यौन हिंसाका घटनामा पीडितको बयानलाई विशेष महत्व दिइन्छ । यस्ता अपराध प्रायः एकान्तमा हुने भएकाले प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण भेटाउन मुस्किल नै हुने गर्दछ । त्यसैले पीडितको भनाइ न्यायिक प्रक्रियाको केन्द्रविन्दु रहन्छ । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले हालै जबर्जस्ती करणी कसुरमा पीडितको बयानका आधारमा मात्र फैसला लिन नहुने भनी ठहर गरेको छ । द्ुवैतिर नाबालक रहेको एक बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चले त्यस्तो ठहर गरेको हो । त्यसैले यस मुद्दाको सन्दर्भमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको कथन महत्वपूर्ण हुनु र त्यो मात्रै पर्याप्त हुनु फरक–फरक विषय हुन् । अदालतले यही सीमारेखालाई स्पष्ट पारेको छ ।
जबर्जस्ती करणीजस्तो संवेदनशील र गम्भीर अपराधमा पीडितको कथनलाई महत्वपूर्ण प्रमाण माने पनि त्यसलाई अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूसँगको सामञ्जस्यलाई समेत सँगसँगै तुलना र परीक्षण नगरी कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ । यस व्याख्याले न्याय सम्पादनमा भावनाभन्दा प्रमाण र अनुमानभन्दा तथ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई पुनस्र्थापित गरेको छ ।
अहिले समाजमा यौन हिंसाविरुद्धको चेतना बढेको छ । पीडितहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्, जुन सकारात्मक परिवर्तन हो । तर यससँगै कसैलाई प्रमाणविना दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति बढ्न नदिने पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । अदालतको काम जनभावना वा सामाजिक दबाबको आधारमा होइन, प्रमाण र कानुनको आधारमा निर्णय गर्नु हो । यदि आरोप लागेकै आधारमा दोषी ठहर गर्ने अभ्यास स्थापित भयो भने त्यसले न्यायको मूल मर्मलाई नै कमजोर बनाउँछ ।
कुनै कथनमा आफैंभित्र विरोधाभास छ, घटनाका अन्य तथ्यसँग मेल खाँदैन वा अन्य प्रमाणले त्यसलाई समर्थन गर्दैन भने त्यसलाई अकाट्य सत्य मानेर फैसला गर्नु न्यायिक विवेकको विषय रहँदैन । यो मुद्दामा सर्वोच्चले पीडितको कथन, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, चिकित्सकको राय तथा घटनाका अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूलाई समग्ररूपमा मूल्यांकन गरेको देखिन्छ । पीडितको बयानमा देखिएका असंगति, शारीरिक परीक्षणमा बलपूर्वक यौनसम्पर्कका संकेत नदेखिनु तथा घटनाको वस्तुगत अवस्थाबीचको अन्तरलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेको छ ।
त्यसपछि मात्र मूल अभियोग स्थापित नभएको निष्कर्ष निकालिएको हो । यो दृष्टिकोण न्यायिक उत्तरदायित्वको उदाहरण हो ।
दोषी उम्किए पनि निर्दोष दण्डित हुनुहुँदैन भन्ने फौजदारी न्यायशास्त्रको आधारभूत मान्यता रहेको छ । यही सिद्धान्तका कारण शंकाको सुविधा अभियुक्तलाई दिइन्छ । सर्वोच्चले यस मुद्दामा पनि यही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । जब प्रमाणहरू स्पष्ट, विश्वसनीय र एक–अर्कासँग मेल खाने अवस्थामा छैनन् भने अदालतले शंकाको सुविधा दिनु न्यायको संरक्षण हो । यस फैसलाले पीडितको अधिकारलाई कमजोर बनाएको नभई न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउन खाजेको देखिन्छ ।
प्रमाणको परीक्षणबाट आएको फैसला पीडितका लागि पनि दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन्छ । त्यसले न्यायिक निर्णयप्रति समाजको विश्वास कायम राख्छ । कमजोर वा अपूर्ण प्रमाणका आधारमा गरिएका निर्णयहरू उच्च तहमा उल्टिने जोखिम मात्र होइन, समग्र न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने कारण पनि बन्छन् । एकातिर बालिकाको संरक्षण र न्यायको प्रश्न छ भने अर्कोतिर कानुनको विवादमा परेका बालकको भविष्य, पुनस्र्थापना र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बाल न्याय प्रणालीको मूल उद्देश्य प्रतिशोध होइन, सुधार र पुनस्र्थापना हो । सर्वोच्चले यही सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया