काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।
गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसलाई तथ्यहीन र भ्रामक भएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने, माफी माग्नुपर्ने तथा उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
यस विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ नआएसम्म सदनको अवरोध जारी रहने संकेत दिएका छन्। संसद्को चालु अधिवेशन बजेटसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक र जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक विवादका कारण नियमित कार्यसूची प्रभावित बनेको छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवादमार्फत निकास खोज्ने प्रयास भए पनि हालसम्म ठोस सहमति हुन सकेको छैन। संसदीय गतिरोध लम्बिँदै जाँदा महत्वपूर्ण विधायी कार्य प्रभावित हुनुका साथै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू पनि ओझेलमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया