सालबसाली बजेटको चंगुलमा स्थानीय विकास

स्थानीय तहको मुख्य उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकासको योजना बनाउने, स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्ने र जनताको जीवनस्तरमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने हो । संविधानले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी दिएको पनि यही उद्देश्यका लागि हो ।

तर महालेखा परीक्षकको ६३ औैं वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था उजागर गर्दै स्थानीय तहको सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अधिकांश स्थानीय तह अझै पनि दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणभन्दा वार्षिक बजेट खर्च गर्ने मानसिकताबाट निर्देशित भइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न स्पष्टरूपमा निर्देशित गरेको छ । आवधिक योजना भनेको कुनै स्थानीय तहको पाँच वर्ष वा सोभन्दा लामो अवधिको विकास मार्गचित्र हो, जसले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, वातावरण र आर्थिक विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्छ ।

अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो योजना नै नबनाएको वा बनाएका भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । अझ चिन्ताको विषय के छ भने, आवधिक योजना तयार गरेका स्थानीय तहहरूले समेत आफ्नो वार्षिक बजेट र कार्यक्रमलाई त्यही योजनासँग आबद्ध नगरी सालबसाली र छिटो खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमहरूमा केन्द्रीत गरेका छन् । यसले स्थानीय विकासको स्वरूपलाई योजनाबद्ध र परिणाममुखी बनाउनुको सट्टा टुक्रे, असंगठित र अवसरवादी बनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । यही अवधिमा स्थानीय तहले आफ्नो विकासको स्पष्ट आधार तयार गर्न सक्नुपर्छ । तर विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा तत्काल देखिने, राजनीतिक लाभ लिन सकिने र बजेट खर्च गर्न सजिलो हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइँदा स्थानीय विकासको गति अपेक्षितरूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकले बर्सेनि एउटै विषय दोहो¥याएर औंल्याइरहनु आफैंमा गम्भीर संकेत हो । प्रतिवेदनअनुसार जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा कानुन, प्रक्रिया र मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै योजना तथा बजेट निर्माण भइरहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजेट सीमा निर्धारण, स्रोत अनुमान, प्राथमिकता निर्धारण तथा योजना छनोटका लागि स्पष्ट प्रक्रिया तय गरेको छ । तर ती प्रक्रियालाई पालना नगरी बजेट निर्माण गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहनुले स्थानीय शासन प्रणालीभित्रको संस्थागत कमजोरी उजागर गर्छ ।

बजेट निर्माणलाई विकासको साधन होइन, औपचारिक प्रक्रिया मात्र ठान्ने मानसिकता झन् खतरनाक छ । स्थानीय तहको योजना निर्माण कर्मकाण्डी भएको छ । यस्तो शैलीले योजना निर्माणमा न त पर्याप्त अध्ययन हुन्छ, न प्राथमिकताको स्पष्ट आधार हुन्छ, न दीर्घकालीन लक्ष्यसँगको सम्बन्ध । परिणामस्वरूप बजेट विनियोजन र खर्चबीच विकासको प्रतिफल कमजोर बन्दै जान्छ ।

स्थानीय तहमा विकास आयोजनाहरू वर्षौैंसम्म अधुरा रहने, एउटै योजनामा बारम्बार बजेट विनियोजन हुने र सालबसाली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जाने प्रवृत्तिले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार अघिल्ला वर्षमा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनामा मात्र अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको छ । यसले योजना छनोट र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलनलाई पनि संकेत गर्दछ ।

अब महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरू केवल औपचारिक दस्तावेज बनेर थन्किने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । आवधिक योजना निर्माणलाई अनिवार्य र कार्यान्वयनलाई मूल्यांकनको आधार बनाइनुपर्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा कानुनी अनुशासन कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । स्थानीय तहको विकासलाई सालबसाली सोचबाट मुक्त गरी दीर्घकालीन दृष्टि, स्पष्ट प्राथमिकता र परिणाममुखी योजनामा आधारित बनाउन सके मात्र स्थानीय तहको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ । अन्यथा विकासको नाममा खर्च त बढिरहला तर विकासको गन्तव्य भने निरन्तर हराइरहनेछ ।