काठमाडौं ।
सरकारले देशका विभिन्न चार ठूला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तल्लो अरुण, लोवर न्यादी खोला, घुन्सा खोला र तादी खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
सरकारको निर्णयसँगै लामो समयदेखि प्रक्रियागत कारणले रोकिएका ती आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा उत्पादन वृद्धि तथा विद्युत निर्यातको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न यी आयोजना महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई समेत स्वीकृति दिएको छ।
संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि निजामती प्रशासनको कार्यसम्पादन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। त्यसैगरी, लामो समयदेखि नेतृत्व विवाद र अन्योलमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी को सञ्चालनका लागि दोलखाका विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
नयाँ समितिलाई संस्थाको नियमित गतिविधि सञ्चालन तथा संगठनात्मक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइने बताइएको छ। बैठकले पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङ सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक थप प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। सरकारका यी निर्णयलाई ऊर्जा, प्रशासनिक सुधार, मानवीय सेवासँग सम्बन्धित संस्थागत व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया