ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तथा व्यवसाय, लगानी प्रवद्र्धन,पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रका मुद्दामा सक्रिय रहँदै आउनुभएका रविन्द्रराज ताम्रकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आर्थिक सुधार तथा सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यका पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्ने तथा आर्थिक विकासका विषयमा परिचित हुनुहुन्छ । ताम्रकारसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनद्वारा गरिएको कुराकानी ।
अहिले ललितपुरको पूर्वाधार विकास कुन स्तरमा पुगेको छ ?
ललितपुरको दक्षिण पहाडी भेगलाई एक ताका कर्णालीको रुपमा चित्रण गर्ने गरिन्थ्यो। समयक्रमसंगै अहिले त्यो चित्र बदलिँदै गएको छ । ललितपुरको दक्षिणभेगका कुनै पनि क्षेत्र, ठाउँ अहिले सडकसंग नजोडिएको स्थिति छैन । यस क्षेत्रका सबै गाउँपालिकामा अहिले सडक सञ्जालले छोइसकेको छ ।
राजधानीबाट हेटौैडा पुग्ने कान्तिराज पथ यस क्षेत्रमा पर्दछ । यस ठाउँमा धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसारसंगै बाटोघाटो निर्माण, सडकको स्तरोन्नति क्रमशः भइरहेको छ । यहाँको आर्थिक सम्भावना, व्यावसायिक वातावरणको विषयमा राज्य, व्यवसायीको ध्यान जाने हो भने यहाँ बनेका पूर्वाधारबाट जनताको जीवनस्तर पनि क्रमशः माथि पुग्नेछ । यसका साथै लुभु लामाटार देहेवरको बाटोको स्तरोन्नतिको लागि विशेष पहल हुनु आवश्यक छ ।
सडक सञ्जाल विस्तारले स्थानीय व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ?
सडक सञ्जालको सहज पहुँचले व्यवसायी र उद्यमीहरुलाई नयाँ परियोजना ल्याउन प्रोत्साहित गरेको छ । उदाहरणका लागि, छम्पी क्षेत्रमा ठूलो आर्ट भिलेज निर्माणको तयारी अघि बढेको छ । यसले पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधि र रोजगार सिर्जना दुवैमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो छ?
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट स्रोतहरु उपलब्ध भएको कारण बाटो निर्माण र स्तरोन्नति तीब्र गतिमा अघि बढेको छ । पहिले जहाँ विकास ढिलो हुन्थ्यो, अहिले योजनाबद्ध र स्रोत संगठित कामले गति पाएको छ ।
ढुंगाखानीको विवाद बेलाबखत बल्झिने गर्दछ । तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
ढुंगाखानी विवाद केवल उद्योग र वातावरणबीचको टकराव नभएर राज्यको अस्पष्ट नीतिका कारण उत्पन्न भएको हो। ढुंगाखानी स्थानीय तहको राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि यसले वन, वातावरण र जनजीवनमा असर पु¥याएकोमा स्थानीयको असन्तुष्टि रहेको छ । उद्योग, वन र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। राज्यको एक निकायले सञ्चालन ठिक छ भन्छ भने अर्को निकायले असहमति व्यक्त गर्दछ, जसले विवाद बेलाबखत देखिन्छ ।
यस विवादलाई समाधान गर्न के कदम आवश्यक छन् ?
राज्यले स्पष्ट नीति बनाएर ढुंगाखानी सञ्चालन र वातावरणीय सुरक्षा बीचको सन्तुलन कायम गर्न गम्भीर पहल गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले मात्र राजस्व संकलनमा ध्यान नदिई, यहाँ देखापरेका समस्याहरु समाधान गर्न सक्रिय भूमिका लिनु आवश्यक छ ।
अहिले सरकारबाट व्यवसायीले के कस्तो अपेक्षा गरिरहेका छन् ?
विगतमा बारम्बार सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुने राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अन्योल कायम रहँदै आएको थियो । अहिले एउटै सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने सम्भावना बनेकाले व्यवसायीहरुले नयाँ सरकारबाट सकारात्मक अपेक्षा गरेका छन् । आर्थिक सुधार र नीतिगत स्थायित्वमा सरकारले ध्यान दिनेमा विश्वस्त भएका छौं ।
झन्डै दुई तिहाईको बलमा बनेको सरकारबाट जनतासंगै उद्योगी व्यवसायीहरुले राम्रो व्यावसायिक वातावरण बन्ने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थिरता होस् भन्ने व्यवसायीहरुले चाहना राखेका छन्। सुशासनको प्रत्याभुत दिन सार्वजनिक प्रशासनमा परिर्वतन गर्ने सन्देश सरकारले दिएको छ ।
कर प्रशासनमा सुधार, पूर्वाधार विकास, निर्यातमा सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । नेपालमा भएका आर्थिक सम्भावनालाई मूर्त रुप दिन नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार विकास र सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्यको खाँचो छ । त्यसैगरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेमा पनि नयाँ सरकारसंगको आशा रहेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिदमा सुधार ल्याउने भन्दै ल्याएको संशोधनले निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग पु¥याउँछ त ?
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ । हामीले पनि निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपरिरहेको विभिन्न समस्या समाधान हुने गरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुप¥यो भनेर पटक पटक भन्दै आएका छौं । तर यो अध्यादेशमा भएका प्रावधान अपेक्षाकृत रुपमा व्यवसायी मैत्री छैनन् । यद्यपि यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । व्यवसायीको चाहना भनेको निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा हुने कानुन भए मात्र पूर्वाधारहरूको गुणस्तरमा राम्रो प्रभाव पर्ने हो। तर हाम्रो कानुन नै समस्यामूलक भयो। अहिले अध्यादेशमा ल्याइएका व्यवस्था पनि पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाउने खालका छैनन्।
अध्यादेशका कुन प्रावधानहरू निर्माण व्यवसायीका लागि सबैभन्दा समस्यामूलक छन् ?
अध्यादेशमा समावेश गरिएका केही व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीका वास्तविक समस्या सम्बोधन गरेका छैनन्। विशेष गरी लागत वृद्धि, समय थप, भुक्तानी ढिलाइ तथा ठेक्का व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मुद्दामा स्पष्ट समाधान देखिँदैन। यसले व्यवसायीलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ ।
निर्माण व्यवसायीमैत्री कानुन नभए पूर्वाधार क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ ?
निर्माण व्यवसायीले अनावश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक भार बेहोर्नुपर्दा परियोजनाको गुणस्तर र गति दुवै प्रभावित हुन्छ। व्यवसायी उत्साहित नभए सडक, पुल, भवन लगायत पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ हुनुका साथै लागत पनि बढ्न सक्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा सबैभन्दा पहिले के सुधार आवश्यक छ ?
समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता, मूल्य समायोजनको व्यावहारिक व्यवस्था, समय थप सम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा ठेक्का व्यवस्थापनलाई सरल बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ । यस्ता सुधारले परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछन्।सुशासनका लागि पारदर्शिता आवश्यक भए पनि अत्यधिक जटिल प्रक्रिया लागू गरियो भने प्रतिस्पर्धा घट्न सक्छ।
व्यवसायीहरू नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन हिच्किचाउन सक्छन्, जसले विकास आयोजनामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। व्यवसायीहरूले व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री कानुनी व्यवस्था, समयमै भुक्तानी, लागत समायोजनको अधिकार, नीतिगत स्थिरता तथा परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक अवरोध हटाउन माग गरिरहेका छन्।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले पूर्वाधार विकासको गति बढाउने सम्भावना कतिको छ ?
हालको स्वरूप हेर्दा अध्यादेशले पूर्वाधार विकासको गति केही हदमा बढाएपनि उल्लेखनीय रूपमा बढाउने आधार देखिँदैन। निर्माण क्षेत्रका मुख्य चुनौतीहरू सम्बोधन नभएसम्म विकास आयोजनाहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न कठिन हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पटक–पटक दिएका धेरै सुझावहरू अध्यादेशमा समावेश भएका छैनन्। सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगर्दा व्यवहारमा समस्या आउने जोखिम रहन्छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले के गर्नुुपर्दछ ?
सरकारले निर्माण व्यवसायी, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी कानुनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। सुशासन कायम राख्दै विकास निर्माणलाई सहज बनाउने सन्तुलित व्यवस्था आवश्यक छ ।
बैंकमा तरलता थुप्रिएको अवस्था भएपनि उद्योगी व्यवसायीहरु कर्जा लिएर उद्योग धन्दा चलाउने पक्षमा खासै नदेखिएको कारण के होला ?
यसको मुख्य कारण व्यवसायीहरुमा बैंक कर्जा लिएर उद्योग चलाउन सक्छु भन्ने आत्मबलको अभाव हो । यसमा ऋण लिन राखिएका बैंकका कडा सर्तहरू, जस्तै उच्च धितो आवश्यकता, जटिल प्रक्रिया, र पूर्वाधार परियोजनामा जोखिमको मूल्याङ्कनमा अनियमितता हो। यसका कारण, सानो–मध्यम व्यवसायीहरूले पनि आवश्यक वित्तीय सहयोग नपाएर आफ्नो योजना अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् वा चाहिरहेका छैनन्।
ऋण नपाउँदा व्यवसायीको आत्मबलमा कस्तो असर पारेको छ ?
व्यवसायीहरूमा निराशा र असुरक्षा बढेको छ । सरकारले शुरुआतको गतिविधिलाई आशावादीका रुपमा व्यवसायीहरुले हेर्दे गर्दा व्यवसायीहरुमा देखापरको यो भाव हटाउन सरकारको पहलकदमी आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा केही व्यवसायीहरूले वैकल्पिक उपाय खोजेर आत्मनिर्भरता बढाएका छन् । तर दीर्घकालीन रूपमा, वित्तीय पहुँचको अभावले नवप्रवर्तन र व्यवसाय विस्तारमा अवरोध पु¥याउँछ । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ ।
अहिले पनि पूँजीगत खर्च खासै बढ्न सकेको छैन। यसको मुुख्य कारण के हो ?
सरकारको पुँजीगत खर्च बर्सेनि न्यून रहँदै आएको छ । पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसको कार्यान्वयन।यो ऐन व्यवहारमा अत्यधिक जोखिम–टार्ने संस्कृतिको कारण बनेको छ । सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाले गुणस्तर, प्रविधि र ठेकेदारको वित्तीय क्षमतालाई गौण बनाएको छ । फलस्वरूप, प्राविधिक रूपमा कमजोर र पुँजी अभाव भएका ठेकेदारले ठुला र जटिल पूर्वाधार परियोजनाको जिम्मा पाउने गरेका छन्।
जटिल सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ वा शहरी पूर्वाधार परियोजना र सामान्य कार्यालय सामग्री खरिदलाई एउटै कानुनी फ्रेमवर्कमा राख्दा ढिलाइ, विवाद र ठेक्का रद्द हुने क्रम बढेको छ । सार्वजनिक निकायका कर्मचारीका लागि काम अघि बढाउनु भन्दा निर्णय नगर्नु सुरक्षित विकल्प बन्दै गएको छ, किनकि लेखा परीक्षणको टिप्पणी र अख्तियारको अनुसन्धानको डरले समयमै निर्णय लिन हतोत्साहित गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको अर्को प्रमुख कारण परियोजना तयारीको अभाव हो। धेरै परियोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नबनाई, जग्गा अधिग्रहण नटुङ्ग्याई, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पूरा नगरी नै वार्षिक बजेटमा समावेश हुने गरेका छन्।
बजेट विनियोजन भएपछि मात्रै तयारी सुरु गर्ने प्रवृत्तिले खर्च हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। त्यसै गरी विकास बजेट राजनीतिक दबाबमा छरिने गरेको छ। आर्थिक प्राथमिकता र प्रतिफलभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा हजारौँ साना परियोजना बजेटमा घुसाइन्छन्। सीमित स्रोत धेरै परियोजनामा छरिँदा कुनै पनि परियोजना समयमै सम्पन्न हुँदैन। विगतमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिनु, मन्त्री र सचिव परिवर्तन हुनु र योजना निरन्तरता नपाउनु पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको अर्को कारण हो । अर्कोतर्फ कमजोर कार्यान्वयन क्षमता हो ।
नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले के के कुरामा मुख्यतया जोड दिनुपर्दछ ?
नेपालका अर्थ व्यवस्था कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका दृष्टिले सुदृढ हुने सम्भावना छ । त्यसैले व्यावसायिक कृषि, उत्पादनशील उद्योग, पर्यटन आदि आधारभूत क्षेत्रमा ध्यान दिनाका साथै कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन कृषिमा यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न जोड दिने, प्राविधिक शिक्षा, विदेशमा रहेका युवालाई देश फर्काउने योजना सहितका कार्यक्रमहरू सरकारका तर्फबाट शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ ।
समग्रमा आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, राजश्वको बढाउने तथा खर्च घटाउने, निर्यात बढाउने र आयात घटाउने, उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार गर्ने, प्रविधिको विकासमा जोड दिने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीको सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्न अत्यावश्यक छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य तथा हातेमालोको खाँचो देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालले आर्थिक स्तरोन्नति कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ?
सर्वसाधारणको आत्मविश्वास घटेको र व्यवसायीको मनोबल गुमेको बेलामा राज्य चनाखो हुनु अति आवश्यक छ । विगतमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो । सरकारको राजश्व धेरै प्रतिशत घटेको छ, मुल्यवृद्धि निकै बढेको छ । व्यवसायीको उत्पादन क्षमता तल झरेको छ । निर्यात बढन नसकेको र यही समयमा मुलुक अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनुपर्ने समयमा विगतमा सरकार आफैले पछि धकेलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको पहलमा रणनीति तयार पार्न अहिलेको सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
– ललितपुरको दक्षिण पहाडी भेगलाई एक ताका कर्णालीको रुपमा चित्रण गर्ने गरिन्थ्यो। समयक्रमसंगै अहिले त्यो चित्र बदलिँदै गएको छ । ललितपुरको दक्षिणभेगका कुनै पनि क्षेत्र, ठाउँ अहिले सडकसंग नजोडिएको स्थिति छैन ।
– स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट स्रोतहरु उपलब्ध भएको कारण बाटो निर्माण र स्तरोन्नति तीब्र गतिमा अघि बढेको छ ।
– ढुंगाखानी विवाद केवल उद्योग र वातावरणबीचको टकराव नभएर राज्यको अस्पष्ट नीतिका कारण उत्पन्न भएको हो।
-झन्डै दुई तिहाईको बलमा बनेको सरकारबाट जनतासंगै उद्योगी व्यवसायीहरुले राम्रो व्यावसायिक वातावरण बन्ने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थिरता होस् भन्ने व्यवसायीहरुले चाहना राखेका छन्।
– सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ । हामीले पनि निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपरिरहेको विभिन्न समस्या समाधान हुने गरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुप¥यो भनेर पटक पटक भन्दै आएका छौं । तर यो अध्यादेशमा भएका प्रावधान अपेक्षाकृत रुपमा व्यवसायी मैत्री छैन ।
– व्यवसायीहरुमा बैंक कर्जा लिएर उद्योग चलाउन सक्छु भन्ने आत्मबलको अभाव हो । यसमा ऋण लिन राखिएका बैंकका कडा सर्तहरू, जस्तै उच्च धितो आवश्यकता, जटिल प्रक्रिया, र पूर्वाधार परियोजनामा जोखिमको मूल्याङ्कनमा अनियमितता हो।
– दीर्घकालीन रूपमा, वित्तीय पहुँचको अभावले नवप्रवर्तन र व्यवसाय विस्तारमा अवरोध पु¥याउँछ । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ ।
– सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाले गुणस्तर, प्रविधि र ठेकेदारको वित्तीय क्षमतालाई गौण बनाएको छ । फलस्वरूप, प्राविधिक रूपमा कमजोर र पुँजी अभाव भएका ठेकेदारले ठुला र जटिल पूर्वाधार परियोजनाको जिम्मा पाउने गरेका छन्।
-समग्रमा आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, राजश्वको बढाउने तथा खर्च घटाउने, निर्यात बढाउने र आयात घटाउने, उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार गर्ने, प्रविधिको विकासमा जोड दिने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीको सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्न अत्यावश्यक छ ।
– व्यवसायीको उत्पादन क्षमता तल झरेको छ । निर्यात बढन नसकेको र यही समयमा मुलुक अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनुपर्ने समयमा सरकार आफैले पछि धकेलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको पहलमा रणनीति तयार पार्न सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया