नबित्दै कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्नु आफैंमा सुखद विषय होइन । तर आलोचनालाई अस्वीकार गर्नुको सट्टा त्यसबाट पाठ सिक्नु नै जिम्मेवार सरकारको पहिचान हो ।

राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि जनअपेक्षालाई बेवास्ता गर्ने र सत्ता केन्द्रित व्यवहारमा रमाउने सरकारहरू अन्ततः जनविश्वास गुमाउन बाध्य हुन्छन् । अहिलेको अवस्था पनि त्यही दिशातर्फ संकेत गर्ने खालको हुन नदिन सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ । संसद् अवरुद्ध गरेर कसैले पनि राजनीतिक लाभ लिन सक्दैन । उल्टो, यसको मूल्य सम्पूर्ण राष्ट्रले चुकाउनुपर्छ ।

त्यसैले अहिलेको पहिलो आवश्यकता संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक स्पष्टीकरण दिनुपर्छ, प्रतिपक्षीले पनि संवाद र सहमतिका लागि लचकता देखाउनुपर्छ र सभामुखले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संसद् चल्नु भनेको केवल बैठक बस्नु मात्र होइन, जनताको आशा र भरोसा जीवित रहनु पनि हो । लोकतन्त्रको सार नै संवाद र सहमतिमा आधारित हुन्छ । त्यसैले संसद्लाई बन्दी बनाउने राजनीति होइन, निकास दिने राजनीतिक संस्कृतिको विकास आजको आवश्यकता हो । जनताले पनि यही अपेक्षा गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले अब त्यसको सम्मान गर्नै पर्छ ।