काठमाडौं ।
सरकारले कार्य विभाजन नियमावली–२०८३ मार्फत विदेशस्थित श्रम सहचारी (लेबर अट्याची) लाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्र मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारको यो निर्णयप्रति श्रम प्रशासनका अधिकारी र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार श्रम सहचारीको मुख्य जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षण, उद्धार, गुनासो व्यवस्थापन तथा श्रमसम्बन्धी सेवा प्रवाह भएकाले यसलाई श्रम मन्त्रालयकै मातहत राख्नुपर्ने हो।
विज्ञहरूले संसद्बाट पारित वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ को भावना विपरीत नियमावलीमार्फत संरचना परिवर्तन गरिएको भन्दै कानुनी र प्रशासनिक प्रश्न उठाएका छन्। यता परराष्ट्र मन्त्रालयले भने श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन तथा विदेशस्थित नियोगहरूमा समन्वय र सेवा प्रवाह सुधार गर्न श्रम सहचारीलाई आफ्नो मातहतमा ल्याइएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया