असारमा मधेस साक्षर घोषणाको तयारी

भक्तपुर ।

असार तेस्रो साता मधेस साक्षर घोषणा गर्ने भएको छ । सरकारले साक्षर नेपाल कार्यक्रम घोषणा गरेको १८ वर्षपछि मधेसका १२८ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुने भएको छ । सरकारले २०६५ मा सालमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुक बनाउने घोषणासहित साक्षर नेपाल कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

सरकारले २०७२ सम्म सबै जनसंख्या साक्षर बनाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । २०७६ सालबाट साक्षरता अभियान सुरु गरेको थियो । अभियान नै सञ्चालन गरेको ७ वर्षसम्म पनि मधेस प्रदेश साक्षर हुन सकेन । चौतर्फी दबाबपछि शिक्षा तथा मानवस्रोत केन्द्रले सघन अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

मधेसका ८ जिल्ला साक्षर गर्न केन्द्रका निर्देशक माधवप्रसाद पोखरेलको टोली मधेसकेन्द्रित छ । करिब ६ अर्ब रुपियाँ सकिँदा पनि मधेस प्रदेश साक्षर हुन सकेको थिएन । मधेसका कुनै पनि जिल्ला साक्षर हुन नसकेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिममा कुनै पनि अवस्थामा मधेस प्रदेश साक्षर घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको छ । निर्देशक पोखेलले मधेस प्रदेशको बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीका सबै स्थानीय तहमार्फत सघन अभियान सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

साक्षर अभियान सम्पन्न गर्न सरकारले सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सीएलसी) लाई एकमुष्ट ३ लाख, नगरपालिकालाई ४ लाख, गाउँपालिकालाई ३ लाख र साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ३ लाख रुपियाँ सहयोग गरिसकेको छ । साक्षर मधेस घोषणा गर्न चालू आर्थिक वर्षमा १३ करोड ९४ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । सोही आधारमा बजेट बाडफाँट भइसकेको छ । निर्देशक पोखरेलले भन्नुभयो– ‘करिब एक महिना बाँकी छ, त्यस बेलासम्म मधेसका सबै जिल्ला साक्षर भइसक्नेछन् ।’

तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा ८ लाख ३३ हजार १ सय ७१ जना साक्षर हुन बाँकी छन् । मधेस प्रदेशमा ६३.५ प्रतिशत साक्षर हुन बाँकी छ । यो वर्षमा सबै जनसंख्या साक्षर हुनेछन् । ती सबै निरक्षर असार तेस्रो साताबाट साक्षर भइसक्नेछन् । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यो आर्थिक वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

सोही आधारमा केन्द्रले मधेस र कर्णाली प्रदेशको डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ । मधेस प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न पूर्वसचिव रामस्वरूप सिन्हाको संयोजकत्वमा ७ सदस्य समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा कमलेश्वरकुमार सिन्हा, ज्ञानी यादव, सुरेन्द्रनाथ तिवारी, उत्तरकुमार पराजुली, कुमारी अम्बिका साह रहेका थिए । सदस्यसचिवमा मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव दिलिपकुमार ठाकुर रहनुभएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले मधेसमा सघन साक्षरता अभियान जारी राखेको छ । ‘एक महिनाभित्र साक्षर मधेस घोषणा गर्न सबै तयारी थालेका छौं’ –निर्देशक पोखरेलले भन्नुभयो । साक्षर मधेस घोषणा गर्न केन्द्रले पालिका प्रमुखको अभिमुखीकरण कार्यक्रम, अगुवा विद्यालय छनोट, शिक्षक र वडा अध्यक्षहरूसँग अभिमुखीकरण र सामग्री वितरण, निरक्षर पहिचान, साक्षरताको सेसन सुरुलगायत काम भइसकेको छ भने असार तेस्रो साता वडा, पालिका र जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको संयोजनमा असार तेस्रो साता मधेस साक्षर घोषणा कार्यक्रम तय भएको छ । सरकारले लामो समयसम्मको अध्ययन र अनुसन्धान पछि मधेस प्रदेशलाई एकैपटक साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न लागेको हो ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ दफा ३ मा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिमको साक्षर हुने अधिकार हुने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ ।

सोही आधारमा सरकारले बाँकी रहेका सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने भएको छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले यो वर्ष मधेस प्रदेशको सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गरी असार तेस्रो साताभित्र साक्षर मधेस घोषणा गर्न सबै तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।