काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) स्तरको सरुवा लामो समयदेखि रोकिँदा नेतृत्व तहका अधिकारीहरूमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।
तल्लो तहका डीएसपी, एसपी र एसएसपीहरूको सरुवा सम्पन्न भइसके पनि एआईजीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरबारे निर्णय नहुँदा संगठनभित्र विभिन्न चर्चा सुरु भएको छ।
नेपाल प्रहरीमा हाल जनपदतर्फ आठ एआईजीको दरबन्दी रहेको छ। मानवस्रोत विकास विभाग, कार्य विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रशासन विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयजस्ता महत्वपूर्ण निकाय एआईजी नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
विगतका अभ्यासअनुसार एआईजीहरूको सरुवा सामान्यतया ६ देखि ८ महिनाभित्र हुने गरेको भए पनि यसपटक केही अधिकारीहरूले एउटै जिम्मेवारी सम्हालेको १० महिनासम्म पुग्दा पनि सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
यसले प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्व व्यवस्थापन र अवसर वितरणबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।हाल एआईजी डा. मनोज केसी सीआईबी प्रमुख, राजन अधिकारी मानवस्रोत विकास विभाग प्रमुख तथा सिद्धिविक्रम शाह राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्।
उनीहरूले करिब १० महिनादेखि सोही जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। यस्तै एआईजी ईश्वर कार्कीले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व गरेको सात महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ।
असोज २४ गते पदस्थापन भएका एआईजी सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि हालसम्म एउटै जिम्मेवारीमा छन्।
उनीहरूमध्ये केहीलाई अपेक्षाअनुसार प्रभावशाली जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइन्छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एआईजीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सीआईबी, मानवस्रोत विकास विभाग र प्रहरी एकेडेमी जस्ता संवेदनशील निकायमा नेतृत्व यथावत् राख्ने वा नयाँ जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ। अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुने जनाइएको छ।
संगठनभित्र केही अधिकारीहरूले अवसर वितरणमा समानता नभएको गुनासो गरेका छन्। विशेषगरी प्रदेश समन्वय विभागमा रहेका एआईजी डम्बरबहादुर विकलाई प्रभावशाली जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। दलित समुदायबाट उच्च नेतृत्व तहमा पुगेका अधिकारीलाई समेत पर्याप्त अवसर नदिइएको आरोप उठ्न थालेको छ।
त्यस्तै निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदी र लामो प्रशासनिक अनुभव बोकेका एआईजी सुशील सिंह राठौरलाई समेत अपेक्षाअनुसार कमाण्ड जिम्मेवारी नदिइएको चर्चा प्रहरी वृत्तमा छ। कार्यसम्पादनभन्दा पहुँच र निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको भन्ने गुनासो पनि संगठनभित्र सुनिन थालेको छ।
प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्व तहमा नियमित रोटेसन प्रणाली कायम हुनुपर्ने धारणा पुरानै हो। विभिन्न विभाग र कमाण्डमा अनुभवी अधिकृतहरूलाई अवसर दिँदा अनुभवको आदानप्रदान, कार्यसम्पादनमा प्रतिस्पर्धा तथा नेतृत्व विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सुरक्षा विज्ञहरूको तर्क छ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की ले संगठनात्मक आवश्यकता अनुसार आवश्यक प्रस्तावहरू अघि बढाइरहेको बुझिएको छ। गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वबीचको समन्वयपछि एआईजी सरुवाको विषय निकट भविष्यमा टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुरक्षा प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार नेतृत्व तहमा समयानुकूल जिम्मेवारी हेरफेर हुन सके प्रहरी संगठनको कार्यक्षमता थप प्रभावकारी बन्नुका साथै अवसर र अनुभवको सन्तुलित वितरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ। अहिले भने धेरै एआईजीहरू महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको अवसर पर्खिरहेका छन् भने सरुवा निर्णय कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न संगठनभित्रको मुख्य चासो बनेको छ।
प्रतिक्रिया